Election In World : '2024' निवडणुकांचे इतिहासातील सर्वात मोठे वर्ष, फक्त भारतच नाही जगातल्या लोकशाहीचे भविष्य ठरणार..

2024 Biggest election year in history : अलिकडे प्रसिद्ध झालेल्या `द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकात एक उद्बोधक माहिती आली आहे, ती लक्ष्यवेधी आहे. त्यातील लेखाचा आकर्षँण मथळाच मुळी ``2024 इज द बिगेस्ट इलेक्शन इयर इन द हिस्ट्री,’’ असा आहे. ``त्या वर्षात भारतातील सव्वा अब्ज लोक सार्वत्रिक निवडणुकात भाग घेणार आहेत. याच वर्षी जगातील एकूण लोकसंखेच्या निम्मी लोकसंख्या निवडणुका भाग घेणार आहे.’’ लेखात म्हटले आहे, की निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या अनेक देशात स्वच्छ वातावरणात निष्पक्ष व खुल्या (फ्री अँड फेअर) निवडणुका होणार नाही.

त्यामुळे, त्यातील सरकारांवर अर्थपूर्ण परिणाम होणार नाही. या नियतकालिकाच्या `द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट- इआययू’ तर्फे निरनिराळ्या देशांचा दर्जा ठऱविण्यात येत असून, त्यांचे निर्देशांक ठरविण्यात येतात. त्यांना एक ते दहा गुणांक देण्यात येतात. त्यात लोकशाही, अधिकारशाही, संमिश्र राजकीय प्रणाली आदींचा समावेश आहे.

लोकशाही देशांपैकी ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकात लक्षणीय राजकीय धोरणात्मक बदल होऊ शकतात. तर लोकशाहीचा लवलेशही नसलेल्या ``रशियात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन सत्तेवरील पकड घटण्याची शक्यता नाही,’’ असे म्हटले आहे. ``भारत व अमेरिकेत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका सर्वसाधारणतः निष्पक्ष व खुल्या वातावरणात होत असल्या, तरी त्यात अनेक तृटी आहेत. ब्राझील व तर्की मध्ये 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार नाहीत. परंतु, त्यात होणाऱ्या स्थानिक व नगरपालिकांच्या निवडणुकात सारा देश भाग घेणार आहेत. तसेच, युरोपीय महासंघातील 27 सदस्य राष्ट्रे नव्या युरोपीय संसदेची निवड करणार आहेत. 2024 मध्ये गेल्या वर्षी पेक्षा सर्वाधिक लोक मतदान करणार असले, तरी त्याचा अर्थ सर्वत्र लोकशाही फुलणार आहे,’’ असे नाही.

`द इकॉनॉमिस्ट’च्या अध्ययनानुसार, तब्बल 76 देशात निवडणुका होत असून, इआययूच्या लोकशाही निर्देशांकानुसार 71 पैकी 43 देशात निष्पक्ष व खुल्या वातावरणात निवडणुका होतील. त्यापैकी 27 देश हे युरोपीय महासंघाचे सदस्य आहेत. उरलेले 28 देश लोकशाहीच्या सर्वमान्य व्याख्येत अथवा अटींमध्ये गणाना होणारे नाहीत. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या दहा देशांपैकी भारत, बांग्लादेश, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, रशिया व अमेरिका या आठ देशात निवडणुका होतील. त्यापैकी निम्म्या देशात निवडणुका निष्पक्ष व खुल्या वातावरणात होणार नाही. लोकशाहीचा अर्थ वाणी स्वातंत्र्य, संघटित होण्याचे स्वातंत्र्य आदी. निम्म्या देशात ते अस्तित्वातच नाही. बांग्लादेश, पाकिस्तान व मेक्सिको यात संमिश्र राजकीय प्रणाली असून, रशियात तर पूर्णपणे एकाधिकारशाही आहे. इआययूच्या वर्गवारीनुसार ब्राझील, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया या देशात सदोष (फ्लॉड) लोकशाही आहे. त्यात निष्पक्ष व खुल्या (फ्री अँड फेअर) वातावरणात होतात, राजकीय सत्तापालट संभवतो. पण, त्यातील राजकीय प्रणालीत अनेक तृटी आहेत.

``येत्या फेब्रुवारीमध्ये इंडोनेशियात होणाऱ्या निवडणुकात पीडीआय-पी हा पक्ष अध्यक्षीय निवडणुका जिंकण्याची शक्यता असून, भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेला भारतीय जनता पक्ष निवडणुका जिंकण्याची शक्यता आहे. मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीची सत्ताविरोधी भावना (अँटी इनक्मबंसी) असली, तरी भाजप जिंकण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुकात डाव्या विचारसरणीचे अध्यक्ष लुला द सिल्व्हा यांच्या नेतृत्वाखालील वर्कर्स पक्ष निवडणुका जिंकणार, की माजी अध्यक्ष जैर बोलसेनारो यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीचा लीबरल पक्ष निवणुका जिंकणार, हे पाहावयास मिळेल.

