मालदीवमधील सत्ता पालट भारताला प्रतिकूल

मालदीवज् मध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकात चीन धार्जिणे महंमद मुइझ्झू जिंकले व भारताला अनुकूल असलेले अध्यक्ष इब्राहीम महंमद सोल्ही पराभूत झाले. गेली अनेक वर्षे मालदीवचे भारताशी असलेले संबंध तेथे निवडून येणाऱ्या अध्यक्षांवर अवलंबून असल्याने कधी पारडे भारताकडे तर कधी चीनकडे झुकते. त्यामुळे, भारताला सतत तारेवरची कसरत करावी लागते.

तब्बल तीस सत्तेवर असलेले माजी अध्यक्ष ममून अबदुल गयूम यांच्या कारकीर्दीत (1978 ते 2008) भारत मालदीवच्या गळ्यात गळा घालून चालत होता. त्यांच्याविरूद्ध 1988 मध्ये झालेल्या लष्करी उठावात त्यांना वाचविण्यासाठी भारताने तेथे सैन्य पाठवून कट मोडून (ऑपरेशन कॅक्टस) काढला होता.

परंतु, नंतर झालेल्या सत्तापालटात मालदीव चीन व पाकिस्तानच्या निकट गेला. त्यामुळे भारत मालदीवच्या संबंधात चढउतार आले. ते येथून पुढे चालू राहाणार आहेत. माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन (2013 ते 2018) यांच्या कारकीर्दीत मालदीव चीनच्या इतक्या नजिक गेला की चीनने तेथे मोठे बांधकाम प्रकल्प हाती घेतले.

मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये त्यांना भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार (मनी लाँडरींग) च्या आरोपाखाली 11 वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षा व पन्नास लाख डॉलर्सचा दंड ठोठावला होता. त्यांना अध्यक्षपदाचा निवडणुकीत भाग घेण्यासही मनाई केली होती.

परंतु 11 वर्षापैकी एक वर्षही त्यांनी तुरूंगवास भोगलेला नाही, तोच पराभूत अध्यक्ष सोल्ही यांनी जाताजाता मुइझ्झू यांच्या सूचनेनुसार त्यांची तुरूंगातून सुटका करण्याचा आदेश काढला व ``त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी स्थानबद्ध केले जात आहे,’’ असे जाहीर केले.

2011 मध्ये चीनने मालदीवज् मध्ये दूतावास स्थापन केला. तत्पूर्वी मालदीवज् ने 2009 मध्ये बीजिंगमध्ये दूतावास उघडला. 2011 पासून चीनने मालदीवज् मध्ये जोरदार शिरकाव केला. राष्ट्राध्यक्ष महंमद नशीद यांच्या कारकीर्दीत चीनने हुलहुमाले येथे सर्वात मोठे गृहसंकुल बांधले.

अब्दुल्ला यामीन यांच्या काळात तेथे विमानतळ उभारणे व त्याची देखभाल करण्याचे भारतीय कंपनीला दिलेले कंत्राट एकाएकी रद्द करण्यात आले व त्याचे काम चीनला देण्यात आले. 2014 मध्ये चीनने माले-हुलहुले पूल उभारला.

मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची इमारत, राष्ट्रीय संग्रहालय चीनने बांधले. चीनच्या सागरी महामार्ग प्रकल्पात (मारिटाईम सिल्क रोड प्रॉजेक्ट) मालदीवज् भागीदार आहे. या व अन्य प्रकल्प उभारणीसाठी चीनने दिलेल्या कर्जामुळे मालदीव कर्जबाजारी झाला. सोल्ही सत्तेवर आल्यावर त्याला काही प्रमाणात लगाम लागला.

तथापि, विद्यमान अध्यक्षांच्या कारकीर्दीत मालदीवज्मधील चीनची उपस्थिती वाढणार, हे निश्चित. मालदीवज् मध्ये एकाधिकारशाही होती. तिला स्वल्पविराम मिळाला तो पीपल्स माजलीज पक्षाचे नेते महंमद नशीद हे अध्यक्ष झाल्यावर (2008-2012). त्यांनी मालदीवज् मध्ये लोकशाही रुजविण्याचा जोमाने प्रयत्न केला. त्या काळात भारताने त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा होता. ``तो भारताने दिला नाही,’’ अशी त्यांची जाहीर तक्रार होती.

