तुम्ही टॅक्स भरता? मग तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 18 जानेवारी 2019

प्राप्तिकर विवरणपत्र (रिटर्न) आणि परतावा (रिफंड) हा सर्वसामान्यांच्या जितका जिव्हाळ्याचा विषय, तितकाच तो कटकटीचा वाटणारा विषय; पण आता अशी समजूत करून घेण्याचे दिवस इतिहासजमा होतील, अशी स्थिती आहे. कारण प्राप्तिकर विवरणपत्रासंदर्भातील "इंटिग्रेटेड ई-फायलिंग अँड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0' या आधुनिक प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी 4,241 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास दीड वर्ष लागेल. त्यानंतर या यंत्रणेची चाचणी घेऊन हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल. यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्राची प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण होईल.

प्राप्तिकर विवरणपत्र (रिटर्न) आणि परतावा (रिफंड) हा सर्वसामान्यांच्या जितका जिव्हाळ्याचा विषय, तितकाच तो कटकटीचा वाटणारा विषय; पण आता अशी समजूत करून घेण्याचे दिवस इतिहासजमा होतील, अशी स्थिती आहे. कारण प्राप्तिकर विवरणपत्रासंदर्भातील "इंटिग्रेटेड ई-फायलिंग अँड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0' या आधुनिक प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी 4,241 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास दीड वर्ष लागेल. त्यानंतर या यंत्रणेची चाचणी घेऊन हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल. यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्राची प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण होईल. साहजिकच प्राप्तिकर परतावाही लवकर मिळू शकेल. सर्वसामान्यांना निश्‍चितच दिलासा देणारी ही बाब आहे.  

मुळात आपल्याकडे विवरणपत्र भरण्याबाबत उदासीनता आढळते. अफाट लोकसंख्येच्या तुलनेत असे विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. जे करदाते प्रामाणिकपणे वर्षानुवर्षे विवरणपत्र भरतात, त्यांना नंतर येणारा अनुभव फारसा चांगला नसायचा. याबाबतीत "दिरंगाई' हा शब्द परवलीचा होता; परंतु, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून परिस्थिती बदलत आहे. केंद्र सरकारने करप्रणालीत केलेल्या विविध बदलांमुळे करसंकलन, करआकारणी, विवरणपत्र आणि परतावा अशा सर्वच आघाड्यांवर प्रगती होताना दिसते. "ई-फायलिंग'ला उत्तेजन देताना, विवरणपत्राच्या फॉर्ममधील सुटसुटीतपणा आणि पुढे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटरमधील आधुनिक यंत्रणा यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे फळ आता मिळत आहे. पूर्वी विवरणपत्रांचे "प्रोसेसिंग' होण्यास आणि रिफंड मिळण्यास वर्ष-दोन वर्षे वाट पाहावी लागत असे. अलीकडच्या काळात हा वेळ तीन-सहा महिन्यांपर्यंत कमी झाला होता. शिवाय "रिफंड'चा धनादेश मिळविण्यासाठी हेलपाटे मारण्याची आणि प्रसंगी चिरीमिरी देण्याची "प्रथा'ही संपुष्टात आली आहे, कारण रिफंडची रक्कम करदात्याच्या थेट बॅंक खात्यातच जमा होऊ लागली. पूर्वीच्या पद्धतीत अशा रिफंडवर सरकारला द्यावे लागणारे कोट्यवधीचे विलंब काळाचे व्याजही वाचू लागले आहे. थोडक्‍यात, करदात्यांबरोबरच सरकारचाही एक प्रकारे फायदा होत आहे. करप्रणाली सोपी, सुटसुटीत ठेवली, तर करसंकलनाबरोबरच करदात्यांचे जाळेही विस्तारू शकते, याची प्रचिती अलीकडच्या सरकारी आकड्यांमधून आली आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हे सुचिन्ह असून, नव्या आधुनिक प्रकल्पामुळे त्याला आणखी बळ मिळेल, यात शंका नाही. 

Web Title: Your ITR filing will soon get processed in just one day