सार्वत्रिक निवडणुका आणि राजकीय आव्हाने

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना अवघे दोन महिने उरले आहेत. मे च्या शेवटच्या आठवड्यात पंतप्रधानांचा शपथविधी होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी निवडणुकांचे भाकितही देशाला सांगून टाकले. संसदेच्या पटलावरून शेवटचे भाषण करताना ते म्हणाले, की भाजपला 370 जागा मिळणार व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 400. विरोधकांच्या `इंडिया आघाडी’ने तसे कोणतेही भाकित अथवा दावा केलेला नाही. त्यांचे लक्ष्य आहे, ते भाजपला पराभूत करण्याचे.

केंद्रात सत्तेवर यायचे असेल, तर ज्या पक्षाला लोकसभेच्या 543 पैकी 273 अथवा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळतील, तो सत्तेवर येतो. तथापि, त्यापेक्षा कमी (232) जागा मिळूनही 1991 मध्ये काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला होता. पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले होते. भारतीय जनता पक्षाला तेव्हा 120 जागा मिळाल्या होत्या. ही आकडेवारी देण्याचे कारण, संमिश्र सरकारचा जमाना आल्यानंतर काँग्रेस इतर पक्षांच्या साह्याने केंद्रात सरकार स्थापन करीत होती. आजही केंद्रात भाजप व मित्र पक्षांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे.

1991 ते 2024 या 33 वर्षात तंत्रज्ञानाची विलक्षण प्रगती झालेली आहे. त्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 व 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुरेपूर लाभ घेतला व वापर केला. त्यामानाने काँग्रेस पक्ष बराच मागे पडला. त्या निवडणुकीत मोदी यांनी होलोग्रामचे तंत्रज्ञान वापरून एकाच वेळी त्यांचे भाषण वीस ते पंचवीस शहरातून जनता (पूर्णाकृती मोदी) पाहू शकेल, याची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे पंतप्रधानांना वारंवार दौरे न करताही झंझावाती प्रचार करता आला.

येत्या निवडणुकीत होलोग्राम व्यतिरिक्त चॅट जिटीपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) व या बुद्धिमत्तेने तयार करण्यात येणारे डीपफेक्स, सोशल मिडिया, एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअप व इंटरनेटचा वापर भारतीय जनता पक्षासह अन्य राजकीय पक्षही करतील. पण, हा वापर जो पक्ष अत्यंत प्रभावीपणे करील, त्याला त्याचा सर्वाधिक लाभ होईल.

गेल्या तीन सार्वत्रिक निव़डणुकात `पेड न्यूज’ (बातम्यांची खरेदी विक्री) सोकावली. त्यात अनेक वर्तमानपत्रे व पत्रकारांनी आपले हात धुवून घेतले. त्याचे बिंग फुटल्यावर व निवडणूक आयोग व न्यायालयांनी त्याची गंभीर दखल घेतल्यावर त्याला काही प्रमाणात लगाम लागला. तथापि, `पेड न्यूज’चा वापर आगामी निवडणुकात होणारच नाही, याची खात्री देता येणार नाही. 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी `मिंट’ या वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीने अल जझीराचा दाखला देत नमूद केले आहे, की 30 वर्षाचा दिग्विजय सिंग जादोन् हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एक संकेतस्थळ चालवितो.

ऑक्टोबर 2020 मध्ये त्याच्या कंपनीने राजस्तानमधील मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार अशोक गहलोत याचा हुबेहूब आवाज तयार करून मते देण्याबाबत मतदारांना व्हॉट्सअपद्वारे आवाहन केले. असे संदेश बहुतेक नेत्यांतर्फे येत्या निवडणुकीपूर्वीही आपल्याला मिळतील. तसेच, एकाच वेळी निरनिराळ्या भाषेतून नेत्यांचे संदेशही मिळतील. या व्यतिरिक्त दारोदारी जाऊन नेते वा त्यांचे कार्यकर्तेही मतांचा जोगवा मागतील.

