प्रसूती रजा वढविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह, पण...

प्रसूतिपूर्व काळ आणि बाळाच्या संगोपनासाठी पगारी रजा वाढविण्याची नितांत गरज होती. त्यामुळेच प्रसूतीच्या कारणासाठी पगारी रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांवरून (तीन महिने) 26 आठवड्यांवर (सहा महिने) नेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारी सेवेत ही सुविधा होतीच; आता खासगी क्षेत्रासाठीही या सुविधा लागू होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी 1961 च्या "मातृत्व लाभ कायद्यात'' दुरुस्त्या केल्या आहेत. याविषयी ''ऑल इंडिया डेमोक्रॅटीक वुमन्स असोसीएशन''च्या किरण मोघे यांच्याशी साधलेला संवाद...

* मातृत्व रजेच्या कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांविषयी काय सांगाल..? 
हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. परंतु, यामध्ये काही बाबींचा सखोल विचार होणे गरजेचे आहे. उदा. असंघटीत क्षेत्रातील कामगार म्हणजे घरकाम करणाऱ्या महिला, अंगवाडी- आशा शिक्षिका, बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला यांचा कोणताही विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे ज्या संस्थांना मातृत्व लाभ कायदा लागू होतो तेथीलच महिलांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये ''नॅशनल मॅटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम'' असा भाग आहे. ज्याद्वारे फ्रीलांसिंग काम करणाऱ्या महिलांना मातृत्व भत्ता (maternity allowance) मिळण्याची तरतूद केलेली आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

*या कायद्याची अंलबजावणी कधी पासून होणार याबाबत संभ्रम तर आहे.तसेच ती कशा प्रकारे होणे गरजेचे आहे.
जोपर्यंत त्याचे कायद्यात रुपांतर होत नाही तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही हा एक भाग. शिवाय ज्या कंपनीत 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत त्यांनाच याचा फायदा मिळणार आहे. त्यापेक्षा जेथे महिला कर्मचारी आहेत मग एक महिला का असेना अशा सर्व ठिकाणी हा बदल लागू करणे गरजेचे आहे.

* सरोगेट मदर किंवा अशा प्रकारे अपत्यप्राप्ती झालेल्या महिलांना कोणते फोयदे होणार आहेत?
त्याबाबतचे कोणतेही लीगल फ्रेमवर्क सध्या नाही. परंतु, माझ्या मते अशा प्रकारचे जर कोणतेही ठोस नियम नाहीत तर त्या गोष्टीला प्रोत्साहन देणेही योग्य नाही. आपल्याकडे अजून सगोरसीची नीट व्याख्याही केलेली नाही.

*काही संस्थांना आता आवारात पाळणाघर करणे देखील बंधनकारक आहे. त्याबद्दलचे आपले मत.
हे अतिशय स्तूत्य आहे. कारण आपण महिलांचे स्तनपान करण्याविषय प्रबोधन करत होतो मात्र त्यासाठी त्यांना सुविधाच उपलब्ध नव्हती. या निर्णयामुळे माता आणि बाळ दोघांनाही फायदा होणार आहे.

* या निर्णयामुळे महिलांच्या भरतीवर किंवा त्याच्या कामाच्या ठिकाणच्या वातावरणावर काही परिणाम होईल असे वाटते का...?
होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. परंतु त्यासाठी प्रत्यक संस्थेत महिलांचे प्रमाण किती असले पाहिजे यासंदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे कामाच्याठिकाणी स्त्री-पुरुष समानतेचे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे.

बदलत गेलेला कायदा
- 1994 - करार ततत्वावरील / कंत्राटी महिला प्रसूती रजा मंजूर.
- 1995 - शासकीय महिला कर्मचारी दत्तक मुलाच्या संगोपनासाठी 90 दिवसांची रजा मंजूर
- 2009 - राज्यशासकीय महिलांना 180 दिवसांची रजा मंजूर
- 2016 - सरोगसी करणाऱ्या महिला कर्मचारी आणि त्याच्या होणार्या अपत्याच्या संगोपनासाठी देखील याचा फायदा होणार (माहिती अपूर्ण)
- जन्मापूर्वी अपत्य दगावल्यास (मिसकॅरेज) त्या महिलेला 6 आठवड्यांची रजा.
- मॅटर्निटी कायदा लागू होणाऱ्या प्रत्येक कारखाने/कंपन्या/संस्था यांना हा कायदा लागू.
- प्रसूतीच्या रजेबाबत महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रुजू होण्याच्या दिवशी याबाबत लेखी अथवा ईमेल द्वारे माहिती देणे संबंधीत कंपनीला बंधनकारक
- 26 आठवड्यांच्या रजेचा पगार संबंधित महिलेला देणे बंधनकारक.
- याशिवाय 26 आठवड्यांची रजा संपल्यावर देखील संबंधित महिलेला अतिरिक्त रजा मागण्याचा अधिकार. परंतु त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कंपनी व्यवस्थापनाकडे असेल.
- प्रसुती रजा ही प्रसुतीच्या अपेक्षीत तारखेच्या आठ आठवडे आधीपासून घेणे अपेक्षित.
- व्यवस्थापनाच्या परवानगीने व कामाचे स्वरुप तसे असल्यास संबधित महिलांना घरुन काम करण्याची (work from home)  सुविधा.
- याशिवाय 50 किंवा त्यापेक्षाजास्त कर्मचारी काम करतात अशा कंपनीला आपल्या निर्धारित परिसरात पाळणाघराची सोय करणे बंधनकारक.
- कर्मचारी महिलांना दिवसातून चार वेळा संबंधित पाळणाघरात आपल्या अपत्याला भेटण्याची परवानगी. 

