कॉफी विथ सकाळ : खासदार डॉ. विकास महात्मे

वैद्यकीय क्षेत्रातील तुमचे योगदान मोठे आहे. त्यातच आपण आय बँकसारख्या संकल्पना राबवल्या, त्याविषयी काय सांगाल ?

नागपूरात त्यावेळी आयबँक नव्हती. त्यामुळे यासाठी काही तरी सोय केली पाहिजे म्हणून मी ती सुरू केली होती. त्यासाठी मला चॅरिटेबल ट्रस्ट सुरू करावी लागली. जीआर काढून घेतला. सुरूवातीला आयबँकसाठी मी कॉल घेत असत. पुढे काही सहकारी मित्रही मिळाले. स्कूटरवर गेल्यानंतर अकनेकजण मला विचारायचे डॉक्टरसाहेब येणार नाहीत का. अनेक प्रश्न लोक विचारायचे. यामुळे अनेक नागरिकांशी संपर्क आला. गडचिरोलीसारख्या अत्यंत दुर्गम भागात जाऊन नागरिकांच्या डोळ्यावरील शस्त्रक्रिया केल्या. जिथे जागा, मिळायची तिथे लोकांना ही सेवा उपलब्ध करून द्यायचो. अनेकदा त्यांची भाषा समजत नसायची. मध्ये लोक उठून बसायचे. पळून जायचे. पण त्यांच्यात काही चांगल्या गोष्टीही होत्या. त्यावेळी पोलीस त्यांना त्रास देत असल्याने ते गाडी आलेली पाहतातच घाबरून पळून जायचे. एका गावात आम्ही एका झाडाचे आंबे तोडले होते. तेव्हा एक तरुण धावत आला. आम्ही घाबरलो. तेव्हा त्या विचारले हे झाड तुझे काय, त्यावर तो म्हणाला. हे गावाचे झाड आहे. हे एकूण चकित झालो. त्यांचा समुहविचार किती महत्वाचा आहे हे लक्षात आले. त्यावर ते आजारावर उपचार कसे घेतात, ही माहिती विचारली त्यावर तो म्हणाला, वैद्याकडून. त्याबदल्यात त्याला आम्ही धान्य देतो. मात्र कधी डायरिया झाला तर त्याला माझ्याकडून धान्य मिळत नाही. असे तो म्हणाला. त्याचा विचार खूप महत्वाचा होता. नागरिकांनी आजारी पडू नये, यासाठी खरे तर एकही लॉबी काम करत नाही. डॉक्टर, औेषध कंपन्या या केवळ आजारावर नफा मिळवत असतात. खरे तर डॉक्टरांचे काम हे लोकांनी आजारी पडू नये हे असते.

आपण वैद्यकीय क्षेत्रात सेवाभावी पद्धतीने काम केले. आज पॉलिसीस्तरावर वैद्यकीय क्षेत्राचा विचार केला जात नाही. आणि या क्षेत्रावर सरकारचे नियंत्रणही नाही यावर काय वाटते?

कोणत्याही निवडणुकांमध्ये आरोग्य क्षेत्राच्या संदर्भात कधीही चर्चा होत नाही. आम्हाला आरोग्य हे परवडणारे हवे. ते सहजपणे मिळणारे हवे. यासाठी पॉलिसीही यात महत्वाच्या आहेत. तयावर विचार करताना खाजगी रूग्णालये, एनजीओ, यांचे या क्षेत्रातील प्रमाण ठरवायला हवे. सरकारी रूग्णालयांची गरज ही आपल्याला कोरोनानंतर लक्षात आली. आज खाजगी रूग्णालयांची संख्या ही ७५ टक्के आहे तर सरकारी रुग्णालये २५ टक्के आणि त्याहून कमी आहेत. खरे तर सरकारी रुग्णालयाचं प्रमाण हे ६० टक्के तरी असले पाहिजे. खाजगी रूग्णालयात नवीन गोष्टी लवकर आणता येतात, सरकारी रुग्णालयात त्यांच्या अनेक अडचणी असतात. मात्र तरीही सरकार रूग्णालयेही महत्वाची आहेत. आज राईट टू हेल्थ ही मागणी घेऊन मोर्चे निघताना दिसत नाहीत. यासाठी एखाद्या नेत्यांनी ही मागणी लावून धरून त्यासाठी समाजात जागरूकता आणण्याची आवश्यता आहे.

आपली खरी ओळख ही एक नेत्रतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आहे. अचानक आपण खासदार आणि राजकीय प्रवास केला, तो कसा होता.त्यात आपण राजकीय प्रवासात फार रमले नाही?

