Vidhan Sabha 2019 : यंदाची विधानसभा सर्वार्थाने वेगळी; वाचा सविस्तर ब्लॉग

Vidhan Sabha 2019 : यंदाची विधानसभा सर्वार्थाने वेगळी; वाचा सविस्तर ब्लॉग

महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या गेल्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासात काँग्रेसविरोधात एकतर्फी कौल जाणारी ही पहिली निवडणूक असण्याची शक्‍यता आहे. आतापर्यंत झालेल्या विधानसभेच्या चौदा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हरली आहे ती मोजक्‍या दोनच वेळा, पण एकतर्फी नाही. येत्या आठवड्यात काँग्रेस हरली तर, ती प्रथमच एकतर्फी असेल. म्हणूनच राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने ती ऐतिहासिक ठरणार आहे. महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा पूर्वापार बालेकिल्ला मानला जातो, मग त्यावर अशी वेळ का आली? मजबूत बालेकिल्ला नेस्तनाबूत कसा झाला? त्यासाठी आतापर्यंतच्या निवडणुकांचा आढावा घेतला तर त्याचे उत्तर मिळू शकेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांचे विश्‍लेषण करायचे झाल्यास त्याचे तीन टप्पे करता येतील. 

  1. पहिला काँग्रेसच्या वर्चस्वाचा काळ - 1952च्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते 1990 पर्यंतच्या निवडणुकीपर्यंतचा काळ. 
  2. दुसरा हिंदुत्ववादाचा प्रभाव वाढण्याचा, काँग्रेसविरोधी भावना जनतेत प्रबळ होण्याचा काळ - 1990 पासूनचा पुढचा 
  3. तिसरा - मोदी उदय आणि काँग्रेस आकुंचित होण्याचा, आक्रसण्याचा काळ. 2014 ते 2019.

पहिला टप्पा -काँग्रेस वर्चस्वाचा काळ 

1952 पासून ते 1990 पर्यंतच्या चाळीस वर्षांच्या काळात झालेल्या नऊपैकी नऊ निवडणुकांत सत्तेवर काँग्रेसच सत्तेवर आली. एकदाच आणि तेही आणिबाणीनंतरच्या निवडणुकीत त्या पक्षाला दुसऱ्या काँग्रेसची मदत घ्यावी लागली, पण त्यावेळी देशात भूकंप होत असतानाही काँग्रेस हरली नाही, सत्ताभ्रष्ट झाली नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसचे योगदान मोठे होते. त्यामुळं देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणेच मोठा विजय मिळवला. त्याचा प्रभाव पुढे काही दशके टिकला. झालेल्या मतदानाच्या चक्क छप्पन टक्‍क्‍यांपर्यंतची मते या काळात काँग्रेसने घेतली. टक्केवारीत बोलायचे तर 52 मध्ये 50, 57 मध्ये 48, 62 मध्ये 51, 67 मध्ये 47, 72 मध्ये विक्रमी 56, 80 मध्ये 44, 85 मध्ये 43 आणि 90 मध्ये 38 टक्के मते मिळाली. आणिबाणीच्या तसेच पुलोद सरकारच्या पार्श्‍वभूमीवर 78 मध्ये निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसची टक्केवारी 18 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरली तरी शरद पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसला 25 टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळं काँग्रेस विचारधारेला 43 टक्के मते मिळाली होती. 

