पैशाच्या वाटा: रोजगारनिर्मितीच्या खर्चावर करसवलत

अर्थविधेयक 2016 प्रमाणे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2016 पासून नव्या स्वरूपातील 80 जेजेएए या कलमानुसार अधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या करदात्यांना अधिक रोजगारनिर्मितीच्या खर्चाच्या 30 टक्के रक्कम ही प्राप्तिकर काढताना करपात्र उत्पन्नातून वजा करता येणार आहे. यासाठी सरकारने या कलमात काही अटींची पूर्तता करावयास सांगितली आहे. सर्व घटकांना समोर ठेवून या संदर्भातील माहिती प्रश्‍नोत्तर स्वरूपात मांडत आहे.

1) कोणते करदाते या कलमाचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत?
आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये ज्या करदात्यांना टॅक्‍स ऑडिट (44 एबी) करून घ्यावयाचे आहे किंवा टॅक्‍स ऑडिट करणे बंधनकारक आहे, अशा सर्व करदात्यांना या कलमाचा विशिष्ट अटी पूर्ण केल्यास लाभ घेता येईल.

2) प्राप्तिकरातून किती व किती वर्षे सवलत मिळू शकते?
अधिक रोजगारनिर्मितीबद्दल जे वेतन किंवा मोबदला मालकाने आपल्या नोकरांना दिला आहे, त्या रकमेच्या 30 टक्के रक्कम करपात्र उत्पन्नातून वजा होईल. ज्या वर्षात ही सवलत घेतली आहे ते वर्ष व पुढील अजून दोन अशा एकूण तीन वर्षांत या सवलतीचा फायदा करून घेता येईल.

3) ही सवलत घेण्यासाठी कोणत्या अटींची पूर्तता करावी लागते?
महत्त्वाचे म्हणजे सुरू असलेल्या धंद्याचे विभाजन किंवा पुनर्निर्मिती करून "नवा धंदा' सुरू केलेला किंवा अस्तित्वात आलेला नसावा, संबंधित धंदा किंवा व्यवसाय इतर व्यावसायिकांकडून विकत घेतलेला नसावा, मालकाने नोकरांना दिलेले वेतन किंवा मोबदला (अधिक रोजगारनिर्मितीसाठी) हा चार्टर्ड अकाउंटंटकडून प्रमाणित करून घेतलेला असावा व तो प्राप्तिकर विवरणपत्राबरोबर जोडण्यात यावा, जर धंदा चालू स्वरूपातील असेल (म्हणजेच नव्याने सुरू केलेला नसेल), तर मागील आर्थिक वर्षअखेरीस (म्हणजेच 31 मार्च 2016) जेवढे कर्मचारी असतील, त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी नोकर म्हणून ठेवलेले असावेत. त्यामुळे प्राप्तिकर सवलतही "जास्तीच्या कर्मचाऱ्यांच्या' वेतन किंवा मोबदला दिलेल्या रकमेवरच पात्र ठरेल, नोकराचे वेतन किंवा मोबदला मासिक रु. 25,000 पेक्षा जास्त नसावा. म्हणजेच ज्या नोकरांना मासिक पगार रु. 25,000 पेक्षा जास्त आहे, असे वेतन या वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही, वेतन क्रॉस्ड चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस या माध्यमांतूनच दिले पाहिजे. म्हणजेच "रोख स्वरूपात' देण्यात येणारे वेतन या वजावटीस पात्र ठरू शकणार नाही, नोकर हे आर्थिक वर्षात कमीत कमी 240 दिवस नोकरीत असायला हवेत, नोकर मान्यताप्राप्त प्रॉव्हिडंट फंडात सहभागी असलेले पाहिजेत, नोकरांच्या वेतन किंवा मोबदल्यातील "सर्व साह्य रक्कम' ही सरकारने एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीमअंतर्गत (म्हणजेच एम्प्लाईज प्रॉव्हिडंट फंड कायदा, 1952) भरलेली नसावी.

4) नोकरांचा पगार किंवा वेतन या संदर्भात काही व्याख्या दिली आहे का?
मालकाने नोकर म्हणून "नोकरांना दिलेला सर्व स्वरूपातील वेतन वा मोबदला' प्राप्तिकर सवलतीस पात्र असेल; परंतु, पुढील रक्कम मात्र त्यास करपात्र नसेल. (अ) मालकाने (करदात्याने) प्रॉव्हिडंट फंडात नोकरासाठी भरलेली रक्कम आणि (ब) नोकराच्या सेवानिवृत्ती किंवा स्वेच्छानिवृत्ती किंवा सुपरऍन्युएशन या संदर्भातील कोणतेही वेतन, ग्रॅच्युइटी, रजा विकून येणारे पैसे कम्युटेड आदी.

5) या संदर्भात काही उदाहरणे देता येतील का?
(अ) एखाद्या चालू धंद्यात 31 मार्च 2016 रोजी 300 कर्मचारी होते. 2016-17 या आर्थिक वर्षात नवे 20 कर्मचारी भरती झाले. यापैकी 15 जणांचे मासिक वेतन रु. 22,250 आहे व पाच जणांचे मासिक वेतन रु. 35,290 (म्हणजेच रु. 25,000 पेक्षा जास्त आहे). वजावटीसाठी फक्त 15 गुणिले 22,250 म्हणजेच रु. 3,33,750 रक्कम पात्र ठरेल. म्हणजेच ज्यांचा मासिक पगार रु. 25,000 पेक्षा जास्त आहे, अशी रक्कम करसवलतीस पात्र नसेल. (ब) प्राप्तिकर 10 टक्के व शिक्षण उपकर 3 टक्के धरून 3,33,750 च्या 30.90 टक्के म्हणजेच रु. 1,03,129 रकमेचा प्राप्तिकर वाचेल.

जो नवा धंदा आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून सुरू झाला आहे, अशा धंद्यासाठी (वरील अटींची पूर्तता केल्यास) सर्व वेतन किंवा मोबदला रक्कम प्राप्तिकर सवलतीसाठी पात्र असेल. जे करदाते नवी नोकर भरती करतील, अशांना प्रोत्साहन देणे हा कायद्याचा उद्देश आहे.
- शेखर साने