Pakistan Elections : निवडणुका पाकिस्तानात, उत्सुकता मात्र भारतात

Pakistan Elections : येत्या दोन दिवसांनी 8 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्याबाबत अनेक तर्क वितर्क केले जात असून, उपखंडाच्या दृष्टीने त्या महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. अलीकडे बांग्लादेशात झालेल्या निवडणुकात आवामी लीगच्या अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान शेख हसीना पुन्हा निवडून आल्या. तथापि, त्या निवडणुकांवर बांग्लादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान खालेदा झिया व अऩ्य विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता.

त्यामुळे ``निवडणूक एकतर्फी होती,’’ असा आरोप होत आहे. पाकिस्तानमध्ये तसेच काहीसे चित्र दिसते. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना न्यायालयाने एकामागून एका आरोपाखाली तुरूंगावासाच्या शिक्षा ठोठावल्यात. त्यांना निवडणुक लढविण्यास बंदी केली असून त्यांच्या पक्षाचे बॅट हे निवडणूक चिन्ह ही गोठविण्यात आले आहे. पाकिस्तानमध्ये प्रामुख्याने चौदा राजकीय पक्ष असून, त्यापैकी इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तहरीक-ए इन्साफ, नवाझ शऱीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो झरदारी यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तीन पक्षांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांनाही तेथील लष्कराचा वरदहस्त लागतो. पंतप्रधान असताना इम्रान खान यांचे लष्करशहांशी बरेच मदभेद झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर लष्कराची खप्पामर्जी झाली. ते गोत्यात आले, तो त्यामुळे. त्यांच्यावर होणारी टीका, लष्कराच्या हालचाली व न्यायालयातून विरोधात जाणारे निकाल पाहता, काही प्रमाणात त्यांच्याबाजूने सहानुभूती असूनही तिचा लाभ त्यांना उठविता येणार नाही. इम्रान खान प्रामुख्याने सोशल मिडियातून आपल्या समर्थकांशी सम्पर्क साधून आहेत.

गेल्या निवडणुका जुलै 2018 मध्ये झाल्या होत्या. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये 336 जागा असून त्यापैकी 266 जागा `फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्होटींग’ पद्धतीने निवडून येतात. महिलांसाठी 60 जागा असून, मुस्लिमेतर अल्पसंखख्याकांसाठी 10 जागा राखीव आहेत.   

या पूर्वी नवाझ शरीफ यांचे बंधू शहाबाज शरीफ (एप्रिल 2022 ते ऑगस्ट 2023) पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते. पाकिस्तानमधील भारताचे माजी उच्चायुक्त टीसीए राघवन यांच्या मते,`` नवाझ शरीफ यांच्यावर 2017 मध्ये जे दबाव होते, त्याच प्रकारचे दबाव इम्रान खान यांच्यावर आहेत. वर्षानुवर्ष पाकिस्तानमधील राजकीय नेते तेथील राजकीय प्रणाली व लष्करी बळी ठरले आहेत. पाकिस्तानमधील राजकारण तीन पातळीवर चालते. 1) लष्कर विरूद्ध जनता 2) लष्कर विरूद्ध राजकीय पक्ष व 3) लष्कर व पाकिस्तानमधील निरनिराळे प्रांत.

निवडणुकीच्या तोंडावर बलूचिस्तानमधील नेत्या महरांग बलूच यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानच्या शहरातून जोरदार मोर्चे निघाले. त्या मूळच्या क्वेट्टाच्या. त्यांचे वडील अब्दुल गफार लँगोव मजूरकाम करीत. आता त्या कराचीत स्थायिक असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कर व सरकारविरूद्धचा सर्वात मोठा मोर्चा कराचीत निघाला होता. आपल्या भाषणात त्यांनी पाकिस्तानमध्ये होणारी मानवी हक्कांची पायमल्ली, बलूच लोकांचे होणारे अपहरण, अत्याचार व त्यांच्या हत्या याबाबत लष्कर व सरकारला जबाबदार धरले. पाकिस्तानच्या अलीकडील इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बलूच लोकांनी उचल घेतली नव्हती. परंतु, राघवन यांच्यामते, ``या आंदोलनाचा येत्या निवडणुकांवर लक्षणीय प्रभाव पडणार नाही. परंतु, निवडून येणारा राजकीय पक्ष व नव्या पंतप्रधानांना या विरोधाची दखल घेऊन बलूचिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. पाकिस्तानमधील दुसरा धगधगता प्रांत म्हणजे खैबर पखतूनवा. तेथे गेल्या काही वर्षांपासून `पश्तून तहाफूझ` चळवळ सुरू आहे. तथापि, पाकिस्तानमधील राजकारणाच्या प्रमुख प्रवाहाकडे पाहिल्यास राजकारण व लष्कराची मूळ सूत्रे पंजाब प्रांताकडे असून लाहोर, रावळपिंडी, कराची येथून ती हलविली जातात.

