नवी दिल्ली - दरवर्षी नियमीतपणे दिल्लीतील 'ऑब्झरव्हर्स रिसर्च फौंडेशन’तर्फे व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साह्याने होणाऱ्या 'रायसीना डायलॉग’ या परराष्ट्र धोरणावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेला अमेरिकेच्या नॅशनल इंटेलिजन्सच्या संचालक ले. कर्नल तुलसी गॅबार्ड व युएस इंडो पॅसिफिक कमांडचे प्रमुख एडमिरल सॅम्युएल जे पापारो उपस्थित होते.
त्यावेळी केलेल्या भाषणात, 'अमेरिका फर्स्ट यांचा अर्थ केवळ अमेरिका असा नाही, की हा अमेरिकेचा एकटेपणा (आयसोलेशनिझम) नाही,’ असे त्या म्हणाल्या. 'उलट, भारत व अमेरिका यांची भागीदारी वाढणार आहे, क्वाड (भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया) गटातील सहकार्य, हिंदी-प्रशांत महासागरातील सुरक्षाविषयक आव्हाने कशी पेलायची या मुद्यावर दोन्ही बाजूंचे मतैक्य आहे.’
ट्रम्प यांचा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंडिया फर्स्ट सारखा आहे,’ अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. 'मोदी व ट्रम्प हे मित्र तर आहेतच, पण मोठे नेतेही आहेत.’ गेल्या महिन्यातील मोदी यांची अमेरिका भेट, ट्रम्प यांच्याबरोबर झालेली चर्चा यांचा उल्लेख करून त्या म्हणाल्या, की ट्रम्प जेव्हा सत्तेत नव्हते, तेव्हाही मोदी यांचा त्यांच्याशी संपर्क होता.
गॅबार्ड यांनी भारतीय मालाच्या निर्यातीवर 2 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या जकातीचा उल्लेख टाळला. भारत व अमेरिकन वाणिज्य अधिकाऱ्यांच्या या विषयावर दिल्लीत चर्चा चालू असून, जकात लागू झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी मैत्री कशी टिकविली जाते, यावर देशाचे लक्ष असेल. अमेरिकेच्या बंधनांमुळे भारताला इराणकडून खनिज तेल आयात करता येत नाही. दुसरे संकट उभे आहे, ते आजवर व्हेनेझुएलामधून आयात होणाऱ्या खनिज तेलाची आयातही भारताला आवरती घ्यावी लागणार आहे.
गॅबार्ड या अमेरिकन नॅशनल इंटेलिजन्सच्या पहिल्या हिंदू अमेरिकन संचालक आहेत. भाषणाची सुरूवात त्यांनी 'अलोहा, नमस्ते, जय श्रीकृष्ण’ या शब्दांनी केली. अमेरिकन सामोआमध्ये त्यांचा जन्म झाला. नंतर त्या हवाईत स्थायिक झाल्या. वीस वर्ष (2002 ते2022) त्या डेमॉक्रिक पक्षात होत्या. 2022 ते 2024 त्या अपक्ष होत्या.
त्या दोन वर्षात त्यांनी माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली व 2024 मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकापूर्वी त्यांनी रिपब्लिकन पक्षात प्रवेश केला. डोनाल्ड ट्रम्प निवडून येताच त्यांनी गॅबार्ड यांना वरील पद दिले. तुलसी यांना अमेरिकेच्या `सर्वोच्च हेर (चीफ स्पाय)’ असे म्हटले जाते.
त्यांच्या शासनात महत्वाच्या `फेडरल ब्यूरो ऑफ इनव्हेस्टीगेशनच्या (एफबीआय)’ संचालक पदावर नियुक्त झालेले दुसरे भारतीय अमेरिकन होत काश पटेल. एफबीआच्या इतिहासात हे पद मिळणारे, ते पहिले भारतीय अमेरिकन होत.
रायसीना डायलॉगला उपस्थित राहाणारे अमेरिकेचे दुसरे महत्वाचे अधिकारी होत, हिंदी-प्रशांत महासागर कमांडचे प्रमुख एडमिरल सॅम्युएल पापारो. या व्यतिरिक्त अमेरिकन शासन, थिंक टँक व वेगवेगळ्या संस्थांशी निगडीत असलेले प्रमुख व तज्ञ हे ही उपस्थित होते.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी आमंत्रित केलेल्या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाचे ज्येष्ठ अधिकारी, कॅनडाच्या गुप्तचर खात्याचे प्रमुख डॅनियल रॉजर्स, ब्रिटनचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉनॅथन पॉवेल उपस्थित होते. या बैठकीत दहशतवादाला आटोक्यात आणण्यासाठी कोणती पावले टाकायची यावर चर्चा झाली.
