β मोदींची आयडिया- एकत्र निवडणुका, पण...

लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक एकत्र घेण्याची विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला होता. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी हा चांगला निर्णय होऊ शकतो. परंतु, तो प्रत्यक्षात आणणे हे ही एक दिव्यच आहे. 

लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला होता. त्यास आता राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दोन्ही निवडणुका एकत्र घेणे ही एक चांगली बाब असली तरी ती प्रत्यक्षात आणेही हे तितकेच अवघड आहे. कारण सन 2019 मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यावेळी मुदत संपलेल्या विधानसभांच्या निवडणुका त्या बरोबर घेता येऊ शकतील परंतु, सन 2019 नंतर मुदत संपणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुका या मुदतपूर्व घ्याव्या लागतील. त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारे तयार होतील असे वातावरण सध्या तरी नाही. कारण बिहार, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, सिमांध्र, केरळ, दिल्ली आदी राज्यामध्ये भाजप विरोधातील सरकारे आहेत. ते या निर्णयाला सहजासहजी पाठिंबा देतील असे वाटत नाही. ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे अशा राज्यांचा या निर्णयाला पाठिंबा मिळू शकेल. पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशची निवडणूक होत आहे. त्याची मुदत 2012 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे सन 2019 मध्ये त्या राज्यात पुन्हा निवडणूक घेण्यासाठी ते सरकार मुदतपूर्व विसर्जित करावे लागेल. एकंदरीत असा निर्णय घेतला गेल्यास अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्या टाळण्यासाठी केंद्राने वेळीच पावले उचलायला हवीत. कारण हा निर्णय अमलात आणल्यास त्याचे अनेक फायदेही होणार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांची या निर्णयाला मान्यता घेण्यासाठी केंद्राला पर्यायाने मोदी यांना राजकीय मुत्सद्दीपणा पणाला लावावा लागणार आहे. जीएसटीबाबत जसे राष्ट्रीय मतैक्‍य घडविले तसेच याबाबतही घडवावे लागणार आहे. तरच हा निर्णय अमलात येऊ शकले. अन्यथा तो केवळ चर्चेसाठीच मर्यादित राहील. 

आपल्या देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. त्यामुळे आचारसंहिता लागते. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत असतो. तसेच निवडणुका या आता खूपच खर्चिक होऊ लागल्या आहेत. त्यासाठी मोठ्याप्रमाणात मनुष्यबळ लागते. ते इतर सरकारी खात्यांमधूनच निवडणूक यंत्रणेला उभे करावे लागत असते. निवडणूक कार्यक्रमासाठी कर्मचारी गेल्यानंतर त्याचा परिणाम संबंधित विभागावरही होत असतो. तसेच निवडणुकीचा ताण पोलिस,निमलष्करी दलांवरही पडत असतो. लोकसभा व विधानसभा एकत्र झाल्यास एकदाच बंदोबस्त तैनात करावा लागेल. तसेच निवडणुकीवर होणारा प्रशासकीय खर्च तसेच प्रशासनावर येणारा ताण मोठ्याप्रमाणात कमी होण्याची शक्‍यता आहे. 

राजकीय पक्षांच्यादृष्टीनेही हा निर्णय पथ्यावर पडणारा आहे. कारण प्रचार यंत्रणा, सभा एकाचवेळी घेता येतील. त्यावर तसेच कार्यकर्त्यांवर निवडणूक यंत्रणा उभारण्यासाठी येणारा खर्चही वाचू शकेल. प्रचारातही सूत्रबध्दता येऊ शकले. एकावेळी निवडणुका घेतल्यास पक्षाची ध्येय धोरणे नागरिकांपर्यंत पोचवता येतील. प्रादेशिक पक्षांना देखील राष्ट्रव्यापी अजेंडा ठेवावा लागेल. मतदारांचे होणारे लांगूलचालन यामुळे कमी होऊ शकते. कारण लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत चर्चेला येणारे मुद्दे निरनिराळे असतात. एकत्र निवडणूक झाल्यास राजकीय पक्षांना एकच जाहीरनामा काढावा लागेल. प्रादेशिक पक्षांची जी अरेरावी सध्या चालू आहे त्यासही या माध्यमातून आळा घालता येऊ शकेल. मतदारांनाही एकदाच मत द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांचाही वेळ वाचणार आहे. यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी लागणारी आचारसंहिता पाच वर्षातून एकदाच येईल. तसेच दोन्ही सदनांची मुदतही एकच राहील. त्यादृष्टीने विकासाचा कार्यक्रमही कालबध्दरित्या राबविता येऊ शकेल. 

निवडणूक यंत्रणेवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी हा एक चांगला उपाय आहे. परंतु, तो आपल्या प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना हा निर्णय कितपत पचनी पडतो त्यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. परंतु, या निर्णयावर देशव्यापी विचारमंथन होण्याची गरज आहे.कारण देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हे एक चांगले पाऊल असू शकते.