संविधान आणि केंद्राचे अधिकार यावर डॉ. आंबेडकरांचे भाष्य

आपल्या देशाचे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी स्विकारण्यात आले. तेव्हापासून आपला देश प्रजासत्ताक म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या मागील इतिहास अत्यंत रंजक असून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताची घटना लिहिताना नमूद केलेल्या काही बाबींची सद्य परिस्थितीशी तुलना करण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे केलेला आहे.

सद्यस्थिती अशी आहे की केंद्र शासन आणि राज्य शासन यामध्ये बेबनाव दिसून येतोय व काही राज्ये ही केंद्राच्या सत्तेला आव्हान देण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. गेली पंच्याहत्तर वर्षे भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे आणि ज्या प्रशासनाने/न्याय पालिकेने, संरक्षण व्यवस्थेने टिकविले त्याचा मूलभूत आधार हा आपले संविधान आहे हे मान्य करावेच लागेल.

संविधान निर्मितीची प्रक्रिया जेवढी रंजक तेवढीच किचकट आणि वेळखाऊ देखील होती. तिचा घटनाक्रम साधारण असा होता. दिनांक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीची पहिली बैठक झाली. घटना समितीचे कार्य २ वर्षे १२ महिने आणि १७ दिवस चालले. या काळात घटना समितीची ११ अधिवेशने झाली. यापैकी ६ अधिवेशने उद्दिष्टांचा ठराव आणि मूलभूत हक्क व केंद्राची घटना, केंद्राचे अधिकार, प्रांतिक घटना, अल्पसंख्य जमाती, शेड्युल विभाग व शेड्युल जमाती या संबंधीच्या कमिटीचे रिपोर्ट पास करण्यात उपयोगी पडली. पुढील पाच अधिवेशने घटना मसुद्याच्या विचारा करता उपयोगी पडली. घटना समितीच्या ११ अधिवेशनाचे १६५ दिवस होतात. यापैकी घटना मसुद्याच्या विचाराकरता ११४ दिवस उपयोगी पडले.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटना समितीने मसुदा समितीची निवड केली. आणि मसुदा कमिटीची बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी घेण्यात आली. अशाप्रकारे मसुदा कमिटीचे कामकाज १४१ दिवस चालले. मूळ घटना मसुद्यात एकूण २४३ कलमे व १३ परिशिष्टे होती. यामध्ये मसुदा कमिटीने अन्य फेरफार संग्रहित करून घटना समितीपुढे मसुदा सादर करताना ३१५ कलमे व ८ परिशिष्ट्ये होती. व मसुद्यावरील चर्चेचा शेवट झाल्यावर कलमांची संख्या ३१५ वरून ३८६ पर्यंत वाढवण्यात आली. या प्रचंड खटाटोपात ७७३५ उपसूचना सुचवण्यात आल्या. यापैकी २४७३ उपसूचना प्रत्यक्ष सभागृहापुढे चर्चेसाठी मांडण्यात आल्या.

४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधानाच्या मसुद्याचे प्रथम वाचन संविधान सभेत झाले. दुसरे वाचन १५ नोव्हेंबर १९४८ रोजी झाले तेव्हा अनुच्छेदावर क्रमवार सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा १७ ऑक्टोबर १९४९ ला संपली. मसुद्याच्या तिसऱ्या वाचनाकरिता १४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी पुन्हा संविधान सभा भरली. हे सत्र २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संपले. त्यानंतर संविधान स्वीकृत झाले व त्यावर संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी सही केली. असा सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी संविधान निर्मितीस लागला. यावरून त्यात समाविष्ट केलेले विषय, त्यांचे पैलू, आणि त्यामागे घेतेले गेलेले अफाट श्रम यांची व्याप्ती तुमच्या लक्षात येईल.

संविधानाची निर्मितीची प्रक्रिया ही वेळेप्रमाणेच राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत आव्हानात्मक होती. यात एक मोठा आक्षेप होता सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा. “संविधानाने सत्तेचे केंद्रीकरण बेसुमार करण्यात आले असून घटक राज्यांना (प्रांतांना) म्युनिसीपालिटीच्या पातळीवर आणून सोडले आहे” असा आक्षेप त्या वेळी घेण्यात आला.

हा आक्षेप खोडताना ते म्हणाले की, अशी गंभीर तक्रार सतत करण्यात येत आहे ही बाब गंभीर व अतिशय चुकीची आहे. एवढेच नव्हे तर घटनेचे मुख्य कार्य कोणते याचे आकलन न झाल्यामुळे हे आक्षेप गैरसमजुतीने निर्माण झालेले आहेत. केंद्र सरकार व घटक राज्ये यांचे संबंध ठरवणारे मूलभूत तत्त्व लक्षात ठेवले पाहिजे. केंद्र सरकार व घटक राज्ये यांचेमध्ये विधिमंडळ विषयक व अंमलबजावणीविषयक अधिकारांची जी विभागणी केली जाते ती केंद्र सरकारच्या कायद्याने केली जात नाही तर ती घटनेमध्येच नमूद करावी लागते. हेच घटनेचे कार्य आहे. घटक राज्ये कायदेमंडळविषयक अगर अंमलबजावणीविषयक बाबतीत केंद्र सरकारवर कोणत्याही दृष्टीने अवलंबून नसतात. केंद्र सरकार व घटक राज्ये याबाबतीत समान भूमिकेत असतात.