1952 च्या निवडणुकीनंतर भाषावार प्रांतरचनेचे वारे सुरू झाले. आताचा महाराष्ट्र अस्तित्त्वात नव्हता तर त्याला मुंबई इलाखा म्हटले जाई. मुंबईसह महाराष्ट्र होण्यासाठी आंदोलन झाले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नावाने लढा चालू झाला. समितीने 1957 मध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसचा जवळपास पराभवच केला होता. काँग्रेस तरली ती गुजरात, विदर्भाच्या मतांनी, मात्र नंतर धडा शिकून काँग्रेस सावरली. पक्षनेतृत्वाने स्थानिक शासन पक्के केले, सहकारावर लक्ष केंद्रित केले. सत्यशोधक आणि ब्राह्मणेतर चळवळीचा उपयोग करून बेरजेचे राजकारण केले. त्यात यशवंतराव चव्हाणांचा मोठा वाटा होता. त्याच दरम्यान समितीचा पहिला जोर उरला नाही. समितीचे विघटन सुरू झाले. त्यामुळे 1960 च्या दशकात काँग्रेसने पुन्हा शानदार विजय मिळवला. 1962 च्या निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्ष, संयुक्त आणि प्रजा समाजवादी, आरपीआय, जनसंघ या पक्षांची ताकद मर्यादित होती. काँग्रेसच्या विजयामुळे 1962 मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्याच काळात भारताचा चीनच्या युद्धात पराभव झाला. त्यामुळे यशवंतरावांना संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला जावे लागले आणि वसंतराव नाईकांकडे अकरा वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद आले. नेहरूंच्या 1964 मधील निधनानं काँग्रेस अनेक राज्यांत डळमळीत झाली तरी 1967 ची निवडणूक काँग्रेसनेच जिंकून बालेकिल्ला राखला. काँग्रेसमध्ये 1969 मध्ये फूट पडून राज्यातील काँग्रेसजन इंदिरा गांधींमागे राहिले. त्यामुळं 72 ची निवडणूकही इंदिरा काँग्रसने शानदाररित्या जिंकली. 1975 च्या आणिबाणीनंतर लोकसभेच्या निवडणुकीत जनता पक्ष मोठा पक्ष ठरला आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्याच पार्श्‍वभूमीवरील 1978 च्या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेस एकीकडे अन चव्हाण, रेड्डी, अरस यांची काँग्रेस दुसरीकडे होती. या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून संयुक्त सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्रीपदी आले काँग्रेसचे वसंतरावदादा आणि उपमुख्यमंत्रीपदी इंदिरा काँग्रेसचे नाशिकराव तिरपुडे. त्यानंतर काही काळातच चव्हाण गटातील शरद पवार फुटले आणि त्यांनी जनता पक्षाच्या साथीनं पुलोदचा प्रयोग केला. लोकसभेच्या 1980 मधील निवडणुकीत पुन्हा इंदिरा काँग्रेसला विजय मिळाला आणि त्यांनी विरोधी सरकारे बरखास्त केली. त्यात पुलोदचाही समावेश होता. 1980 च्या विधानसभा निवडणुकीत मध्ये इंदिरा काँग्रेस सत्तेवर आली. या पक्षाने 1980 आणि 1985 या दोन्ही निवडणुकांत विजय मिळविला.

1986 मध्ये पवार काँग्रेसमध्ये परतले. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेनेची युती झाली आणि 1990 च्या विधानसभेत काँग्रेस कसेबसे सत्तेवर आले. या निवडणुकीत काँग्रेसची मते 38 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरली. तरीही काँग्रेसच सत्तेवर राहिली. अर्थात, काँग्रेसच्या एकतर्फी वर्चस्वाच्या शेवटाला सुरूवात झाल्याचे ते चिन्ह होते. जनसंघ-भाजप, शिवसेना हे पक्ष प्रमुख शक्ती बनण्याचीही ती सुरूवात होती. साठ, सत्तरच्या दशकात चार, पाच जागा मिळवणाऱ्या जनसंघाचे रूपांतर 80 मध्ये भाजपमध्ये झाले आणि या पक्षाने 80 च्या निवडणुकीत 14 तर 85 च्या निवडणुकीत 16 जागा मिळविल्या. 90 ची निवडणूक या पक्षाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची ठरली. अवघी 10 टक्के मतं मिळवणाऱ्या भाजपनं तब्बल 42 जागा पटकावल्या. काँग्रेस बंडखोरी हे कारण. तसंच शिवसेनेचं. सेनेची स्थापना 1966 मध्ये झाल्यानंतर दोनदा फारफार तर 1.8 टक्के मतदानापर्यंत जाणाऱ्या सेनेने युती झाल्यानंतर 90 मध्ये प्रथमच 15 टक्के मतं मिळवली. तसंच अधनमधन एखादी जागा मिळवणाऱ्या सेनेनं त्या निवडणुकीत तब्बल 52 जागा मिळवल्या. काँग्रेसच्या प्रभावाचा अस्त हा या पहिल्या टप्प्याचा शेवट ठरला. 