आधी करुन दाखवा मग रजा मागा - मनेका गांधी
बाळाची जबाबदारी ही आई आणि वडील दोघांची आहे. त्यामुळे पुरुषांनाही अशी रजा मिळावी अशी मागणी पुढे येत आहे. परंतु, महिला व बालकल्याण विकासमंत्री मनेका गांधी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राशी बोलताना असे म्हटले आहे की, ''महिलांची 26 आठवड्यांची रजा संपल्यावर पुरुषांना पितृत्व रजा देण्याच्या पर्यायाचा विचार करता येऊ शकेल. मला अशी रजा देताना आनंदच होईल. परंतु, त्यासाठी आपल्या आजारपणाच्या रजेचा वापर करुन पुरुषांनी अशी जबाबदारी घेऊन दाखवावी. कारण माझ्या मते अशा रजेचा वापर सुटी साजरी करण्यासाठीच जास्त होईल.''

'' बाळाच्या तब्बेतीबरोबरच मातेच्या आरोग्याची काळजीदेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. सध्या वाढलेले सिझेरिअनचे प्रमाण बघता प्रसूती नंतरचे तीन महिने मातेची प्रकृती पूर्ववत होण्यासाठीच लागतात. त्यानंतरचा काळ हा आईपणाच्या अनुभवाशी जूळवून घेण्यासाठी आणि बाळाला स्तनपानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे हा अतीशय चांगलाच निर्णय आहे. पंरंतु त्याची योग्य रितीने अंमलबजाणवणी होणे गरजेचे आहे ''
डॉ. मुग्धा जोशी
(प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ञ)

मी कंपनीत काम करत असताना सहा महिन्यांच्या रजेची सोय उपलब्ध नव्हती. माझी तीन महिन्यांची रजा संपल्यानंतर मला 1 महिना रजा वाढवूनही देण्यात आली होती. परंतु, मला हा काळ पुरेसा वाटला नाही आणि बाळाचे आरोग्य बघता आर्थिक गरज असूनही मी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. आता झालेली ही सोय स्तूत्यच आहे. परंतु, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अजून बराच संभ्रम आहे. शिवाय, या धोरणामुळे महिलांना उपलब्ध संधीमध्ये डाववलेच जाईल अशी भीती निर्माण होत आहे.
उर्मिला चोपडा-हिरवे

''आयटी कंपनीत आम्हाला तीन महिन्यांची रजा मिळत होती. परंतु, माझ्या कामाचे स्वरुप असे होते की त्यामुळे मला प्रसूती पूर्वी दोन महिने घरुन काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर तीन महिन्यांची रजा पूर्ण झाल्यावर मला आणखी तीन महिन्यांची बिनपगारी रजा देखील देण्यात आली होती. त्यानंतरचे दोन महिने मी अर्धा दिवस काम करण्याची मागणी केली होती. कामचे स्वरुप आणि टिम मधील कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य यामुळे मला या सुविधा मिळाल्या परंतु, असा कोणातही नियम नसल्याने माझ्या नंतर रुजू झालेल्या महिलांना मात्र अशी सुविधा मिळाली नाही. शिवाय नवीन भरतीच्या वेळी महिलांना संधी द्यावी की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते''. 
श्रुती अकोलकर

प्रसूती रजा आणि तुमचे अनुभव
परिस्थितीनुसार किंवा मिळणाऱ्या सुविधांनुसार प्रत्येकासाठी मातृत्व एक वेगळा अनुभव ठरतो. याबाबतच्या कायद्यातला बदल स्वागतार्ह आहे. परंतु, आतापर्यंत मातृत्वाला सामोरे गेलेल्या महिलांना यात कधी चांगला अनुभव आला असेल तर कधी बाळ आणि नोकरी सांभाळणे सगळीच तारेवरची कसरत असेल.. तुमचे चांगले वाईट अनुभव जरूर शेअर करा eSakal.com सोबत.