तेव्हा, अशा तऱ्हेच्या घटनेस 'केंद्रीयवादी' घटना कसे म्हणता येईल, हे समजणे कठीण आहे. इतर फेडरल घटनेमध्ये जे कायदे विषयक अधिकार केंद्र सरकारला दिले आहेत त्यापेक्षा अधिक अधिकार भारतीय घटनेने केंद्र सरकारकडे दिले आहेत, असे फार तर म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे विशेषाधिकार घटक राज्यांकडे न ठेवता फारतर केंद्र सरकारकडे ठेवले आहेत असेही म्हणता येईल. परंतु यामुळे फेडरल स्वरूपात कोणतीच बाधा येऊ शकत नाही, हे मूलभूत तत्त्व आपल्या घटनेमध्ये पाळलेलेच आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारच्या जाचाखाली घटक राज्ये ठेवली आहेत असे म्हणणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकारास स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे कायदेविषयक व अंमलबजावणीविषयक अधिकारांची विभागणी बदलता येणार नाही. असा बदल करता येणार नाही. न्यायालयासही असा बदल करता येणार नाही. (संदर्भ : भारताचे संविधान. आवृत्ती बारावी. संपादक/ प्रकाशक : प्रदीप गायकवाड पृष्ठ क्रमांक १९४)

याच संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्यायालयांच्या अधिकारंबद्दल सांगतात की कोर्ट दुरुस्त्या करू शकतील, मात्र त्यांना एका ठिकाणी दुसऱ्याची योजना करता येणार नाही. कोर्ट जुन्या स्पष्टीकरणांचे पुनरूज्जीवन नवे दृष्टिकोण म्हणून करू शकतील. राज्यसत्तेची हिस्सेदारी कोर्टात करता येणार नाही. एकाला दिलेला राज्यसत्तेचा अधिकार दुसऱ्याला मंजूर करू शकणार नाही.

या वेळी संविधानासंदर्भात आणखी एक आरोप केला गेला. तो म्हणजे म्हणजे घटक राज्यांवर अतिक्रमण करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला दिलेले आहेत. यासंदर्भात विवेचन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात... पहिली गोष्ट अशी की शांततेच्या काळात केंद्र सरकारचे अधिकार उपयोगात आणले जाणार नाहीत. फक्त आणीबाणीच्या काळापुरताच त्यांचा वापर व्हावा असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. दुसरी गोष्ट अशी की ज्या वेळी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होईल त्यावेळेस केंद्र सरकारला जादा अधिकार देणे टाळता येणे शक्य आहे काय? अशा तऱ्हेचे जादा अधिकार केंद्र सरकारला आणीबाणीच्या काळातही देणे समर्थनीय ठरत नाही, असे जे लोक म्हणतात; त्यांना या अधिकारांच्या मुळाशी असलेल्या प्रश्नांची नीटशी कल्पना आलेली नाही, असेच म्हटले पाहिजे.

आपल्या या व्यक्तव्याचे याचे समर्थन करताना त्यांनी ‘दी राऊंड टेबल’ या मासिकातील एक उतारा नमूद केला. तो असा. कोणत्याही राज्यपद्धतीत हक्क व कर्तव्य यांची गुंतागुंत असते आणि कोणाशी व कोणत्या व्यक्तीशी नागरिक प्रजाधर्माची निष्ठा बाळगून इच्छितो, यावर ती गुंतागुंत अधिष्ठित झालेली असते. सर्वसामान्य परिस्थितीत हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाही कारण तेव्हा कायद्याचे कार्य सुकरपणे चाललेले असते आणि माणसे हरघडीच्या प्रकरणात कायद्यापुढे मान तुकवितात.

“घटक राज्यांवर तरी कोणते बंधन केंद्र सरकारकडून येणार आहे? ते बंधन इतकेच की, आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांनी स्वहिताबरोबर एकूण राष्ट्राचे हित पहावे. तेव्हा, ज्यांना हा प्रश्न नीट कळत नाही तेच लोक केंद्र सरकारच्या जादा अधिकाराविरूद्ध तक्रार करतील हे सांगायला नको.”

२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केंद्र सरकार व घटक राज्ये यांच्यासंदर्भात केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाची या संदर्भातील ही भूमिका मांडली. आजच्या केंद्र-राज्य संघर्षाच्या काळात ही भूमिका समजून घेणं सर्वांनाच मार्गदर्शक ठरेल.

संविधान आणि केंद्राचे अधिकार : संकलक : पुण्यरत्न डॉ. चंद्रकांत शहासने