मी मुंबई, अमरावती येथे रुग्णालये चालवतो. कोरोनामुळे गडचिरोलीतील रुग्णालय बंद झाले. अजूनही मी खूप लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो नाही. राजकारण हे समाजकारणासाठी चांगले माध्यम आहे. म्हणून मी राजकारणात आलो. धनगर समाजाचे प्रश्न होतेच. आजही ते गंभीर आहेत. राजकारणात आल्याने हे प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिक जागा मिळेल म्हणून मी इकडे आलो. राजकारणात आपले सगळे ऐकूण घेतले जाईल असे नाही, तरीही चांगले काम करता येते.

राजकारण आणि समाजकारण हे दोन्ही क्षेत्र आपण कसे सांभाळत आहात, त्यात एकमेकांचा आपल्याला कसा फायदा होतो ?

सर्जन म्हणून ती सगळी कामे पाऊण तासात होतात. राजकारणात गेल्यास दोन शब्द बोलताना भीती वाटते. मात्र एकदा त्यात गेल्यानंतर मानसिकतेत फरक पडतो. त्यामुळे तिथे बोलावे लागते. त्यातूनच मी शिकलो. नेहमीच पायवाट असलेल्या रस्त्यांनी जावे असे नाही. समाजकारणाचा मला राजकारणासाठीचा फायदा झाला, धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठीचे मोर्चे आंदोलनानंतरही त्यासाठी सातत्य राहिले. स्वातंत्र्य‍ मिळविण्यासाठी आपल्याला १०० वर्षे लागली. अनुसूचित जातीच्या सवलतीप्रमाणे धनगर समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी अडचणी आहेत. लढल्यामुळेच पुण्यश्लोक आहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीची दखल केंद्र सरकारने घेतली. सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाईंचे नाव मिळाले. हे सर्व शांततेत झाले. पणे आता लोकही विसरल्यासारखे वागतात. एसटीमध्ये आरक्षण सरकार देवू शकत नाही. त्यांचे जे एसटीचे आमदार आहेत, ते याला विरोध करणार. त्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत, त्यावर बसून मार्ग काढता येऊ शकेल. मात्र धनगर समाजाला राजकीय आरक्षण वगळता आज एसटीच्या सर्व सोयी सवलती मिळतात. एक हजार कोटींच्या निधीसाठी जीआर निघाले, अर्थसंकल्पात तरतूदही झाली. त्याचा प्रपोगंडा झाला नाही. पण समाजाला बरेच काही मिळाले. आज मीच सरकारला सूचविल्यानंतर राज्यातील ३० जिल्ह्यांमये पुण्यश्लोक अहिलाबाई होळकर भवन उभे राहात आहेत.

काही धनगर समाजाच्या आमदारांची ही मध्यस्थीची भूमिका नसते ती आक्रमक असते. यामुळे काय परिणाम होतात?

राजकारण्यांकडून सामाजिक प्रश्न आणि त्याची सोडवणूक करायची असते. प्रत्येकांची भूमिका ही वेगळी असू शकते. आपल्याकडे लक्ष जावे म्हणून काही लोक टोमणे मारणे, आक्रमक भूमिका घेतात‍, त्यातून त्यांना प्रसिद्धी मिळत असते. कोणताही बदल हा चांगल्यासाठी असावा. परंतु केवळ आक्रमतेने प्रश्न सुटतातच असे नाही. परंतु त्यातून त्यांचे नुकसानही होत असेल.

आपण आरक्षण संदर्भात एक वेगळी भूमिका मांडली होती. त्यासाठीची एक वेगळे विषयही दिले होते नेमके काय होते..?

भारत सूचीकरण असे त्याचे नाव होते. अनेक जण मला या विषयात पडायला नको होते असे म्हणत होते. आरक्षणामागे खरे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास मागासलेपणा दूर करणे असे होते. आरक्षणाचा फायदा सर्वांनाच मिळतो, परंतु काही जातींना सर्वाधिक आणि काहीना त्याचा फायदा मिळत नाही. उदाहरणार्थ आपल्या राज्यात मांग हे आम्हाला काहीच मिळत नाही असे म्हणत असतात. तर दुसरीकडे पंजाब, हरियाणात एसटी प्रवर्गातील सर्व फायदे मीना जातीचे लोक उचलतात. त्यासाठी ते खूप फॉरवर्ड आहेत. मीना जातीच्या लोकांनी कसे फायदे घेतले त्यासाठीचे पुरावे, आकडेवारीही समोर आली आहे. ते उपलब्ध आहेत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न्यायमूर्ती रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. त्या समितीने दिलेल्या अहवालात देशात 4500 ओबीसीच्या जाती आहेत. यामध्ये 433 जातीने एकदाही आरक्षणाचा फायदा घेतला नाही. दहा जाती केवळ 24.5 टक्के फायदा घेतला तर या जातींची संख्या एक टक्केपेक्षा कमी आहे. मराठा समाज मागास आहे परंतु आज त्या समाजाची 60 टक्के लोक विकसित आणि पुढे आहेत. त्यामुळे सर्व जाती समान विकसित अथवा आरक्षणाचा लाभ‍ घेताहेत असे समजणे चुकीचे आहे.

