मोदीजी, ममताजी दोघेही लोकशाहीचा घात करत आहेत?

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप या राजकीय संघर्षाला रविवारी झालेल्या कारवाईनंतर चांगलीच धार आली आहे. चिट फंड गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आलेल्या सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना पश्चिम बंगालच्या पोलिसांनीच विरोध केला आणि त्यानंतर संपूर्ण राज्यात तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी धुडगूस घालण्यास सुरवात केली आहे. सीबीआय विरुद्ध सीबीआय या नाट्याचा दिल्लीतला एक अंक संपून काही दिवस होत नाही  तोवरच आता कोलकात्यात पोलिस विरुद्ध सीबीआयचा खेळ सुरु झाला आहे. देशाच्या इतिहासात आजवर कधीही घडलं नाही ते काल पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळालं. जे सीबीआयचे अधिकारी चौकशी करायला पोहोचले होते, त्यांनाच अटक करुन कोलकाता पोलिसांनी ठाण्यात डांबलं. देशाच्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेची अब्रू वेशीवर अशी वारंवार का टांगली जात आहेत. 

पश्चिम बंगालमध्ये जो अभूतपूर्व गोंधळ सध्या सुरु आहे त्यापाठीमागची खरी लढाई मोदी विरुद्ध ममता अशी आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील हिंदी 'हार्ट लँड'मधील कामगिरीची पुनरावृत्ती कारण अशक्य आहे. ज्या जागा कमी होणार त्या बंगाल, ओडिशासारख्या राज्यातून भरुन काढण्याची आपल्याला संधी आहे  असा भाजपचा कयास आहे. पण या राजकारणात सीबीआयसारख्या संस्थेला ओढलं जातंय का असाही प्रश्न आहे. ज्या पद्धतीने आणि ज्या टायमिंगला ही कारवाई करण्यात आलीय त्यामुळे सीबीआय केवळ वापरली जातेय असं म्हणायलाही वाव उरतो.

या वादास पार्श्वभूमी आहे ती ‘शारदा चिटफंड’ तसेच ‘रोझ व्हॅली’ प्रकरणांतील गैरव्यवहारांची. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी आलेल्या ‘सीबीआय’च्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामुळे या दोन ‘गैरव्यवहारां’त ‘तृणमूल’च्या बड्या नेत्यांचा हात तर नाही ना, अशी संशयाची सुईही भिरभिरू लागली! त्यातच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापासून आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी ममता यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे ममतांच्या धरणे आंदोलनामागे विरोधकांचे होऊ घातलेले‘गठबंधन’ मजबूत करणे हा विरोधकांचा प्रयत्न दिसतो. यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि गंभीर मुद्दा आहे तो भ्रष्टाचाराचा. या बहुराज्यीय घोटाळ्यात कित्येक हजार कोटी पाण्यात गेल्याचे बोलले जाते. सामान्यांकडून थोडय़ा थोडय़ा रकमा जमा करून या चिटफंडांच्या सूत्रधारांनी मोजक्याच काहींची धन केली, असे म्हटले जाते. त्या परिसरांत चिटफंड आणि तत्सम गुंतवणूक योजनांची लोकप्रियता पाहता ते खरे असण्याची शक्यताच अधिक. तेव्हा या प्रकरणाचा छडा लागून संबंधितांना शिक्षा व्हायलाच हवी याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे अधिकारी याच प्रकरणाच्या तपासासाठी कोलकात्यात गेले होते. मग दोन वर्षांपूर्वी ‘तृणमूल’चे एक बडे नेते, माजी रेल्वेमंत्री आणि ‘शारदा चिटफंड’ प्रकरणातील एक आरोपी मुकुल रॉय हे भाजपमध्ये दाखल झाले, तेव्हा त्यांचे भाजपने वाजतगाजत स्वागत करून ‘तृणमूल’ला खिंडार पडल्याचे डिंडीम वाजवले होते. त्यांच्यावर कारवाईसाठी भाजपने कधी हट्ट धरला याचे स्मरण होत नाही. आसाममधील भाजप सरकारमध्ये मंत्री असलेले हिमांत बिस्व शर्मा हेही याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी आहेत. हे दोघे भाजपमध्ये दाखल झाल्यावर त्यांच्यावरचे या आरोपांचे किटाळ गेले, असा लावायचा काय? खरे तर ‘शारदा चिटफंड’ प्रकरण २०१३ पासून गाजत आहे. त्यानंतर वर्षभराने भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले आणि आता त्यानंतरच्या साडेचार-पावणेपाच वर्षांनी आणि तेही लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना भाजपला जाग आली आहे. 

