मोदी सरकारचा 'बुस्टर डोस'; इलेक्ट्रिक वाहने आणखी स्वस्त!

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आता आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) समितीने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटीचा दर आता 12 टक्क्यांवरून कमी करून थेट 5 टक्क्यांवर आणला आहे. याचबरोबर ईव्ही चार्जर्सवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून कमी करून 5 टक्के केला आहे. नवीन दर येत्या 1 ऑगस्ट 2019 पासून लागू करण्यात येणार आहे. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात देखील वाहन कर्जांच्या व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली होतीत्यामुळे, या संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीमध्ये ग्राहकाला 2.5 लाख रुपयांपर्यंत व्याजात सवलत मिळाली. 

ह्युंदाईने नुकतेच इलेक्ट्रिक वाहन सादर केले. ही गाडी 25 लाख रुपयांना मिळणार आहे. मात्र विद्युत वाहनांच्या किंमती किफायतशीर व्हाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारने त्यावरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. ही वाहने आणखी स्वस्त होण्याच्या दृष्टीने आता कर्जाच्या व्याजामध्ये अतिरिक्त 1.5 लाख रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारने 'फेम 2' योजनेतून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यातून, या वाहनांसाठी चार्जिंगच्या सुविधा उभ्या करणे आणि त्यांविषयी जागृती करण्यात येणार आहे. 'आधुनिक बॅटऱ्या आणि नोंदणीकृत ई-वाहनांना या योजनेतून सवलत मिळणार आहे. 

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी घेण्यात आलेले महत्वाचे निर्णय
- ई-वाहनांच्या कर्जावरील व्याजावर सवलत 
- जीएसटी 12 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर 
- लिथिअम सेलवरील आयातशुल्कही माफ