पर्यायाने एकाधिकारशाहीला प्रोत्साहन मिळाले. यामीन यांच्या कारकीर्दीत नशीद यांच्यामागे चौकशी आणि अटकसत्राचा इतका ससेमिरा लागला, की अखेर त्यांना तेथील भारतीय दूतावासात आश्रय घ्यावा लागला. त्यावेळी ज्ञानेश्वर मुळे हे भारताचे तेथे राजदूत होते. नशीद यांना ``मालदीवज् चे मंडेला’’ असे म्हणतात.

कारण त्यांच्या कारकीर्दीत मालदीवमधील मानवाधिकाराचे जतन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. तसेच, मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक समुद्र तळाशी घेऊन तापमानबदलाचे मालदीवज् वर व महासागराच्या काठावर वसलेल्या देशांवर होणाऱ्या दुष्परिणामाकडे जगाचे लक्ष वेधले होते.

मालदीवज् च्या निवडणुकात महंमद मुइझ्झू यांना 50.4 टक्के तर सोल्ही यांना 45.96 टक्के मते मिऴाली. येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी मुइझ्झू अध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. मुइझ्झू यांनी निवडणूक प्रचारातही भारताकडे झुकलेल्या व्यापाराचे संतुलन करण्याबाबत आश्वासन दिले. तसेच, ``भारतीय सेनादलाला मालदीवमध्ये राहू दिले जाणार नाही,’’ असे जाहीर केले आहे. या सेनादलाची संख्या केवळ 75 आहे. दोन हेलिकॉप्टर्स व डोर्नियर विमान सेवा चालविण्यासाठी त्यांची गरज आहे. तथापि, येत्या काही महिन्यात त्यांना परतावे लागेल.

मालदीवज् प्रमाणे श्रीलंकेचे पारडे कधी चीन तर कधी भारताकडे झुकते आहे. अध्यक्ष महिंद राजपक्षे व त्यानंतर आलेल्या गोटबाया राजपक्षे यांच्या कारकीर्दीत ते चीनकडे झुकले. तर रानील विक्रमसिंघे पंतप्रधान झाल्यावर ते भारताकडे झुकले.

भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी मालदीव व श्रीलंका हे दोन्ही देश कळीचे आहेत. त्यात चीनची लुडबूड होत असल्याने आपली चिंता वाढणार आहे. त्याबाबत भारताने वेळोवेळी जाहीर आक्षेप घेतले आहेत. तरीही, या देशांच्या भूमिकेत फारसा फरक पडण्याची शक्यता दिसत नाही. ``इंडिया आउट’’ हा मंत्र मुइझ्झू राबविण्याची शक्यता अधिक.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनने आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) चे काम चालविले आहे. या प्रकल्पासाठी चीनने तब्बल 62 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज पाकिस्तानला दिले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानही चीनी कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. दुसरीकडे श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराची उभारणी चीनने केली आहे.

श्रीलंकेतील मोठा टापू शंभर वर्षाच्या कराराने चीनने घेतला आहे. 2022 मध्ये चीनचे `युआन वांग 5’ हे उपग्रह व बॅलेस्टिक मिसाईलचा वेध घेणारे जहाज हंबनटोटा बंदरात आले होते. त्याला भारताने जोरदार आक्षेप घेतला होता. तरीही सहा दिवसानंतर जहाजाने बदर सोडले. याचा अर्थ श्रीलंकाही चीनला हातपाय पसरण्यास जागा देत आहे, हे स्पष्ट झाले.

दोन दिवसांपूर्वी (30 सप्टेंबर) नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांनी चीनचा दौरा करून आल्यावर त्रिभभुवन विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की बीजिंगमध्ये अध्यक्ष शी जिनपिंग व पंतप्रधान ली छांग यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीने दोन्ही देशांचे संबंध नव्या स्तरावर गेले असून अधिक दृढ झाले आहेत.

करोनाच्या काळात बंद करण्यात आलेली व्यापारी केंद्रे (ट्रेड पोस्टस्) पुन्हा सुरू करण्याबाबत समझोता झाला. पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाहून चेंगडू येथे विमानसेवा सुरू होणार आहे. तसेच, नेपाळची व्यापारी तूट घडविण्यासाठी चीन उपाययोजना करणार आहे. नेपाळमधून चीनमधील मानससरोवर पर्यंत मार्ग अधिक सुरक्षित करण्याचे ठरले.

गेली अनेक वर्षे भारतमित्र असलेल्या भूतानने चीन बरोबर बोलणी सुरू केली आहेत. या सर्व घडामोडींकडे पाहता, भारत व या चार शेजारी देशांबरोबर संबंध वाढविण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र शिष्टाईचा कस लागणार आहे.