माध्यमांतील घुसमर्कटांचा हैदोस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य यांच्या आरक्षणासंदर्भातील वाक्याचा विपर्यास करून माध्यमातून दाखवला गेला. केवळ राष्ट्रीय स्तरावर नव्हे तर स्थानिक भाषिक दैनिकांमध्येही पहिल्या पानावर या बातमीने स्थान मिळवले. 

जयपूरच्या साहित्य संमेलनात - इतिहासात पहिल्यांदाच - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आपले विचार मांडण्यासाठी बोलावले होते. यावर सुद्धा काही डाव्या विचाराच्या लोकांनी आक्षेप घेतला. पण डाव्या नक्षलवादी लोकांची दादागिरी न चालू देता आयोजकांनी संघाला यात स्थान दिले. एका अघोषित आणीबाणीची सांगता झाली असे म्हणायला हरकत नाही.  
या कार्यक्रमात प्रश्न विचारणाऱ्या भगिनीने - मुस्लिम आरक्षणाबाबत संघाची भूमिका काय आहे असे विचारले. त्यावेळी मनमोहन वैद्य यांनी अत्यंत कमी शब्दात ही भूमिका मांडली. वर्षानुवर्षे जातीवर आधारित व्यवस्थेमुळे आपल्या समाजातील ठराविक जातींवर अन्याय झाला आहे. अशा लोकांना सामान पातळीवर आणणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत ही समानता येत नाही, तोपर्यंत आरक्षण असले पाहिजे. पण ज्यांना अशा अन्यायाला कधी तोंड द्यावे लागले नाही, अशा समाज घटकांना आरक्षणाची गरज नाही असे स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले. याचा अर्थ मुस्लिम समाजावर असा अन्याय झाला नसल्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज नाही हे स्पष्ट होते. 

पण अर्धशिक्षित किंवा अतिउच्चशिक्षित पत्रकाराने ही बातमी विपर्यास करून 'संघाचा आरक्षणाला विरोध' अशी छापली. अशा बातम्या छापणे हे पत्रकारितेच्या नैतिकतेमध्ये बसते काय? संघाच्या सुदैवाने या संपूर्ण मुलाखतीचे चलत्चित्र असल्यामुळे आणि सोशल मेडिया असल्यामुळे जनतेपर्यंत खरे काय ते पोचले. अशा घुसमर्कट पत्रकारीमुळे हल्लीच्या काळात माध्यमांच्यावरील लोकांचा विश्वास कमी होत आहे. एका अर्थाने लोकशाहीचा हा स्तंभ खिळखिळा होतोय. आणि याला कारणीभूत त्यातीलच काही घटक आहेत हे दुर्दैव. 

बिहार निवडणुकीवेळी सुद्धा सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या मुलाखतीचा निवडक भाग घेऊन संपूर्ण देशभर 'संघाचा आरक्षणाला विरोध' असा प्रचार याच माध्यमातून केला होता. त्यावेळी बिहारमध्ये भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही. आताही उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळू नये म्हणून या आरक्षणाच्या खेळाचा पुनर्वापर केला जात आहे. 
पण या सगळ्या खेळात बिहार - आणि उत्तरप्रदेश यांच्या जातीय मांडणीतला फरक या घुसमर्कटांनी लक्षात घेतला नाही. बिहारमध्ये ४०% ओबीसी (यात ११ टक्के यादव) आहेत. १६ टक्के महादलित आहेत. आणि १७ टक्के मुस्लिम आहेत. २३ टक्के सवर्ण आहेत. यात ब्राह्मण ७ टक्के आहेत. 
उत्तर प्रदेशमध्ये ३९% ओबीसी (यात ७ टक्के यादव), २१ टक्के दलित, १८ टक्के मुस्लिम आणि २२ टक्के सवर्ण, यात १३ टक्के ब्राह्मण आहेत. 

बिहारमध्ये दुरंगी लढत होती. त्यात यादव+मुस्लिम+महादलित यांच्या मताचे राजकारण केले कr सत्ता आली. यावेळी संघाच्या आरक्षण बदनामीचा पुरेपूर फायदा नितीशकुमारांना आणि लालू प्रसाद यादव यांना झाला. 

उत्तर प्रदेशमध्ये तिरंगी लढत आहे. समाजवादी पक्ष यादव + मुस्लिम यांच्या मतांच्या जोडणीत आहे. मायावतींची दलित व्होटबँक आहे. भाजपने सगळ्याच वोटबँकेवर नजर ठेवली आहे. आता संघाच्या आरक्षणाच्या बातमीने २२ टक्के मतपेटी यांच्याकडे आली तर लाभ कोणाला? तिहेरी निवडणुकीत ३३ टक्के पर्यंत मजल मारता आली तर २/३ बहुमत नक्की असते. 

त्यामुळे माध्यमांतील घुसमर्कटांनी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वाक्याचा विपर्यस्त अर्थ काढून तो सगळीकडे पसरविला तर करायला गेलो एक आणि झाले दुसरेच असे होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या मर्कटलिलांचा हैदोस आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळणार यात शंका नाही. पण या प्रवृत्तीमुळे जनतेचा माध्यमांवरील विश्वास उडता कामा नये. माध्यमांचा मूळ हेतू लोकशिक्षणाचा. त्याचा जागर वाढला पाहिजे. आता ही जबाबदारी वाचकांवरच येऊन ठेपली आहे. आपण आणीबाणी उठवू शकतो तर ही पण एक अवैचारिक आणीबाणी आपण धुडकावून लावू.