आरक्षणाचे उद्दिष्टे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण दूर करणे आहे. त्यासाठी आता त्यावर नव्याने काही मुद्दे, निकष ठरवणे आवश्यक आहे. ज्या मुलांचे आई-वडील अशिक्षित आहेत, जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जाणारे, भटके आहेत, त्यांना एक वेगळे गुण देऊन अथवा खेड्यातून आलेल्या मुलांना एक वेगळे पॉईंट देऊन त्यासाठीचे वेगळे आरक्षण आणि त्याचे निकष ठरवण्याची गरज आहे.

ज्यांचे वडील दहावी पास सुद्धा नाहीत, त्यांना खरेतर आरक्षणासाठी प्राधान्य देण्याची गरज आहे. यावेळी देण्यात आलेल्या आरक्षणे योग्य होतं. परंतु आता परिस्थिती बदललेली आहे. त्यामुळे उद्दिष्टप्रमाणे बदल करायला हवा हे काम सगळ्या राजकारण्यांनी करायला हवे. तर तळागाळातील प्रत्येकांना न्याय मिळू शकेल. तर दुसरीकडे आरक्षणापासून मागे राहीलेल्या जातींनाही न्याय मिळेल.

ओबीसीच्या क्रिमीलेअर आणि इतर प्रश्नासंदर्भात काय सांगाल..?

सगळ्या ओबीसी समाजाकडून एक मागणी केली जाते, ती म्हणजे क्रिमीलेअरची वाट काढा. अथवा ते वाढवा. ही मागणी करणारे जे लोक येतात ते तळागाळातील असतात. खरे तर क्रिमीलेअरची अट काढून टाकली तर त्याचा सर्वाधिक फायदा श्रीमंतांना होणार आहे. ही खरं तर एक राजकीय मागणे नाही, परंतु प्राधान्य कशाला हवे, हे महत्त्वाचा आहे. क्रिमीलेअर मध्ये काय असायला हवे, शिवाय जे मागे राहिलेले आहेत, त्यांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे. परंतु त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. त्यात बदल झाला पाहिजे. आणि हा बदल केवळ माध्यमात करू शकतील.

आपला पिंड हा एक सामाजिक असताना तुम्ही खासदार झाल्यानंतर लोकांच्या वेगळ्या अपेक्षा, त्यांच्या कामासाठी आलेल्या लोकांना कसे जुळवून घेतले...?

मला पाच वर्ष लोकांना सांभाळताना अनेक प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. सुरुवातीला तर काही लोकं टक्केवारी विचारत होते. काही तर तुम्ही जेवढे द्याल तेवढे मी कॅशमध्ये परत करेन असे बोलणारे मिळाले. पण यातून शिकावं लागतं. आणि त्यातूनही समाजापयोगी कामे करता येतात. अजूनही माझी शिबिर सुरूच आहेत. मी पूर्वीही एका ठिकाणी राहत नसतो,. अजूनही आम्ही अनेक प्रकारचे शिक्षण मुलांना उपलब्ध करून देतो पॅरामेडिकल कोर्स यावर आम्ही भर देतो दहावी, बारावी शिकलेले मुलं त्यांना शिष्यवृत्तीसोबत स्किलचे प्रशिक्षण देतो आणि त्यांना शंभर टक्के नोकऱ्या मिळतात रोजगार मिळतो. त्याची मागणी खूप असते. अनेकदा ही मुले आम्हाला मिळत नाहीत. व्हीजन टेस्टींगसारखे प्रशिक्षण आम्ही या मुलांना ३ महिने प्रशिक्षण दिले की ही मुले चांगले तयार होतात.

दिल्लीतील वातावरण, तुमचा मृदू स्वभाव आणि आता राज्यात सुरू असलेले भोंग्याचे धोरण आदीत तुम्हाला अडजेस्ट व्हायला काही त्रास होत नाही काय?

