यापुढे दूरसंचार कंपन्या देणार नाहीत मोबाईल पोर्टिंगवर आकर्षक ऑफर!

- शिल्पा गुजर

ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मोबाइल नंबर पोर्टिंगवर आकर्षक सवलती आणि ऑफर दिल्या जात असल्याची माहिती ट्रायला मिळाली होती, त्यानुसार ट्रायची कठोर भूमिका, तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश दिले.

Discriminatory Offers for MNP: ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी काही चॅनेल भागीदारांकडून (Channel Partner) आकर्षक सवलती आणि ऑफर दिल्या जात असल्याची माहिती ट्रायला मिळाली होती, त्यानुसार या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दूरसंचार नियामक ट्रायने सर्व दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना त्यांच्या चॅनेल, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना सूचना केल्या आहेत. ग्राहकांना केवळ तोच टॅरिफ प्लॅन दिला गेला पाहिजे, ज्याची सूचना ट्रायला आहे. याची तात्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही ट्रायने म्हटले आहे.

मोबाइल क्रमांक पोर्टेबिलिटीसाठी विशेष ऑफर देऊ शकत नाहीत. ट्रायने या विषयावर कठोर भूमिका घेत दूरसंचार ऑपरेटर्सना आठवण करून दिली की मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (mobile number portability) साठी विशेष शुल्क (Tarrif) देणे हे दूरसंचार शुल्क (Telecom Tariff) ऑफर आणि ट्रायने या संदर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या इतर नियमांचे "उल्लंघन"आहे. या नियमांचे उद्दिष्ट शुल्कातील भेदभाव दूर करणे आहे.

सेवा प्रदाता (Service Provider) जबाबदार

दूरसंचार नियामकाने (Telecom Regulator) सर्व सेवा पुरवठादारांना एक निर्देश जारी केला आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये नियामकाचे (Regulatory) नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची जबाबदारी ऑपरेटर्सना दिली आहे.

ट्रायने सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना (Service Provider) याची त्वरित अंमलबजावणी करायचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या चॅनेल, भागीदार, किरकोळ विक्रेते किंवा तृतीय पक्ष अॅपद्वारे (Third Party App) केवळ तेच टॅरिफ सादर केले जाईल, ज्याबद्दल नियामकाकडे (Regulator) माहिती आहे.

दूरसंचार कंपन्यांनी नियमांची काळजी घ्यावी

ट्रायची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि तरतुदीचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांची (Telecom Service Provider) असेल.

मोबाइल नंबर पोर्ट करण्यासाठी दिल्या जात आहेत विशेष ऑफर

ट्रायकडे सर्व दूरसंचार सेवा पुरवठादारांकडून (Telecom Service Provider) एकमेकांविरोधात प्रतिस्पर्धी कंपनीकडून मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटीसाठी विशेष शुल्क लागू केले जात असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यानंतर ट्रायने हे निर्देश दिले.