एखाद्या राज्यातील पोलिस मुख्याधिकाऱ्यावर कारवाई करावयाची असेल किंवा त्याची चौकशी करावयाची असेल तर त्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना त्याची पूर्वकल्पना देणे आवश्यक असते. मुख्य सचिवांनी अशा प्रकरणात काही प्रतिसाद दिला नाही तर तो मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसमोर उपस्थित करायचा असतो. तेथेही काही प्रतिसाद मिळाला नाही तर न्यायालय आहेच. आणि येथे तर चौकशीचा आदेशच न्यायालयाने दिलेला. अशा वेळी वास्तविक जर कोलकाता पोलिसप्रमुख चौकशीत असहकार्य करीत होते तर त्यांच्याविरोधात न्यायालयात जाणे हा अत्यंत रास्त मार्ग होता. पण केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तसे काही केल्याचे दिसत नाही. त्यांनी पोलिसप्रमुखांच्या घरावर थेट छापाच घातला. कदाचित आपल्याच मुख्याधिकाऱ्याच्या कार्यालयावर मध्यरात्री अशी धाड घालण्याचा केंद्रीय गुप्तचर विभागाचा अनुभव ताजा असल्याने असेल कदाचित. पण सगळे सांविधानिक मार्ग सोडून थेट या मार्गाने जाण्यामागचे कारण काय, हा प्रश्न उरतोच. त्याबाबतही काही योगायोग लक्षणीय ठरतात. अन्वेषण विभागाचे हंगामी प्रमुख नागेश्वर राव यांच्या प्रमुखपदाचा रविवार हा शेवटचा दिवस असणे हे जसे सूचक तसेच दोन डझनभर राजकीय पक्षांनी भाजपविरोधात शिंग फुंकण्यासाठी याच कोलकात्याची निवड केलेली असणेदेखील सूचकच.

सीबीआयने असेलेल्या सर्व कायदेशीर मार्गांना बाजूला करून हि कारवाई केली हे खरे आहे. म्हणून ममतांनी प्रतित्युत्तर म्हणून केलेली कारवाई काही कौतुकास पात्र ठरते असे नाही. पश्चिम बंगाल पोलिसांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना स्थानबद्ध केले हि कृती समर्थनीय नाही. त्याआधीही ममता बॅनर्जी यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याना प्रवेश नाकारला. हि कृती तर अतिशय बेजबाबदारपणाची आहे. तुम्ही एका राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत म्हणजे ते राज्य तुमची वैयत्तिक मालमत्ता होऊ शकत नाही. खरे तर त्यांनी योगी आदित्यनाथ यांना शासकीय संकेतनानुसार वागवायला हवे. कारण नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल. त्या राज्यांत जेथे जेथे योगींनी प्रचार केला तेथे तेथे भाजपाला अपयश आले आहे. या सत्याकडे पाहून तरी त्यांनी योगींचा पाहुणचार करणे अपेक्षित होते. यातून ममता यांनाच फायदा झाला असता. ते राहिले दूर. 

यानंतर ममता बॅनर्जी यांना जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी आपल्या परीने पाठिंबा जाहीर केला. हे सर्व काही अपेक्षीत होते. कारण सर्वच पक्षांना राजकारण हे प्रकरण अधिक कसे चिघळेल यात रस आहे. या प्रकरणात कोणालाही तोडगा नको आहे .काँग्रेसच्या काळात याच  सीबीआयने  गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना असेच छळले होते. त्या वेळी त्यांनी या यंत्रणेविरोधात केलेली वक्तव्ये जगजाहीर आहेत. तेव्हा त्यावेळी सीबीआयनावाचा पोपट काँग्रेसच्या पिंजऱ्यात होता. आता फरक आहे तो इतकाच कि तो भाजपकडे आहे.