खरे तर यात अडजेस्ट व्हायला त्रास होतो, परंतु एकदा ठरविल्यानंतर यापद्धतीने जाणार आपली साधनसुचिता राहणार. एमकडे जाताना साधनसुचिता राहीलच. उलट असेही वाटते यातूनही आपण काही चांगले करू शकतो असा मला विश्वास वाटतो. खरे तर लोक माध्यमावर जास्त विश्वास ठेवतात. आज जे सगळयात मोठा डेफिसिट असेल, त्या राजकारणी यांच्याबद्दलची विश्वासार्हता कमी होतेय.आणि ती गॅप खूप मोठी आहे. त्यातही विश्वासाने खूप कामे होऊ शकतात. लोकंही जुळत असतात, ती तुमच्यापासून दूरही जात नाहीत. त्याच्यामुळे फरक पडतो. खरे राजकीय क्षेत्रात वारताना सर्वात मोठा प्रश्न हा विश्वासार्हततेचा आहे.

खासदार होण्यापूर्वी तुम्हाला वाटले की हे आपण प्रश्न सोडवू शकू, परंतु ते सुटू शकले नाहीत.असे कोणते काम आहे ?

प्रयत्न करूनही कामे होऊ शकली नाहीत, असे खूप कामे आहेत. परंतु काही कामेही चांगल्या रितीने होतात. नागपूरला सगळ्यात पहिले आम्ही वन हेल्थ सेंटर सुरू झाले. याविषयी सगळयांच माहित नव्हते. वन हेल्थ सेंटर याची संकल्पना अशी आहे की, पर्यावरण आणि प्राण्यांपासूनचे मनुष्यावंर आजार होतात त्या एकत्र मिळून त्याचा विचार करणे. जागतिक आरोग्य संघटनेने या विषयी सांगितलेले आहे. मी याविषयी कोरेानाच्या अगोदर पाठपुरावा केला. त्यावेळी तेव्हा मंत्री आणि सचिवांची याची काही गरज नाही असा सूर लावला होता. मात्र जास्त लावून धरल्याने त्यांनी बजेट दिले. आणि नागपूरला वन हेल्थ सेंटर सुरू झाले.आणि त्यानंतर कोरोना आला. आता तेच सचिव हे वन हेल्थ सेंटरच्या संकल्पना महत्वाची असल्याचे सांगत आहेत. सगळ्यांनाच महत्त्वाचे वाटत आहे. कारण कोरोना हा प्राण्यापासून झालेला आजार होता. प्राण्यांपासून होणारे खूप आजार आहेत.जे सहज टाळता येतात. पर्यावरणामुळे आजकाल जास्त आजार झालेले आहेत. अनेक प्रकारचे जंतू मरतात, काही जंतू इतरांना वाढू देत नाहीत, हे सर्व पर्यावरणातील बदल होतो.

मला जे काही कामे करायची आहेत, त्यात दारू निग्रह पॉलिसी संदर्भात असे सांगता येईल की, या पॉलिसीला चांगले बनवणे हे राजकारण्यांचे काम आहे. त्यात समूहाचा ही रोल महत्वाचा असतो. सरकारने जे मॉलमध्ये विक्रीसाठी परवानगी देणे सुरू केले किंवा चंद्रपुरात दारू खुली केली त्याचे वेगळे फायदे तोटे आहेत. दारूबंदी होती त्याच काळात मूल परिसरात एका गावात 35 विधवा झाल्या होत्या. दारूबंदीमुळे अनेक नवीन आजार निर्माण झाले. कारण त्या दारूमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ केली जात होती. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. दारुमुळे गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढली. शिवाय करप्शन ही वाढले. आणि परिणामी नैतिक अध:पतन सुरू झाले. सगळ्या ठिकाणी हे नैतिक अध:पतन वाढल्याने लोकांना चुकीचे आणि गुन्हेगारीचे काम करण्यासाठी विश्वास वाढला. म्हणून दारू निग्रह पॉलिसीमध्ये दारू पाहिजे. परंतु त्यातून मिळणाऱ्या टॅक्समधून लोककल्याणकारी कामे होत असली तरी किती घरे उद्ध्वस्त होतात हेही पाहिले पाहीजे. यातून मिळणाऱ्या करापैकी सुरूवातीला ५० टक्के खर्च विधवा, व्यसनमुक्ती केंद्र, मनोबल वाढवले तसेच दारू पिऊन झालेल्या अपघातांवर खर्च झाला पाहिजे. दारूच्या माध्यमातून मिळालेल्या करासाठी एक मर्यादा ठेवली पाहिजे. दारूसाठी सूट नको, ती मोफत नको परंतु त्याचे उदात्तीकरण केले जाते, ते आवरले पाहिजे. दिल्लीमध्ये पिंक वाईन शॉप सुरु झाले. दारू आणि यातून मिळणाऱ्या सीएसआर फंडाचा वापर हा दारूच्या व्यसनामुळे विधवा झालेल्या महिला अथवा अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबावर खर्च झाला पाहिजे.