दुसरा टप्पा - हिंदुत्ववादाचा प्रभाव वाढण्याचा, काँग्रेसविरोधी भावना जनतेत प्रबळ होण्याचा काळ - (1990 पासून 2014)

काँग्रेसनं जरी 1990 च्या निवडणुकीत कशीबशी सत्ता मिळवली आणि काँग्रेसच्या उताराची ती सुरूवात ठरली तरी त्याची बिजे नव्वदीच्या दशकातल्या काही घडामोडींमध्ये दडली होती. त्यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश होता. 1) पवार मुख्यमंत्री असताना मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरावरून दलित-कथित सवर्ण किंवा उच्च जातींमध्ये तीव्र संघर्ष झाला आणि शिवसेनेने नामांतर विरोधात भूमिका घेतली. ग्रामीण भागात शिवसेनेची पाळेमुळे रोवली गेली. 2) शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांची एकजूट झाली. 3) शिवसेनेने 1980 च्या दशकाच्या मध्यावर मराठी बॅनरपेक्षा हिंदुत्वाचं मोठं बॅनर लावलं. या पार्श्‍वभूमीवरच 1990 नंतरच्या घडामोडी सुरू झाल्या. अयोध्या प्रश्‍नावरून राज्यात आणि विशेषतः मुंबईत सामाजिक संघर्ष उभा करण्यात विरोधी पक्षांना यश आले. 1992-93 मध्ये मुंबईत जातीय दंगे झाले. ते आटोक्‍यात आणण्यात काँग्रेस अपयशी. मुख्यमंत्री बदलूनही काँग्रेसची प्रतिमा सुधारली नाही. एका बाजूला मराठा समाजाच्या राजकीय वर्चस्वाला तडे आणि दुसरीकडे हिंदू राजकारणाबाबत आकर्षण निर्माण झाले.

काँग्रेसचा झेंडा तालेवार मराठ्यांचा हाती असायचा आणि सर्व बहुजन त्यांच्या अंतर्गत असत. आता बहुजनांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. या झेंड्याखालील तालेवार मराठा वगळता कुणबी-गरीब मराठा, इतर मागासवर्गीय भाजप-शिवसेनेकडे सरकू लागले. या घटकांत तणाव येऊ लागला. परिणामी सत्ताधारी वर्गाची पकड ढिली झाली. याच नव्वदीच्या दशकापासून हिंदुत्वाच्या राजकारणाविषयी अनुकूलता निर्माण झाली. सरकार आणि काँग्रेस व्यवस्थेबाबत मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या समूहांमध्ये असंतोष निर्माण झाला, काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधात भावना तयार झाली अन ते भाजप-शिवसेनेकडे आकर्षित झाले हेही या कालखंडाचे वैशिष्ट्य. या सर्व कारणांनी 1995 मध्ये युती सरकार आले. राजकीय पंडितांनाही या निकालाने चकवा दिला, अनेकांची भाकिते चुकली. याबाबत दीपक रणधीर या कार्यकर्त्याची आठवण येते. पतित पावन, काँग्रेस आणि भाजप असा प्रवास केलेला आणि पूर्वाश्रमीचा पत्रकार असल्याने विश्‍लेषणाची सवय असलेला हा कार्यकर्ता. त्याने पुण्याच्या मंडईतील कट्ट्यावर एका मध्यरात्री असंच भाकित केलं की युती येणार. त्याला सर्व जण हसले. त्यावेळी नवोदित असलेले दिलीप कांबळे, सूर्यकांत लोणकरही येणार असं त्याने सांगितल्यावर तर सर्वांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचे ठरवले, पण त्याचेच भाकित खरे ठरले. एक अभ्यास म्हणून नंतर त्याला मी त्याचे गणित विचारले तर त्याचं उत्तर होतं. "कसबा आणि औरंगाबादच्या गावगाड्याच्या कानोश्‍यामध्ये इतर मागासवर्गीय काँग्रेसपासून दूर गेल्याचं जाणवलं'. 1995 मध्ये इतिहासात प्रथमच काँग्रेसेतर सरकार राज्यात आले.

