कारणराजकारण: पायाभूत सुविधांचा 'पाया'ही जिथे नसतो...

एकीकडे ड्रेनेजच पाणी घरात येत असतं तर दुसरीकडे पाण्याचा प्रश्‍न उभाच. शेजारी कालवा असला तरी पाण्याचा वानवा. कालवा फुटीची जिथे घटना घडली त्यांच्या संसारावर अगदी शब्दशः "पाणी' फिरलं! राजकीय मंत्र्यांनी मात्र यावर डोंगरपोखरून "उंदीर' काढल्याची उत्तरं सामान्य नागरिकांना दिली. या कालव्याच्या बंदोबस्तासाठी तसेच नागरिकांनी आत जाऊ नये यासाठी, कोणतीही सुरक्षाव्यवस्था उभारण्यात आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांना राजकीय वातावरणाबद्दल विचारले असता, इथे कुठलाही उमेदवारच पोचला नसल्याचे लक्षात आले. 

थोड्याफार फरकानं बिबवेवाडी आणि पद्मावती परिसरातही अशीच स्थिती पाहायला मिळाली. गेल्या 20 वर्षापासून बीआरटीमार्गाच्या पूर्नविकासाचे घोंगडं भिजत ठेवत, इथं उड्डाणपूल, रस्त्यांचा पूर्नविकास अशा सुविधा आणि फुटपाथ नको तेवढे वाढवून ठेवले आहेत. पदपथ वाढविल्याने यावरून दुचाकी अगदी सहजरीत्या जाऊ लागल्या आहेत, त्यातून अजून एक समस्या निर्माण झाली ती पायी प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेची! पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांच्या वाहतुकीचा ताण पद्मावती भागाच्या अंतर्गत रस्त्यांवर येतो, परिणामी वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच होऊन बसली आहे. नारा "स्वच्छ भारत अभियाना'चा असला तरी स्वच्छता इथं नावालासुद्धा होत नाही. पद्मावती भागात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये मात्र चांगलीच जुंपली. पाण्याची तक्रार करत असलेल्या नागरिकांचा आरोप सत्ताधारी भाजप कार्यकर्त्यांनी फेटाळून लावला.

बिबवेवाडी परिसरात "पायाभूत' सुविधा पोचल्या असल्या तरी त्या नीट "उभ्या' राहू शकलेल्या नाहीत. एका इमारतीला जो कर तर शेजारच्या इमारतीला भलताच कर, अशी कराची तफावत पाहायला मिळतेच. दुसरीकडे पाण्याच्या बाबतीतही अशीच तफावत पाहायला मिळते. काही ठिकाणी पाण्याची अजिबात तक्रार नाही, तर काही ठिकाणी मात्र पाणीच येत नसल्याने नागरिकांचे चेहरे देखील कोमेजले होते.