राज्यात आता नवं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण टप्प्याटप्प्यानं लागू होतं आहे, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा पातळीवर याची अंलबजावणी होणार आहे. अनेक अर्थानं हे धोरण महत्वाचं आहे. कारण, यामध्ये ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षण बंधनकारक असेल. यातून अर्ली चाईल्डहूड केअर आणि एज्युकेशनवर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये तीन वर्षांचं प्री-स्कूलिंग, शालेय शिक्षण चार टप्प्यात तसंच चार वर्षांची पदवी यांचा समावेश आहे. तसंच एका परदेशी भाषेसह त्रिभाषा सुत्रावर भर देण्यात आला आहे. पण असं असलं तरी प्रत्यक्षात आजची जमिनीवरची परिस्थिती काय आहे? या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळं त्यात किती फरक पडेल? शाळांच्या फीचा भस्मासूर ही परिस्थिती कुठे घेऊन जाईल?