काँग्रेसची मतांची टक्केवारी 31 टक्के एवढी नीचांकी झाली. भाजपची मतांची टक्केवारी अवघी 2 टक्के वाढून 12 झाली, पण जागा 42 वरून 65 पर्यंत वाढल्या. शिवसेनेची मतांची टक्केवारी अवघी अर्ध्या टक्‍क्‍याने वाढली. 15.9 वरून 16.4 झाली, पण जागा 52 वरून 73 झाल्या. शायनिंग इंडियाचा प्रचार केल्याने त्यात मुदतपूर्व निवडणूक घेतल्यास फायदा होईल, असं युतीला वाटल्याने 1999 मध्ये मुदतपूर्व निवडणूक घेतली, पण बेत फसला. त्याच काळात स्थापन झालेली राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची आघाडी सत्तेवर आली, पण दोघांमध्ये फारच थोडं अंतर. काँग्रेस-राष्ट्रवादी 133 तर युती 125. काँग्रेसची मते 27 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरली असली तरी राष्ट्रवादीची मते 22 टक्के असल्यानं दोघांची मिळून 49 टक्के. युतीमधील भाजपची मते 12.8 वरून 14.5 पर्यंत म्हणजे सुमारे दीड टक्‍क्‍यांनीच वाढली तर शिवसेनेची मते 16.4 टक्‍क्‍यांवरून 17.3 टक्‍क्‍यांपर्यंत म्हणजे अवघा जेमतेम एक टक्‍क्‍यांनीच वाढली. 2004 आणि 2009 मध्येही दोन्ही काँग्रेस सत्तेवर आल्या, पण युतीचे आव्हान चांगलेच जाणवले.

तिसरा टप्पा - मोदी उदय आणि काँग्रेस आकुंचित होण्याचा, आक्रसण्याचा काळ. 92014 ते 2019) 

2014 ची निवडणूक अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. युतीही नाही, आघाडीही नाही, मनसेही लढतीत. तसेच प्रकाश आंबेडकरांचा भारिप-बहुजन महासंघही काही ठिकाणी अस्तित्त्व दाखवले. म्हणजे किमान पंचरंगी लढत होती. सर्व पक्षांची ताकद पणाला लागली. 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार स्वबळावर सत्तेवर आले आणि त्याचा लाभ विधानसभेत मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा अडीचपटीनं वाढून 122 झाल्या. शिवसेना 63 जागा. काँग्रेस निम्म्यानं कमी झाली (42) आणि राष्ट्रवादी 41. काँग्रेसला कंटाळलेली जनता पर्याय शोधत होती, समस्या सोडविणारा-देशाला पुढं नेणारा धडाकेबाज नेता शोधत होती. मोदींच्या रूपानं 14 मध्ये तो मिळाला. त्यातच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या फैरी काँग्रेसच्या सरकारवर झाडण्यात आल्या. कोळसा खाण, टु जी स्प्रेक्‍ट्रम, क्रीडा भ्रष्टाचार. त्या दणदणीत लाटेचा परिणाम काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर निश्‍चितच झाला. तसेच काँग्रेसकडे असणारा बहुजन वर्ग पक्षापासून आणखी दूर गेला आणि अनेक पक्षांमध्ये विखुरला. त्यातच भाजपने ना. स. फरांदे, अण्णा डांगे, पांडुरंग फुंडकर, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार अशा विविध समाजाच्या नेत्यांना एकत्र आणले त्याला "माधव' पॅटर्न (माळी, धनगर आणि वंजारी) म्हटले जाते. 

