बॅंका निवडताय तर हजारदा विचार करा....

राहुल पाटील
गुरुवार, 19 मार्च 2020

 बॅंकिंगचा उदय मध्ययुगीन काळात बाराव्या शतकात इटलीमधील जेनोआसारख्या मोठमोठ्या शहरांमधून झाल्याचे संदर्भ आढळतात. आरबीआय ॲक्‍ट १९३४ नुसार सन १९३५ मध्ये ‘रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया’ची स्थापना झाली. रिझर्व्ह बॅंक शंभर टक्के सरकारी असून तिच्यावर केंद्र शासनाचे नियंत्रण आहे.

   बॅंक सहकारी असो वा खासगी; देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. भविष्यातील तसेच आधुनिक काळातील गुंतागुंतीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर बॅंकांवरच अवलंबून असतील. एक-दोन दिवस जरी बॅंकांचे व्यवहार बंद राहिले तर अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. गेल्या काही दिवसांत काही बॅंकांवर घातलेल्या निर्बंधामुळे सोशल मीडियावर अनेक विषय चर्चेत आले. मग प्रश्‍न असा पडतो, की रिझर्व्ह बॅंकेचे अशा बॅंकांवर निर्बंध येतातच कसे? चुकीच्या पद्धतीने तसेच खिरापतीसारखी वाटली जाणारी कर्जे, मर्जीतील लोकांनाच कर्जपुरवठा आदी कारणे या मागे असावीत. आतापर्यंत सहकारी बॅंकांवर झालेली कारवाई पाहता, संचालक मंडळाचा कारभार किती पारदर्शक होता, हेही स्पष्ट होते. त्यामुळे बॅंक तज्ज्ञांच्या मते, अशा बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या रडारवर येतात आणि तशा त्या येण्याची नितांत गरज आहे.

 बॅंकिंगचा उदय मध्ययुगीन काळात बाराव्या शतकात इटलीमधील जेनोआसारख्या मोठमोठ्या शहरांमधून झाल्याचे संदर्भ आढळतात. आरबीआय ॲक्‍ट १९३४ नुसार सन १९३५ मध्ये ‘रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया’ची स्थापना झाली. रिझर्व्ह बॅंक शंभर टक्के सरकारी असून तिच्यावर केंद्र शासनाचे नियंत्रण आहे. बॅंकांचे प्रमुख काम म्हणजे जनतेकडून ठेवी गोळा करणे व गरजूंना कर्ज देणे. ठेवींमध्ये जमणारी सर्व रक्कम बॅंका कर्ज म्हणून देऊ शकत नाहीत. त्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांनुसार ‘सीआरआर’, ‘एसएलआर’ आदींसाठी तरतूद करावी लागते. ही तरतूद झाल्यानंतर उरलेली रक्कम बॅंक कर्ज म्हणून वाटू शकते. कुणाला किती कर्जे द्यायची याबाबतही रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम आहेत. शिवाय कर्जे पूर्णरीत्या कशी संरक्षित करायची, याचेही नियम आखले गेले आहेत. त्यामुळे साधारण १९६६ पासून सहकारी बॅंकाही रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापनाची गुणवत्ता, संचालकांची कार्यक्षमता, राखीव निधी, गुंतवणुकीची गुणवत्ता आदी तपासण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे आहेत. त्यांच्याकडून तीन महिन्यांना अहवाल मागवण्याचे अधिकार तिला आहेत. ज्या सहकारी बॅंकांच्या राज्यामध्ये अनेक शाखा आहेत, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचा ‘नागरी बॅंक’ हा स्वतंत्र विभाग आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी मदत होते.

अलीकडच्या काळात म्हणजेच २०१८-१९च्या दरम्यान काही खासगी, सहकारी बॅंकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे नावाजलेल्या अनेक बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध आले. काहींचे विलीनीकरणही करण्यात आले. कारवाईमुळे करोडो रुपयांच्या ठेवी असलेले खातेदार धास्तावले. हक्काचे पैसे काढण्यासाठी संबंधित बॅंकांच्या दारात रांगा लागल्या. पैसे मिळेनात म्हणून आंदोलने झाली. कित्येकांच्या ठेवी बुडाल्या. एकूणच बॅंकांबाबतच्या विश्‍वासार्हतेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. कमावलेले चार रुपये सुरक्षित राहावेत, भविष्यात योग्य वापर व्हावा, यासाठी अनेकांची पाउले बॅंकांकडे वळतात; मात्र अशा प्रकारे घोटाळे होत राहिले तर विश्‍वास ठेवावा तरी कुणावर? ठेवीदारांनीही बॅंक निवडताना हजारदा विचार करावा. घोटाळेबाज बॅंकांवर निर्बंध, हाच जालीम उपाय म्हणावा लागेल.

इतर ब्लॉग्स