शेतकऱ्यांवर अडचणींची "झालर' 

शहरालगतच्या 26 गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी झालर विकास आराखडा तयार करण्यात आला. वर्ष 2006 मध्ये "सिडको'ची विशेष प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यातच गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षण; तर धनदांडग्यांच्या जमिनी मोकळ्या (यलो) ठेवण्यात आल्याने 2006 पासून 26 गावांतील शेतकरी, ग्रामस्थ भरडून निघाले आहेत. सतत दुष्काळी स्थितीत आणि त्यातच जमिनींवर आरक्षणाची झालर टाकल्याने या जमिनी विकता येत नाहीत आणि विकासही करता येत नाही, अशा अडचणीत शेतकरी, ग्रामस्थ सापडले आहेत. येथे आता प्रत्येक गोष्टीसाठी सिडकोची परवानगी घ्यावे लागते. 

झालर क्षेत्रासाठी 2006 मध्ये शासनाने सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली. या क्षेत्राचा विकास आरखडा 4 जुलै 2013 ला प्रसिद्ध झाला. त्यावर 2 हजार 227 वैयक्तिक स्वरूपाचे आक्षेप, हरकतींवर सिडकोने नोव्हेंबर 2013 ला सुनावणी पूर्ण केली. सिडकोचा अहवाल अंतिम मान्यतेसाठी जुलै 2014 मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला. त्यानुसार या अहवालाची नगर विकास संचालनालयाने छाननी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिलेली आहे. तेव्हापासून सिडको झालर क्षेत्रात विकास करण्यासाठी सिडकोची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले; मात्र एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतरसुद्धा सिडकोने झालर क्षेत्रात कोणत्याही पायाभूत सुविधा दिलेल्या नाहीत. झालर क्षेत्रात विकासाच्या नावावर केवळ कागदी घोडे नाचविले जात असल्याने शेतकरी, ग्रामस्थ मेटाकुटीला आलेले आहेत. त्यातच काही जणांनी या भागात कोणतीही परवानगी न घेता विकासकामे, बांधकामे केली आहेत; तसेच प्लॉटिंग व्यवसायसुद्धा केला जात आहे. 
औरंगाबाद शहरालगत सुनियोजित विकास करण्यासाठी 26 गावांतील जमिनींवर झालर विकास आराखडा तयार करण्यात आला; मात्र झालर क्षेत्रात सिडकोने आजपर्यंत पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणी, वीज, जल व मलनिस्सारण अशा कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. एकीकडे या भागात सुविधा नाहीत; तर दुसरीकडे इतक्‍या वर्षांत झालरच्या नावाने अनेक शेतकरी लुबाडले गेले आहेत. झालरच्या नावाखाली 26 गावांतील बहुतांश शेतकऱ्यांना 2006 पासून मनस्ताप सहन करावा लागतोय. ग्रीन झोनमधील जमीन विकण्यास व विकास करण्यासाठी लोकांना वेठीस धरण्यात आले आहे. कोणतेही विकासकाम करण्यासाठी त्यांना सिडकोची परवानगी घ्यावी लागते. त्यातच आरक्षण टाकताना धनदांडगे, काही राजकारणी, मोठे विकासक यांच्या जमिनीचे संपूर्ण क्षेत्र यलो झोनमध्ये टाकण्यात आले; मात्र गरिबांच्या जमिनींवर खेळाची मैदाने, स्मशानभूमी, कार्यालये, शाळा, शॉपिंग मॉल, सामाजिक सभागृहे, पोलिस ठाणे, अग्निशमन कार्यालये अशी विविध आरक्षणे टाकण्यात आली. अनेक वर्षांपासून आरक्षण टाकल्याने जमीन शेती म्हणून अथवा विकासक म्हणून कुणीही विकत घेत नाही. त्यातच सिडकोसुद्धा त्याचा मावेजा देण्यास तयार नाही. त्यामुळे मागील काही वर्षांत दुष्काळी स्थितीत शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. पैसा नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या मुलींचे लग्न, तर काही शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या उच्च शिक्षणात अडचणीत येत आहेत. 

सिडको झालर क्षेत्राचा विकास आराखडा, नकाशे तयार करताना तो कार्यालयात बसून करण्यात आल्याचा आरोप वारंवार करण्यात आला. हा आराखडा तयार होऊन कित्येक वर्षे उलटली तरी येथे सिडकोकडून विकास केला जात नाही. त्यातच शेतकऱ्यांना या जमिनीसुद्धा विनापरवानगी विकता येत नाहीत. विकायच्या ठरल्या तरी त्यावर आरक्षण असल्याने त्या जमिनी घेण्यास कुणीही पुढे येत नाही. सध्या ग्रीन झोनवरील जमिनीवर सिडको कोणत्याही सुविधा देत नाही. अशा परिस्थितीत या जमिनी शेती म्हणून विकण्यासाठी सिडकोची परवानगी कशासाठी घ्यायची व यासाठी कशाचे पैसे भरायचे हा मोठा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. सध्या विकासाच्या नावाखाली शेतकरी वेठीस धरले गेले आहे. सिडकोने झालर क्षेत्र परिसरात ज्या जमिनी ग्रीन झोन म्हणून आरक्षित केल्या आहेत त्या जमिनींवर आजही शेती केली जाते. अशा जमिनी शेती म्हणून विकण्यासाठी परवानगी घेण्याची, चार्जेस भरण्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.