आता अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत 2014 ची केवळ पुनरावृत्तीच होणार नाही तर युतीची स्थिती आणखी मजबूत होण्याचा अंदाज आहे. 2014 च्या निवडणुकीनंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचा पाच-पाच वर्षांचा कारभार झाला आहे आणि त्याच्या बाजूनं अन विरोधात असं दोन्ही बाजूंनी बोललंही जातं आहे. केंद्राच्या कारभारात नोटाबंदीवर टीकेची झोड उठली, आर्थिक मंदीबाबत काहीच होत नसल्याचं बोललं गेलं आणि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं दिलेल्या झुंजीनंतर काँग्रेस पुन्हा स्पर्धेत आली असल्याचं मतही नोंदवलं गेलं. प्रत्यक्षात मात्र मतदारांनी ही सगळी भाकितं चुकीची ठरवली, भिरकावून दिली अन मोदी यांच्या भाजपला गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक मजबूत केलं. तीनशेवर गेल्या जागा.

काय कारण असेल? 

दोन कारणं वाटतात. काँग्रेसच्या कारभाराला लोकं इतके कंटाळले आहेत की पुन्हा त्यांच्याकडं सत्ता द्यायला ते धजावत नाहीयेत. तसंच भाजपनं पहिल्या पाच वर्षांत चमकदार कामगिरी केली नसली तरी त्यांना पुन्हा एक संधी द्यायला हवी, असं मतदारांचं मत वाटतं. या दणक्‍यानं आघाडीला महागळती तर युतीमध्ये महाभरती. पश्‍चिम महाराष्ट्रासह राज्यातले अनेक मातब्बर नेते भाजप-शिवसेनेत आले. त्यानं वातावरणनिर्मिती निश्‍चितच साधली गेली. चौकशीचा ससेमिरा मागं लावला जाण्याची धमकी असंही म्हटलं जातं. जिथं युती निवडून येण्याची शक्‍यता नाही अशा ठिकाणच्या मातब्बरांना घेऊन पक्ष मजबूत करतोय, असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जातोय.

भाजपची तयारी अन आघाडी विस्कळित 

भाजपने गेल्या काही वर्षांपासून पद्धतशीरपणे विविध समाजघटकांना जवळ करण्याचा कार्यक्रम आखला, मेळावे घेतले, यंत्रणा उभारली. परिवारातल्या विविध घटकांकडून समाजांपर्यंत पोचले. कार्यकर्त्यांना सांभाळले. आधी हजारी प्रमुख यंत्रणा होती. काँग्रेसच्या धर्तीवर बूथ कमिट्यांची यंत्रणा आणली. पक्षाची स्वतंत्र यंत्रणा. मतदारसंघांचे सर्वेक्षण. याउलट सत्तेच्या उबेची सवय झालेल्या अन पक्षपुण्याईवर आपोआप निवडून येणाऱ्या काँग्रेसजनांना तळापर्यंत पोचण्याची सवयच उरलेली नाही. सत्ता आणि पदांकडेच डोळा असल्याने विविध सेल प्रभावहीन वाटतात. 2014 मध्ये सत्ता गेल्यानंतर त्यांची सैरभैर अवस्था झालीये. त्यांचा विरोधही पुचाट. आंदोलने विनोदी आणि फोटोंपुरती. लोकांपर्यंत पोचण्याचे कष्ट घेत नाहीत आणि पोचले आणि त्यांचे प्रश्‍न मांडले तरी लोकांकडून "तुम्ही सत्तेवर असताना काय केलंत' असा प्रश्‍न. त्यामुळे जनतेवर फारसा परिणाम नाही. आपली प्रकरण बाहेर काढली जातील ही भीती त्यामुळं कडवा विरोध नाही. त्यांच्यात आत्मविश्‍वासाचा अभावही दिसतो. महाराष्ट्रात 1990 नंतर काँग्रेसचा काटा हळूहळू खाली जातो आहे आणि तो किती खाली उतरेल, ते सांगता येत नाही.

