शाळा सुरू करताना असे हवे शैक्षणिक नियोजन! 

शासनाकडून इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग सुरु करण्याची तयारी केली आहे. त्याविषयी दहा नोव्हेंबरला शासनाने आदेश काढून सविस्तर नियमावली व मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल दहा महिन्यानंतर शाळा सुरू करण्याच्या शासनाच्या या नियोजनाचे सर्वस्तरावरुन स्वागत होत आहे. 

दरवर्षी १५ जूनला शैक्षणिक वर्ष सुरु होते. यंदा कोरोनामुळे 'शाळा बंद पण शिक्षण सुरू' या उपक्रमांतर्गत शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, शाळा, शिक्षक यांनी आपापल्या पद्धतीने ऑनलाईन, ऑफलाइन शिक्षण सुरू केले. पण ऑनलाईन शिक्षणात सेवा व साधनांच्या अभावामुळे अनेक विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहिले. 'असर' या संस्थेने ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार महाराष्ट्रातील खाजगी शाळेतील ४०.८ टक्के आणि सरकारी शाळांतील ३२ टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रवाहात राहीले. उरलेले ६० टक्के विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहे.
 
राज्यातील ७२ टक्के विद्यार्थी हे शैक्षणिक कृतीसाठी फक्त पाठ्यपुस्तकांचा आधार घेतात. जे विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत होते, ते विद्यार्थी सुद्धा ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत आकलनाच्या दृष्टीने किती समाधानी आहेत? हा देखील एक अभ्यासाचा विषय आहे. त्यामुळे अशा सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष शाळा सुरू करणे नक्कीच हिताचे आहे. २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्यासाठी विद्यार्थी वाहतूक करताना कोणती काळजी घ्यावी? शाळेत आल्यावर बैठक व्यवस्था? स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण? तीन ते चार तास शाळा, विद्यार्थ्यांसाठी उपस्थितीच्या बाबतीत कोणतीही सक्ती, गणित, इंग्रजी, विज्ञान या विषयांचे अध्यापन, सुरक्षित शारीरिक अंतर राखण्यासाठी पन्नास टक्केच विद्यार्थी रोज शाळेत बोलवावे आशा मार्गदर्शक सूचना शाळा सुरू करण्यासाठी नियोजनबद्ध तयारी केली आहे. आरोग्य व भौतिक तयारी सोबतच शासनाने शैक्षणिक बाबतीतही असेच नियोजन करून कोरोनाकाळात शालेय शिक्षणाला योग्य दिशा द्यायला हवी. 

नियोजन करताना शासनाने खालील बाबी विचारात घ्याव्यात  
शाळा सुरू होताना शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्यासाठी अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धत, परीक्षेचे स्वरूप, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप, गुणदान योजना, मूल्यमापन पध्दत या विषयी नियोजन करून स्पष्टता व लवचिकता आणायला हवी. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाने जर मे किंवा जून महिन्यात दहावी, बारावीच्या परीक्षा घेण्याचे नियोजन करत असतील; तर २३ नोव्हेंबरपासून मे अखेरपर्यंत (जूनमध्ये परीक्षा होतील असे गृहीत धरून) शालेय कामकाजाचे दिवस हे साधारणपणे १५० च्या दरम्यान होतात. जर परीक्षा मे महिन्यात होतील असे गृहीत धरले तर एप्रिल अखेरपर्यत साधारणपणे १२५ दिवस शालेय कामकाजाचे भरतील. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करता १५० किंवा १२५ दिवसांपैकी निम्मे दिवस मुले शाळेत येणार आहेत, म्हणजे विद्यार्थी साधारणपणे ६२ ते ७५ दिवस प्रत्यक्ष शाळेत हजर राहू शकणार आहे. या ६२ ते ७५ दिवसात विद्यार्थ्यांना नेमके कोणते विषय, त्या विषयाचे कोणते घटक शिकवावे? यांचे दैनंदिन नियोजन शिक्षण विभाग किंवा परीक्षा मंडळ यांनी प्रसिद्ध करायला हवे. अभ्यासक्रमातील जो भाग शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकविला जाणार आहे, त्याच भागाची परीक्षाही व्हायला हवी.
 