गॅबार्ड यांनी दौऱ्या दरम्यान बांग्लादेशातील हिंदू व अल्पसंख्यांकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त करून बांग्लादेशच्या नेतृत्वावर टीका केली. याबाबत भारत व गॅबार्ड यांचे एकमत असले, तरी त्यांनी भारतातून ही टीका केल्यामुळे भारत-बांग्लादेशमध्ये आधीच निर्माण झालेला तणाव आणखी वाढणार, अशी चिन्हं आहेत.
'त्यांच्या आरोपात कोणताही पुरावा नाही,’ असे बांग्लादेशने म्हटले आहे. दुसरीकडे, 'सीख फॉर जस्टीस’ या संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित करावे,’ असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी गॅबार्ड यांना सांगितले. याबाबत अमेरिका पाऊल टाकणार काय?
एडमिरल पापारो यांच्यामते, '2027 मध्ये तैवानला ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने चीनची पावले पडत असून, त्यासाठी पीपल्स लीबरेशन आर्मी सज्ज होत आहे. 'अमेरिकाही हे आव्हान स्वीकारण्याची तयारी करीत आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. परंतु, या आव्हानाचा कशाप्रकारे अमेरिका सामना करणार, याबाबत बोलण्याचे त्यांनी टाळले. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील अऩेक विचारवंत व तज्ञ या विषयावर बोलू लागले आहेत.
इस्रायल-हमास संघर्षात मध्यस्थी न करता, गाझा पट्टीच ताब्यात घेऊऩ तिचा पर्यटन विकास करण्याची ट्रम्प यांनी केलेली भाषा, तेथील पॅलेस्टाईन जनतेला हुसकाऊन लावण्याच्या इस्रायलच्या इराद्याला त्यांनी दिलेला पाठिंबा, पनामा कॅनॉल, ग्रीनलँड ताब्यात घेऊऩ कॅनडाला 51 वे राज्य म्हणून सल्लग्न करण्याची केलेली जाहीर वक्तव्ये, याकडे पाहता, तैवानवर चीनने आक्रमण केले, तर प्रत्यक्षात विस्तारवादाचे घोडे दौडविणरे करणारे ट्रम्प त्याला विरोध करणार कसा, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
रशिया युक्रेन युद्धात शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत. सौदी अरेबियात अमेरिका-युक्रेन व रशिया यांच्या दरम्यान वाटाघाटी चालू आहेत. तथापि, शांतता प्रस्थापित करायची असेल, तर रशियाने कब्जा केलेला युक्रेनचा सर्व प्रदेश युक्रेनला परत करावा, अशी अध्यक्ष व्होल्देमीर झेलेन्स्की यांनी केलेली मागणी पुतिन यांना मान्य होणार का, हा यक्षप्रश्न उरतो.
रशियाने युक्रेनमधील रेल्वे, विद्युत प्रकल्प व बंदरे यावर हल्ले करू नये, असे झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेला सांगितले आहे. त्याची अंमलबजावणी रशियाने केली, तरच संघर्षाला वेगळे वळण लागेल.
संघषातील सकारात्मक बाब म्हणजे, ब्लॅक सी (काळा समुद्र) मधील युद्धाला विराम देण्याबाबत रशिया व युक्रेनदरम्यान 25 मार्च रोजी झालेला समझोता. हा समुद्र सर्व बाजूंनी बल्गेरिया, जॉर्जिया, रशिया, रोमानिया, तुर्की व युक्रेन यांनी वेढलेला आहे. त्यातून होणाऱा व्यापार धोक्यात आला होता. तो सुरळीत सुरू होण्याची शक्यता आहे. या समझोत्यामुळे अन्य वादग्रस्त असलेल्या मुद्यांवरही समझोता होण्याचा मार्ग काही प्रमाणात मोकळा झाला आहे, असे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे.
एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, की पुतिन व झेलेन्स्की या दोघांनाही काही प्रमाणात वाकविण्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दबाव व शिष्टाई यशस्वी झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.