प्रसिद्धीतंत्रात आघाडी

लोकसभेच्या 2014 च्या निवडणुकीपासूनच भाजपनं काँग्रेसपेक्षा आघाडी घेतली. सोशल मीडियाच्या युद्धात काँग्रेसला काहीच कळले नाही. 2019मध्ये काँग्रेसने थोडी सुरूवात केली, पण भाजप अजूनही पुढे आहे. येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही भाजपने जोरदार तयारी केली, त्यामानाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीत मरगळ दिसते. वाहिन्यांशी संधान बांधण्यात भाजप पटाईत आहे. मंत्रालयातील तटस्थ पत्रकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता काही वाहिन्यांवर सरकारी योजना स्वतःच्या योजना म्हणून दाखवल्या जात आहेत. तसे "टायअप' त्या वाहिन्यांशी पक्षाने केल्याचे बोलले जाते.

राज्यातील प्रदेशानुसारची ताजी स्थिती काय?

विदर्भातील 62 जागा - 14 मध्ये भाजप तब्बल 44. (19 वरून उडी). फडणवीस मुख्यमंत्री होणार ही भावना, गडकऱ्यांची लोकप्रियता यांमुळं जागा वाढल्या. काँग्रेसची पारंपरिक ताकद घटली. 24 वरून 10 वर घसरले. आता काँग्रेस आणखी घसरण्याची शक्‍यता व्यक्त होत असल्याने भाजपची स्पर्धा स्वतःशीच राहील. पश्‍चिम महाराष्ट्रात 70 जागा- राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला भाजपनं 14 मध्येच पोखरला. राष्ट्रवादी 24 वरून 19 काँग्रेस 14 वरून 10. भाजपनं मात्र 11 वरून 24 पर्यंत झेप आणि शिवसेना 9 वरून 13 पर्यंत. यंदाही मेगाभरतीनं वातावरणनिर्मिती झाली, त्यामुळे आणखी किती पोखरणार हा प्रश्‍न आहे. एकूण जागा 46 - युतीनं गेल्या वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर कुरघोडी.

भाजप - 14, शिवसेना 11, काँग्रेस 9, राष्ट्रवादी 8. यंदा युती आणखी आक्रमक. अशोक चव्हाण, धनंजय मुंडे यांचा प्रभाव किती टिकणार, शरद पवार यांच्या एकहाती दौऱ्यांवर आघाडीला जागा मिळणे अवलंबून राहील. मेगाभरती असली तरी मतदारांच्या कलावर निकाल अवलंबून असेल. कोकण 39 जागा - पहिल्यापासून शिवसेनेचा प्रभाव. तरीही 14 मध्ये भाजपला 10. शिवसेनेला 14, राष्ट्रवादी 8 तर काँग्रेस 1. युतीच तिथे प्राबल्य राखणार हे निश्‍चितच. मुंबई-ठाणे 36 जागा - युतीचं वर्चस्व. त्यामुळे कोणाला अधिक जागा मिळतात, याकडेच लक्ष. भाजप - 15, शिवसेना 14, काँग्रेस 5. मनसे लढणार का, तर शिवसेनेला थोडा फटका शक्‍य. युतीतच वर्चस्वाची लढाई. उत्तर महाराष्ट्र - 35 जागा. भाजपचे प्राबल्य, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यामुळे त्यात भर. त्यामुळे शिरपूरचे अमरिशभाई पटेल भाजपमध्ये गेले. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून किती प्रतिकार होतो, त्यावर लढत अवलंबून असेल. भाजप - 14, शिवसेना - 7, काँग्रेस - 7, राष्ट्रवादी - 5 अशी 2014 ची स्थिती होती.

