NATO : नाटो संघटना वयवर्ष 75

North Atlantic Treaty Organization : 4 एप्रिल 2024 रोजी नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) संघटनेला स्थापन होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाली. वॉशिग्टन येथे 4 एप्रिल 1949 रोजी स्थापन झालेल्या या संघटनेचे प्रारंभी 12 संस्थापक सदस्य होते. करारही त्याच दिवशी झाला होता. नाटोचे मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स येथे आहे. नाटोचा विस्तार आता 32 सदस्यांपर्यत वाढला असून, रशियाच्या आक्रमक धोरणामुळे चिंतित होऊन पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनच्या अधिपत्याखाली असलेले, परंतु त्याच्या 1991 मधील विभाजनानंतर स्वतंत्र झालेले पूर्व युरोपातील देश अस्तेअस्ते नाटोचे सदस्य बनले.

1939 ते 1945 दरम्यान झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धात जवळजवळ 70 देशांनी भाग घेतला होता. त्यात झालेला नरसंहार, आर्थिक हानि याकडे पाहाता, ते संपुष्टात आल्यानंतर बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, आइसलँड, इटली, लक्झेंबर्ग, द नेदरलँड्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल, ब्रिटन व अमेरिका या राष्ट्रांनी मिळून नाटोची स्थापना केली, ती सामुहिक सुरक्षेच्या दृष्टीने. याचा अर्थ नाटोचे छत्र असलेल्या कोणत्याही राष्ट्रावर कुणी युद्ध लादले, तर ते नाटोवर लादण्यात आले आहे, असे समजून नाटो संघटना त्या राष्ट्राला वाचविण्यासाठी युद्धात उतरेल.

1952 ते 1990 या काळात ग्रीस, तुर्कीए, जर्मनी, स्पेन ही राष्ट्रे नाटोची सदस्य राष्ट्रे बनली. शीतयुद्धानंतर नाटोचा विस्तार होऊ लागला व चेक गणराज्य, हंगेरी, पोलंड, बल्गेरिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मॉंन्टेनिग्रो, उत्तर मॅसेडोनिया, फिनलंड ही राष्ट्रे सदस्य बनली. अगदी अलीकडे म्हणजे 7 मार्च 2024 रोजी स्वीडन नाटोचा सदस्य बनला.

स्वीडनच्या नाटो प्रवेशाला तुर्कीए व हंगेरी यांचा गेले काही वर्ष विरोध होत होता. स्वीडन तुर्कीएच्या दहशतवाद्यांना थारा देत आहे, तसेच, अध्यक्ष रिसिप ताईप एर्डोहान यांची प्रतिमा उलटी टांगून तिचे दहन करण्यात आले होते, असे तुर्कीएचे आरोप असून स्वीडनमध्ये कुराणाची प्रत जाळण्यात आली होती, हे ही विरोधाचे कारण होते. दुसरीकडे हंगेरीचे अध्यक्ष व्हिक्टर ओर्बान यांच्या कारकीर्दीत हंगेरीमध्ये एकाधिकारशाही चालू असल्याचा आरोप स्वीडनने केला होता. ही स्वीडनला होणाऱ्या विरोधाची कारणे होती. फिनलंडची 1300 कि.मी सीमा रशियाला लागून असल्याने रशियाने जेव्हा क्रीमिया गिळला व नंतर युक्रेनवर हल्ला चढवला, त्यानंतर फिनलंड व स्वीडनची चिंता वाढली होती. म्हणूनच, या दोन्ही देशांनी नाटोचे दरवाजे ठोठावले. स्वीडनने नाटोचे सदस्य होण्याचा अर्ज 18 मे, 2022 रोजी केला होता. त्याला 4 एप्रिल 2023 रोजी मान्यता मिळाली.

पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनच्या अधिपत्याखालील तब्बल चौदा राष्ट्रे नाटोची सदस्य बनली आहेत. नाटोच्या या विस्ताराला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा गेली अऩेक वर्षे विरोध आहे. युक्रेनवरील आक्रमण हा त्या विरोधाचाच परिणाम असून, नाटोला त्यातून संदेश द्यायचा आहे, की युक्रेनला नाटोचे व युरोपीय महासंघाचे सदसत्व कदापिही मिळू नये. याचा अर्थ, आक्रमणापूर्वी युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व मिळाले असते, तर रशिया आक्रमण करण्यास धजावला नसता.

