सरकारची व्होडाफोन-आयडियामध्ये 'मालकी'; सर्वाधिक 35.8 टक्के शेअर्स

नवी दिल्ली - व्होडाफोन आयडिया (Vodafone-Idea) या आर्थिक संकटात सापडलेल्या टेलिकॉम कंपनीला आता सरकारचा आधार मिळणार आहे. सोमवारी झालेल्या संचालक मंडाळाच्या बैठकीत कंपनीने थकीत स्पेक्ट्रम लिलावाचे हप्ते आणि एजीआरच्या व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतची माहिती कंपनीकडून मंगळवारी देण्यात आली. या कन्वर्जनमुळे प्रमोटरसह कंपनीच्या सर्व शेअर धारकांची भागिदारी कमी होईल. तर सरकारची भागिदारी व्होडाफोन आय़डियामध्ये एक तृतियांश इतकी असणार आहे. व्याजाची रक्कम जवळपास १६ हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची सर्वाधिक ३५.८ टक्के भागिदारी असणार आहे. याशिवाय व्होडाफोन पीएलसीकडे २८.५ टक्के आणि आदित्य बिर्ला ग्रुपकडे १७.८ टक्के भागिदारी असेल. सरकारने स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर भरण्यासाठी ४ वर्षांची स्थिगिती देण्याचा निर्णय घेतला. पण व्याज सुरुच राहणार आहे. याच व्याजाचा काही भाग हा इक्विटीमध्ये बदलण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली होती. या निर्णयानुसारच व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने ड्युचे इक्विटीमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला.

शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाटा हा सरकारचा असणार आहे. त्यामुळे आता कंपनी सरकारी होणार का अशीही चर्चा होतेय. व्होडाफोन आयडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आणि प्रमोटर यांच्यात गव्हर्नन्सचे काम शेअर होल्डर करारांतर्गत होणार आहे. प्रमोटर्स हक्कासाठी शेअर्सची मर्यादा २१ टक्क्यांवरून १३ टक्के इतकी केली जाणार आहे. यासाठी कंपनीच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये बदल करण्यात येतील असंही सांगण्यात येत आहे.

कंपनीच्या शेअर्सची सरासरी किंमत १४ ऑगस्ट २०२१ च्या शेअर्सच्या किंमतीपेक्षा कमी होती. त्यामुळे सरकारला १० रुपये प्रति शेअर पेक्षा जास्त किंमतीचे शेअर्स दिले जातील. सध्या हा प्रस्ताव टेलिकम्युनिकेशन विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. यानंतर व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारचा वाटा हा ३६ टक्के इतका होणार आहे.