मालदीवज्-मुइझ्झू आणि मोदी व लक्षद्वीप

``भारताने 15 मार्चच्या आत आपले सैन्य मागे घ्यावे,’’ असे मालदीवज्चे अध्यक्ष महंमद मुइझ्झु यांनी स्पष्ट केले असून, त्यांच्या चीनच्या भेटीनंतर भारत व मालदीवज् यांचे संबंध कधी नव्हत इतके बिघडले आहेत. त्याला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्री डॉ जयशंकर यांनी नागपूरमधील वार्तालापात काल सांगितले, " त्याला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर यांनी नागपुरातील वार्तालापात सांगितले की राजकारण हे राजकारणच असते. याची खात्री देता येत नाही की प्रत्येक देश प्रत्येक वेळी भारताचे समर्थन करील अथवा त्याच्याशी सहमत होईल." तसेच, भारताने सैन्य मागे घेतले नाही, तर मुइझ्झु सरकार कोणते पाऊल उचलेल, हे सांगता येत नाही.

मुइझ्झु यांच्या आधी अध्यक्षपदावर असलेले इब्राहीम सोल्ही यांच्या कारकीर्दीत सुंबंध सुधारले होते. त्यांच्या आधी अब्दुल्ला यामीन हे अध्यक्ष असताना तीव्र मतभेद झाले होते. ते चीनचे मित्र. यामीन हे भ्रश्टाचाराच्या आरोपाखाली सध्या तुरूंगात आहेत. चीनच्या दौऱ्यात अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मुइझ्झु यांचे स्वागत लाल गालिचा अंथरून केले. भेटीत चीन व मालदीव यांच्या दरम्यान केवळ 22 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या नाही, तर दोन्ही देशांतर्गत मैत्रीचा स्तर `व्यूहात्मक’ पातळीपर्यंत वाढविण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीपच्या दौऱ्याबाबत मालदीवच्या मंत्र्यांनी जोरदारी टीका केली. लक्षद्वीपच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या दौऱ्याचा मोदी यांनी उपयोग केला, हे खरे. तथापि, मालदीवज्च्या पर्यटनाला हानि पोहोचावी, हा त्यामागे उद्देश असल्याची टीका करीत मुइझ्झु यांच्या सहकाऱ्यांनी मोदींना टीकेचे लक्ष्य केले. ही टीका अतिरेकी असल्याची जाणीव होऊन की काय तीन मंत्र्यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली. भारतात मुइझ्झु यांच्यावर सोशल मिडियातून हल्ला सुरू झाला. त्यात रुपेरी दुनियातील अभिनेते व अभिनेत्री यांनी हात धुवून घेतले, जणू काही आता मालदीवज्ला न जाण्याचा विडाच त्यांनी उचलला असावा. गेल्या काही वर्षापासून मालदीवज्ला जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांची संख्या वाढते आहे, ती 2023 मध्ये ती दोन लाखावर गेली. 2018 मध्ये हे प्रमाण 90474 होते. हे प्रमाण 2023 मध्ये 11 टक्क्यांनी वाढले. मालदीवज्ला भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकात भारतीयांचा पहिला क्रमांक आहे. मालदीवज्ला 2022 मध्ये निरनिराळ्या देशातील 10 लाख 88 हजार पर्यटकांनी भेट दिली, यावरून मालदीव्जच्या पर्यटनप्रियतेची कल्पना यावी. भारताखालोखाल चीन, जर्मनी, इंग्लंड, इटली, रशिया, फ्रान्स, जपान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या देशांचे क्रमांक लागतात. भारताबरोबर मतभेद होताच मुइझ्झु यांनी चीनला अधिक पर्यटक पाठविण्याची विनंती केली. त्याला चीनकडून काय प्रतिसाद मिळतो, हे या वर्षात कळेल. भारतातून मित्रराष्ट्र मॉरिशसला प्रतिवर्ष भेट देणाऱ्या भारतीयांची संख्या अंदाजे 90 हजार ते 1 लाख आहे. भारत व मालदीव्ज यांचे संबंध पूर्णपणे रसातळाला गेलेले नाही. तथापि, भारतीय पर्यटकांचा ओढा आता मॉरिशस, थायलँड, व्हिएतनाम व सिंगापूर आदी पर्यटन स्थळांकडे अधिक वळणार, असे दिसते.

