Latest Marathi News Live Update : महाराष्ट्र ते दिल्ली, राजकीय घडामोडींपासून हवामानापर्यंत; एका क्लिकवर वाचा देश-विदेशातील टॉप अपडेट्स

पुणे जिल्ह्यातील विविध धरणे, सिंचन प्रकल्प आणि सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या भरपाईवाढीच्या दाव्यांवर तब्बल दोन दशकांपासून निर्णय न झाल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या ५०० हून अधिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूसंपादित शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांना भरपाईवाढीच्या सर्व प्रलंबित दाव्यांवर सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्जदार शेतकरी वाढीव भरपाईस पात्र ठरल्यास ती रक्कम निर्णयानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या आत वितरित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.