सोव्हिएत युनियनच्या विभाजनानंतर युरोपीय महासंघाचाही विस्तार झाला व त्यात पूर्व युरोपातील अऩेक राष्ट्रांची सदस्यभर पडली. महासंघाचे आज 27 राष्ट्रे सदस्य आहेत. लिओनिड ब्रेझनेव्ह अध्यक्ष असताना मी सोव्हिएत युनियनचा दौरा केला होता, तेव्हा तो एकसंध होता. पुढे 9 1989 मध्ये बर्लीन वॉल कोसळली व पूर्व व पश्चिम जर्मनी एकत्र आले. तेव्हापासून पश्चिमेतील लोकशाही राष्ट्रांतील स्वातंत्र्याचे वारे पूर्व युरोपात वाहू लागले. रशियन नेते नव्या व स्वतंत्र झालेल्या देशांकडे शत्रुत्वाच्या नजरेने पाहू लागले. या दृष्टीकोनात अजूनही फरक नाही. तथापि, रशियाला सोव्हिएत युनियनच्या काळातील वैभव व शक्तिमानता पुन्हा मिळवून देण्याचे पुतिन यांचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता नाही. दुसरे महायुद्ध सपल्यानंतर ऱशिया व अमेरिका या दोन महासत्ता जागपुढे आल्या. रशियाची जागा आता चीनने घेतली असून, राजकारणात हे दोन धृव पुढे आले आहेत. युक्रेनला पराभूत करून रशियाला आपल्या अधिपत्याखाली आणायचे आहे. परंतु, ते स्वप्न नाटो, अमेरिका व युरोप साध्य होऊ देणार नाही. नाटोकडे एकूण 30 लाख 50 हजार सैन्य असून, संघटनेखालील प्रदेशाचे प्रमाण 25.07 दशलक्ष चौरस कि.मी व 966.88 दशलक्ष लोकसंख्या आहे.

10 एप्रिल 2024 रोजी नाटोचे महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग व फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत स्टोल्टेनबर्ग यांनी फिनंलडचे स्वागत करीत युक्रेनसाठी फिनलंडने दिलेल्या साह्याची प्रशंसा केली. फिनलंडने सुमारे 2 अब्ज युरोचे लष्करी साह्य युक्रेनला केले आहे. युक्रेनबरोबर दहा वर्षांचा संयुक्त सुरक्षा करार केला आहे, याचा उल्लेख स्टोल्टेनबर्ग यांनी केला. येत्या 9 व 10 जुलै रोजी वॉशिंग्टन येथे नाटोची शिखर परिशद होणार आहे. तेथेही युक्रेनबरोबर राहाण्याचा व त्याला सर्वतोपरी मदत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला जाईल. पण नाटोपुढे खऱ्या अर्थाने प्रश्नचिन्ह उभे राहील, ते येत्या नोव्हेंबरमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे पुन्हा अध्यक्ष झाले तर. बायडन पुन्हा निवडून आले, तर नाटोबाबत अमेरिकेच्या धोरणात फारसा फरक होणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन सैनिकाचे बूट परराष्ट्रात नको आहेत, तसेच, ``युरोपच्या सुरक्षेसाठी युरोप अथवा युरोपीय महासंघाने स्वतःचे सैन्य उभारावे व युद्ध झाल्यास त्याचा खर्च त्या त्या राष्ट्रांनी उचलावा,’’ असे जाहीर धोरण त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत राबविले होते. तथापि, ``जी संघटना गेली 75 वर्षे उभी आहे, सशक्त झाली आहे, त्या नाटोला ट्रम्प फार मोठे आव्हान उभे करू शकणार नाही,’’ असे जाणकारांचे मत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दात सांगायचे झाले, तर नाटोचा हा `अमृतकाल’ होय.