मोदी यांनी लक्षद्वीपला भेट दिली व त्यांची समुद्राकाठची निरनिराळी नयनरम्य छायाचित्रे लोकांना दिसली, तरी  लोक लक्षद्वीपला झुंडीने जाण्याची शक्यता कमी. त्यापेक्षा लोक अंदमान निकोबारला जाणे पसंत करतात. कारण तेथे राहाण्याच्या व पर्यटनाच्या अधिक सोयी आहेत. काही वर्षापूर्वी आम्ही लक्षद्वीपला गेलो होतो. त्यासाठी कोचीहून बोटीने जाण्याची व्यवस्था होती. जाण्यास दोन अडीच दिवस लागले. आम्ही बेटावर उतरलो, तेथे राहाण्यासाठी उत्तम हट्स होत्या. बेटावर फक्त सौरउर्जी होती. वातानुकूल हट्स टीव्ही आदी होते. हट्स समुद्राकाठी होत्या. स्नॉरकेक्लिंग व स्क्यूबा डायव्हींग करता येत होते. तसेच, पर्यटकांची झुंबड नसल्याने सारं शांतशांत होतं. काहींना असेही वातावरण आवडते. परंतु, तिथ मालदीवज्सारखी पंच व अन्य तारांकित हॉटेल्स, सुंदर बाजार, नौकानयनाच्या सोई आदी नाही. मालदीव्जमध्ये राहाण्यासाठी एक हजार रिझॉर्ट्स आहेत. तेथील प्रत्येक बेट हे रिझार्ट्स असून, माले शहरातून तेथे बोटींना ये-जा करावी लागते.

माजी पंतप्रधान कै अटल बिहारी वाजयेपी यांनी सप्टेंबर 2002 मध्ये मालदीव्जला चार दिवसांची औपचारिक भेट दिली होती. त्या भेटीत त्यांच्याबरोबर जाण्याची संधि मला मिळाली होती. अब्दुल ममीन गयूम हे मालदीव्जचे अध्यक्ष होते. संबंध इतके मैत्रापूर्ण होते, की गयूम सरकारने विनंती केल्यावर वाजपेयी सरकारने तेथील दोन मशिदींचे नूतनीकरण करण्याची जबाबदारी घेतली होती. त्याच काळात पाकिस्तानप्रणित दहशतवादाने उचल घेतली होती. मालदीव्ज हा मुस्लिम बहुल प्रदेश असल्याने पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी तिथंही बस्तान बसविण्याचे प्रयत्न चालविलेले होते. भारत सरकारला त्याची कल्पना होती. परंतु, श्रीलंकेप्रमाणे मालदीव्जची अर्थ्व्यवस्था बव्हंशी भारतावर अवलंबून असल्याने भारताशी वैमनस्य करणे या देशांना परवडणारे नव्हते. अस्ते अस्ते चीनने या देशांना निरनिराळया प्रकल्पांसाठी भरमसाठ कर्ज देऊन त्यांना कर्जबाजारी प्रभावक्षेत्र केले. पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदर व पाकव्याप्त काश्मीरमधील इकॉनॅमिक कॉरिडॉर, श्रीलंकेतील हंबनतोटा बंदराची उभारणी, मालदीवज्मधील चायना मालदीव्ज फ्रेन्डशिप ब्रिज (सिनामाले ब्रिज), चीनने उभारले.

महमंद नशीद हे लोकशाहीचे पुरस्कर्ते मालदीव्जचे अध्यक्ष झाल्यानंतरही ``तेथे लोकाशाही टिकावी, याचे प्रयत्न भारताने केले नाही,’’ अशी त्यांची तक्रार होती. भारताने मालदीव्जला दिलेल्या हेलिकॉप्टर्सची देखभाल करण्यासाठी तेथे असलेले 80 सैनिक यांना माघारी घेण्याची मागणी आता मुइझ्झु करीत आहेत. यापूर्वी अब्दुल्ला यामीन सरकारने माले विमानतळाच्या देखभालीचे भारतीय कंपनी जीएमआर ला दिलेले 511 दशलक्ष डॉलर्सचे कंत्राट एकाएकी रद्द केले. त्यामुळे मालदीव्जमध्ये पुढे काही गुंतवणूक होण्याचा मार्ग बंद झाला.

भारताचा शेजारी पाकिस्तान व चीन भारताबरोबर कधीच नव्हता. आता मालदीव्ज, श्रीलंका, नेपाळ काही प्रमाणात भूतान हे चीनच्या दिशेने सरकले आहेत. बांग्लादेशात शेख हसीना यांचे सरकार पुन्हा आल्याने माजी पंतप्रधान बेगम खालेदा झिया यांच्या बांग्लादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीने बांग्लादेशात भारतविरोधी विखारी प्रचार सुरू केला असून निदर्शनातून `क्विट इंडिया’ नारे देण्यास सुरूवात केली आहे. या परिस्थितीत मालदीव्ज व भारत यांचे राजदूतीय संबंध अद्याप कायम आहेत, हीच काय जमेची बाजू मानायला हवी. ते संबंध अधिक बिघडणार नाही, याची काळजी दोन्ही देशांना करावी लागेल. अन्यथा मोदी यांच्या `नेबरहुड फर्स्ट’ या घोषणेला काही अर्थ उरणार नाही.