``इम्रान खान व नवाझ शरीफ यांच्याबाबत असलेल्या लष्कराच्या पूर्वग्रहाकडे पाहता येत्या निवडणुकांनतर पाकिस्तानमध्ये संमिश्र सरकार येण्याचीही शक्यता टाळता येणार नाही,’’ असे राघवन यांना वाटते.

भारतात अर्थातच या निवडणुकांबाबत वाढती उत्सुकता आहे. नवाझ शरीफ सत्तेवर आले, तर भारताशी संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्यांच्याबरोबर वैयक्तिक संबंध आहेत. काही वर्षापूर्वी त्यांनी पाकिस्तानला अचानक भेट देऊन शरीफ यांची भेट घेतली होती. तथापि, बालाकोट, पुलवामा येथे झालेले हल्ले व भारताने दिलेला चोख प्रतिसाद याकडे पाहता, संबंध उतरणीला लागले. राजदूतीय संबंध शीतपेटीत जाऊन पडले. शरीफ सत्तेवर आल्यास ते सुधारणार काय, हे पाहावे लागेल.

दरम्यानच्या काळात जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारे राज्यघटनेतील 370 वे कलम केंद्राने 2019 मध्ये रद्द केल्यापासून पाकिस्तानात सुरू झालेली आगपखड अद्याप कमी झालेली नाही. तथापि, हा मुद्दा निवडणुकीत कळीचा ठरलेला नाही. ``370 वे कलम रद्द केल्यापासून तेथे दहशतवाद कमी झाला आहे,’’ असा दावा केंद्र सरकार करीत आहे. प्रत्यक्षात मात्र रोज सीमेवर चकमकी सुरू असून भारतीय लष्कराचे अनेक जवान गेल्या काही वर्षात मरण पावल्याचे दिसते. दोन्ही देशांसाठी समाधानाची बाब म्हणजे सीमेवर झालेला सीझफायर (युद्धविराम) समझोता. आणखी एक बाब म्हणजे, गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेले एक विधान. ते म्हणाले होते, की आम्ही जम्मू काश्मीरच्या युवकांशी सुसंवाद साधू, मग पाकिस्तानबरोबर वाटाघाटी करायच्या कशासाठी?

पाकिस्तानच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सार्क संघटनेचे घोंगडे गेले काही वर्ष भिजत पडले आहे. भारतानेही संघटनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी फारशी उत्सुकता दाखविलेली नाही. चीनने सार्कचा सदस्य होण्याची तयारी दर्शविली, त्याला भारताचा विरोध आहे. कारण, एकदा का चीन नावाचा उंट या तंबूत शिरला, की तो तंबूच अंगावर घेईल,अशी भीती आहे. म्हणूनच, ``भारत जोवर पुढाकार घेत नाही तोवर सार्कचे पुनरूज्जीवन होणे शक्य नाही,’’ असे मत राजदूतीय वर्तुळातून व्यक्त केले जाते. 2014 मध्ये मोदींचे सरकार येण्यापूर्वीपासून भाजप व रास्वसंघ करीत असलेली अखंड भारताची भाषा पाकिस्तानला पसंत नाही. भारतविरोधाचे ते एक महत्वाचे कारण होय.

या निवडणुकात चीनचा हस्तक्षेप किती प्रमाणात होतोय, हे कळायला मार्ग नाही. सरकार कुणाचेही येवो पाकिस्तानला चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागणार यात शंका नाही. याचे दुसरे कारण म्हणजे अमेरिका, वर्ल्ड बँक व आतंरराष्ट्रीय नाणे निधी यांनी पाकिस्तानला अर्थसाह्य पुरविण्याबाबत घेतलेला आखडता हात. त्यामुळेच पाकिस्तानवरील चीनची पकड येत्या काळात अधिकाधिक घट्ट होणार. अलीकडे झालेल्या काही महत्वाच्या घटनांमुळे पाकिस्तानची विभागीय पकड ढिली होताना दिसते. त्यातील पहिली म्हणजे पाकिस्तान व इराण दरम्यान तणावग्रस्त झालेले संबंध व युद्धजन्य स्थिती व दुसरे म्हणजे, तालिबान सत्तेवर आल्यावर पाकिस्तान लष्कराची अफगाणिस्तानावर ढिली झालेली पकड. म्हणूनच, राजकीय व आर्थिक अस्थिरतेची टागंती तलवार नव्या पंतप्रधानाच्या डोक्यावर असेल. पाकिस्तानमध्ये वरवर `लोकशाहीचा मुलामा’ देणाऱ्या निवडणुका होत असल्या, तरी लष्कर व आयएसआयचा वरचष्मा कायम राहील यात शंका नाही.