१० नोव्हेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील मागदर्शक सूचनांमध्ये विज्ञान, गणित, इंग्रजी हे कोअर विषय ऑफलाइन पद्धतीने प्रत्यक्ष वर्गात शिकविले जावेत व बाकी विषयांचे ऑनलाइन अध्यापन व्हावे असा उल्लेख आहे. ‘असर’ सारख्या सर्वेक्षणाचा विचार करता जर राज्यातील साठ टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकत नसतील तर मग उरलेल्या विषयांच्या अध्ययन व अध्यापनाच्या बाबतीतही ऑफलाईन पद्धतीने शिकविण्यावर विचार व्हायला हवा. ऑनलाइन शिक्षणाचे ४० टक्के व ऑफलाइनचे साठ टक्के हे राज्याचे प्रमाण आहे. शहरी भागात ऑनलाइन शिक्षणाचे प्रमाण हे समाधानकारक असेलही पण शहरातील श्रमजीवी पालकांच्या वसाहतीतील शाळा, ग्रामीण भागातील शाळा यांचे ऑनलाइन शिक्षणाचे प्रमाण हे अजून कमी असू शकते. त्यामुळे या ऑनलाइन शिक्षणाच्या भरवशावर आपण वर्गात प्रत्यक्ष न शिकविल्या भागावर जर परीक्षा घेण्याचे नियोजन करणार असू, तर मग ते ऑनलाइन शिक्षणापासून इतक्या काळ वंचित असलेल्याला मुलांवर अन्याय करणारे ठरू शकते. 

शाळा सुरू झाल्यावर वर्गात नेमके कोणते व किती घटक शिकवायचे? पुढच्या इयत्तेत जाताना या इयत्तेत किमान कोणत्या संकल्पनांचे विद्यार्थ्यांना आकलन होणे गरजेचे आहे? याचा ही प्राधान्यक्रम या काळात अभ्यासक्रमाचे नियोजन करताना विचारात घ्यायला हवा. परीक्षेच्या दृष्टीने गुणांच्या मोजपट्टीत कोणत्या घटकास किती महत्त्व द्यायचे? विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करताना कोणत्या भागाकडे अधिक लक्ष द्यावे? याविषयीचे सूक्ष्म नियोजन करण्याची गरज आहे. परीक्षेसाठी निश्चित केलेले विषय, अभ्यासक्रम, परीक्षा विषय, परीक्षा स्वरूप ऑनलाईन की ऑफलाईन, प्रश्नपत्रिका व प्रश्नांचे स्वरूप, प्रश्नपत्रिका ही प्रचलित ८०:२० या गुणांनुसार राहणार की त्यात काही बदल होणार आहेत? यावर ही आता विचार होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शिक्षकांना अध्यापनाच्या दृष्टीने आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या व परीक्षेच्या तयारीच्या दृष्टीने सोयीचे होईल. प्रश्न हे बहुपर्यायी असतील की, दीर्घ उत्तरी यावर काळजीपूर्वक विचार होणे गरजेचे आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या विद्यापीठ परीक्षांच्या अनुभवाकडे आपल्या शालेय शिक्षण विभाग व राज्य मंडळ अर्थात बोर्डाने डोळसपणे बघायला हवे. बोर्डाच्या परीक्षेला प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम, परीक्षा, गुणदान व मूल्यमापन पद्धती, परीक्षेच्या संभाव्य महिना, आठवडा हे आता शाळा सुरू होताना सांगणे हे उत्तम नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. शिक्षण विभाग, बोर्ड, शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी यांना कमी दिवसात अधिक काम करायचे आहे. त्यामुळे उत्तम व वेळेत केलेले नियोजन हाच यशस्वितेचा मार्ग असणार आहे. आरोग्य व सुरक्षेच्या बरोबरच शैक्षणिक बाबींचे असे सूक्ष्म नियोजन केले तर शाळा सुरू करण्याला हे एक शैक्षणिक अर्थ प्राप्त होईल. शैक्षणिक वर्ष पुढे नेण्याच्या दृष्टीने प्रभावी ठरेल. राज्यात असे शैक्षणिक नियोजन करताना आयसीएसई व सीबीएसई बोर्ड यांच्या परीक्षा व मूल्यमापन पद्धतीचाही विचार करावा लागेल. शैक्षणिक बाबतीचे नियोजन करताना शासन, शिक्षण विभाग, बोर्ड, शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार नक्कीच यावर सकारात्मक पावले उचलतील.