नोव्हेंबरमध्ये भावी अध्यक्ष निवडण्यासाठी अमेरिकेत होणाऱ्या निवडणुकात डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष जो बायडन विरूद्ध माजी अध्यक्ष व रिपब्लिकन पक्षाचे नेते डोनाल्ड ट्रम्प असा मुकाबला होण्याची शक्यता आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाची उदारमतवादी राजकीय संस्कृती विरूद्ध संकुचित राष्ट्रवादी व पराकोटीची उजवी संस्कृती, असा सामना होईल.

आणखी एका निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागलेले असेल. ते म्हणजे, जानेवारीमध्ये तैवानमध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुका याकडे. तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने या निवडणुका अत्यंत महत्वाच्या असतील. तेथे चीन धार्जिणा पक्ष निवडून यावा यासाठी चीनचा दबाव आहे. तथापि, 24 दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या या देशात स्वातंत्र्याला प्राधान्य देणारा डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसीव पक्ष अध्यक्षीय निवडणुकीत यशस्वी होईल व त्याचे प्रभुत्व संसदेतही असेल, असा अंदाज आहे.

युरोप व आफ्रिका खंडात निव़डणुका होणाऱ्या देशात युरोपातील 37 व आफ्रिका खंडातील 18 देश आहेत. आफ्रिकेतील या देशात लोकशाहीप्रणाली अपवादानेच आढळते. मध्य आशिया व उत्तर आफ्रिका यातील देशांचा गुणांक केवळ 3.3 असून, निम सहारा (सब सहारन) प्रदेशात तो काहीसा बरा म्हणजे 4.1 आहे. आफ्रिकेतील 18 देशापैकी अल्जेरिया, घाना व मोझांबिक या देशातही निवडणुका होत आहेत. त्या देशांची एकूण लोकसंख्या 3 कोटी 30 लाख आहे. तर सहा कोटी लोकसंख्या असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतील निवडणुकात अनेक गैरव्यवहारांसाठी जबाबदार असलेला आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस हा पक्ष केवळ विरोधक कमजोर असल्याने पुन्हा निवडून येईल.

युरोपात जूनमध्ये होणाऱ्या निवडणुकात स्थलांतरितांचा मुद्दा अयरणीवर असेल. युरोपीय महासंघाकडे स्थलांतरीत शरणार्थींचे अंदाजे 10 लाख अर्ज यंदा अपेक्षित आहेत. सिरिया व अन्य देशातील युद्धापासून वाचण्यासाठी युरोपाकडे 2015-16 मध्ये सुरू झालेल्या स्थलांतरितांचा ओघ अद्याप थांबलेला नाही. दुसरीकडे, युरोपला कामगारांची तीव्र कमतरता भासते आहे. तथापि, स्थलांतरितांमुळे स्थानीय लोकात तणाव वाढलेला आहे. त्यांना स्थलांतरितांबाबत कठोर बंधने हवी आहेत. त्यामुऴे, तेथे होणाऱ्या निवडणुकात जनमत अति उजवीकडे झुकण्याची शक्यता आहे.

2024 मध्ये युक्रेनमध्ये अध्यक्षीय निवडणुका होणार आहेत. युक्रेनमध्ये मार्शल लॉ सुरू आहे. युद्धही थांबलेले नाही. तरीही अध्यक्ष व्होल्देमीर झेलेन्स्की यांनी निवडणुकांना अनुकूलता दर्शविली आहे. तथापि, युक्रेनचा मोठा प्रदेश रशियाच्या ताब्यात असल्याने व लाखो युक्रेनियन नागरीक विस्थापित असल्याने निवडणुका खऱ्या अर्थाने फ्री अँड फेअर होणार नाही. त्या परिस्थितीही लोकांनी मतदान करून झेलेन्स्की यांना पुन्हा निवडून दिले तर, ``युक्रेनचे स्वातंत्र्य रशिया हिरावून घेऊ शकत नाही,’’ असाच निश्कर्ष जगापुढे येईल. दुसरीकडे, निवडणुकांचे व्यवस्थापन योग्यपणे झाले नाही, तर लोकशाही म्हणून युक्रेनपुढे अनेक अडचणी उभ्या राहातील.

या पार्श्वभूमीकडे पाहता, 2024 मधील निवडणुकांचे सुकाणू जगाला कोणत्या मार्गावर नेणार, लोकशाहीचे भवितव्य उज्वल असेल, की जग अधिक एकाधिकारशाहीकडे झुकणार, हे पाहावयास मिळेल.