भाजपला धोक्‍याचा इशारा

भाजपचा 2014 पासूनच्या निवडणुकीपासून सुगीचा काळ सुरू झालांय. 14 ची लोकसभा, नंतर महाराष्ट्र विधानसभा आता 19 ची लोकसभा आणि आता पुन्हा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक. काही निर्णय वगळता काँग्रेसपेक्षा अजून फारसा वेगळा कारभार अनुभवाला येत नाही, मात्र अजून संधी देण्याचा निर्णय जनतेनं घेतलेला दिसतो. जनमत संपूर्णपणं बाजूनं अशी त्यांची चांगली स्थिती असताना चांगले निर्णय घ्यावेत, काँग्रेसपेक्षा वेगळं राजकारण करावं अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात, आतापर्यंत भाजपचं काँग्रेसीकरण होतय का, अशी शंका येते आहे. केवळ उच्च जातींभोवती घोटाळणारा, शहरी तोंडावळा असलेला पक्ष अशी प्रतिमा बदलण्यासाठी सर्व समाजगटाचे प्रतिनिधित्व करण्यावर भाजपनं भर दिला. ती काँग्रेसची कॉपी होती. उमेदवारांची जातीय आधारावर विभागणी करत तिकीट देताना त्या त्या विभागातील प्रबळ जातींना पक्षाने प्राधान्य दिले. दलित मतांसाठी आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाशी आघाडी केली, आरक्षण प्रश्‍नी सरकार विरोधात असणाऱ्या धनगर समाजातल्या महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षाची सोबत केली, शेतकऱ्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांच्याशी गेल्या वेळेला युती केली, मराठा संघटना म्हणून शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांना सोबत घेतले.

काँग्रेसचे बेरजेचे राजकारण ते हेच. त्यातील सकारात्मक भावना योग्यच, पण तसे करताना गैरप्रवृत्ती पक्षात येत आहेत का ते तपासणे याचे भान सुटले. काँग्रेस भ्रष्ट लोकांना पाठिशी घालते याविषयीची चीड असल्यानेच भाजपची निवड मतदारांनी केली होती. त्यामुळं विविध समाजघटक निवडताना अशांना खड्यासारखं दूर ठेवलं असत तरच पार्टी विथ डिफरन्स झालं असतं, त्या समाजघटकांतील वाद नसलेल्या चेहऱ्यांना प्राधान्य देता आलं असतं. प्रत्यक्षात झालं काय ? मसल पॉवर म्हणजे कार्यकर्त्यांचं बळ असलेल्या कोणालाही घेतलं गेलं. एका माजी मंत्र्याच्या दूध संघाची फाईल मंत्रालयातील टेबलावर आहे. उमेदवारी दिलेल्या एका आयारामाचे वडील आपल्याच भावाला मारण्याच्या गुन्ह्यात अडकले आहेत. दुसऱ्या एका आयारामाविरोधातलं 11 कोटींचं बॅंक भ्रष्टाचार प्रकरण गाजलं होतं. घराण्याची थोर परंपरा असलेल्या एका नेत्याच्या नावावर अनेक गुन्हे असतानाही त्याला दिल्लीत नेऊन पक्षप्रवेश करण्यात आला आणि उमेदवारी देण्यात आली. अशांना पक्षात का घेतलं जातयं?अशा आयाराम-गयारामांमुळं किती फायदा होतो?

विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीतही असंच होतं. भाजपनं तब्बल 56 आयारामना तिकीट. त्यापैकी केवळ 19 विजयी. शिवसेनेनं 53 त्यापैकी केवळ 13 विजयी झाले. पण, भाजपची प्रतिमा किती काळ राहणार? काँग्रेसपेक्षा वेगळा पक्ष राहणार का सत्तापिपासू पक्ष बनणार? काँग्रेस आणि भाजपमध्ये काहीच फरक नाही, असं नागरिकांचं मत होतंय. त्यातही ज्यांच्यावर गुन्हे त्यांना घेतलं जातयं. भरदिवसा खून करणाऱ्या आणि केवळ साक्षीदार नसल्यानं सुटणाऱ्यांना घेऊन पक्ष प्रतिमा सुधारेल? मोदी यांच्या नावाची अजून चलती असताना, लोक पक्षाला निवडून देण्यासाठी आतुर असताना पक्षाचं काँग्रेसीकरण करण्याची गरज काय? जनमत आज भाजपच्या बाजूचं आहे, पण अशा भ्रष्ट काँग्रेसीकरणामुळे ते प्रतिकूल होणार नाही का? काही वर्षांनी यांच्यात आणि काँग्रेसमध्ये काहीच फरक नाही, असं वाटून पुन्हा काँग्रेसची निवड करणार नाहीत कशावरून? आज काँग्रेसला कंटाळून तुमच्याकडे आलेत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी हरले असले आणि त्यांचा आलेख खाली जाणारा असला तरी ते संपलेले नाहीत, त्यांचा पाया उखडला गेलेला नाही. कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचा पाया असा संपूर्णपणे उखडला जात नाही, हेही वास्तव आहे. 14 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं पानिपत झालं, केवळ 2 जागा निवडून आल्या तसच राज्यातील फक्त 25 विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी मिळाली, पण त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं आपली केविलवाणी स्थिती थोडी सुधारून 42 जागा मिळविल्या. राष्ट्रवादीनं लोकसभेत 6 जागा मिळवताना केवळ 16 विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी घेतली होती, पण प्रत्यक्ष विधानसभा निवडणुकीत दुपटीहून अधिक म्हणजे 41 जागा मिळविल्या. याचा अर्थ मतदारांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत वेगळा विचार केला आणि स्थानिक पातळीवरील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाया अगदीच संपलेला नाही, हे दाखवून दिलं. काँग्रेसकडं देश आणि राज्य पातळीवर धडाडीचं नेतृत्व नाही, त्यामुळं सत्तेवर येण्यासाठी जनमताला विश्‍वासात घेणं जमत नाहीये. हे भाजपचं सुदैवच. 

सर्व पक्षांना संदेश देणारा येता निकाल असेल

1) भाजपला - भ्रष्ट भरतीनं होणाऱ्या काँग्रेसीकरणाचा विचार व्हावा. कारभारात वेगळेपणा दाखवा. 
2) शिवसेना - हा पक्ष सत्तेत बसले का विरोधात तेच कळत नाही. सत्तेत बसलात तर ती राबवा. स्वतःचे कार्यक्रम राबवून प्रभाव पाडा. 
3) काँग्रेस - जनतेत विश्‍वासार्हता आणा. सरकारवर कडक लक्ष ठेवा. जनहिताच्या विरोधातील गोष्टींना कडाडून विरोध करा. 
4) राष्ट्रवादी - केवळ ठराविक समाजाला झुकते माप देणारा पक्ष ही प्रतिमा बदला, तसंच ते उद्दिष्टही ठेवू नका.

निवडून येण्याची शक्‍यता असली तरी प्रचाराच्या मुद्‌द्‌यांमध्ये भाजपने निराशा केल्याचं जाणवतं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता जाऊन पाच वर्षे लोटली आहेत. त्यांचा कारभार नको, म्हणून तुम्हाला निवडून दिले आहे. त्यामुळं तुम्ही काय केलं आणि काय करणार, यावर प्रचाराचा भर हवा होता, मात्र पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर टीका करण्यावरच त्या पक्षानं धन्यता मानली. काश्‍मीरसारखा मुद्दा राज्याच्या प्रचारात उपयोगी पडणारा नव्हता, याचंही भान त्या पक्षाला राहिले नाही. तरीही लोकांची मानसिकता भाजपला आणखी संधी द्यावी, अशीच दिसते आहे. अर्थात, सत्ता भाजपची येवो वा आघाडीची, काँग्रेसच्या ज्या कारभाराला कंटाळले तसा कारभार सत्ताधाऱ्यांकडून नको. भ्रष्ट कारभाराऐवजी जनहिताचा कारभार झाला पाहिजे, महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम झाला पाहिजे, उद्योगधंदे बहरले पाहिजेत, महाराष्ट्रवासीयांचं जीवनमान सुधारलं पाहिजे, अशी अपेक्षा जनतेनं केली, तर ती चुकीची म्हणता येईल का?

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News
www.esakal.com