तथापि, मोदींच्या दाव्यानंतर न्यायालयीन वर्तुळात व्यक्त करण्यात येणारी महत्वाची शंका म्हणजे, मतदानयंत्रात होणारी संभाव्य गडबड. त्याविषयी देशात चर्चा सुरू असून, प्रशांत भूषण यांच्यासारखे नामवंत वकील यांनी त्याबाबत उपस्थित केलेली प्रश्नचिन्हे व ``या यंत्रांच्या गैरवापराला थोपवायचे असेल, तर त्याबरोबर मतपत्रिकेचाही वापर करून त्यावर दुहेरी नजर ठेवण्याची केलेली मागणी’’ महत्वाची ठरते. अर्थात, ती मान्य होण्याची शक्यता नाही.

दुसरी शक्यता म्हणजे, भाजपला अनुकूल असलेले निवडणूक अधिकारी मतदानात गडबड करण्याची शक्यता. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे चंदीगढच्या महापौराच्या निवडणुकीतील भाजपप्रणित निवडणूक अधिकारी अनिल मसी याचे आहे. त्याने आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या मतपत्रिकेत खाडाखोड करून भाजपच्या मनोज सोनकर या उमेदावाराला अधिक मिळाल्याचे घोषित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्याच्यावर खटला नोंदविला असून, आम आदमी पक्षाचे उमेदवार कुलदीप कुमार हे निवडून आल्याचे घोषित केले.

आणखी एक वादग्रस्त ठरणारा मुद्दा म्हणजे, 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची निवड करण्याबाबत असलेल्या कायद्यात केंद्राने केलेला बदल. आधीच्या कायद्यानुसार, आयुक्तांची निवड करणाऱ्या त्री सदस्यीय समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश होता. नव्या कायद्यात मुख्य न्यायाधिशांना वगळ्यात आले असून, त्यांच्या जागी पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

याचा अर्थ, भाजपचे दोन व विरोधकांचा एक असे समीकरण होईल व मतभेद झाल्यास निर्णय नेहमीच बहुमताने म्हणजे दोन विरूद्ध एक असा घेतला जाईल. पंतप्रधानांच्या विरोधात जाण्याचे धाडस कोणता मंत्री करणार? याचाच अर्थ, निवडणूक आयोगात सत्तारूढ पक्षाला अनुकूल असेच आयुक्त निवडले जाणार, ते भाजपला एकनिष्ठ आहेत काय, हे पाहूनच त्यांची निवड होणार. सारांश, निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक स्वायत्तता व स्वातंत्र्यावर सरकारने बुलडोझर फिरवला आहे.

याच वर्षी मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते की निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपतीने पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता व सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या तिघांच्या समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार करावी. त्यातून मोदी यांनी कायदा दुरूस्ती करून नेमके सरन्यायाधिशाला वगळले.

राष्ट्रपती भारताचे असले, तरी भाजपने त्यांना निवडून दिल्याने ते मोदी यांच्या विरोधात जाणे अशक्य. सत्तेत आल्यापासून मोदी आपल्या मार्गातील सारे राजकीय काटे एका मागून एक दूर करीत आले आलेत. पक्षांतर्गत त्यांना कोणीही प्रतिस्पर्धी उरलेला नाही, की देशात त्यांच्या इतका लोकप्रिय नेता नाही. पण, आता ते आणखी एका महा-अडचणीतून कसा मार्ग काढतात, हे पाहावे लागेल.

2017 मध्ये सरकारने जारी केलेल्या `इलेक्टोरल बॉंड्स’ना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने घटनाबाह्य व अपारदर्शक ठरविल्याने प्रामुख्याने भाजप व अन्य राजकीय पक्षांपुढे पेच उभा राहिला आहे. या रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्या आजवर गोपनीय स्वरूपाच्या होत्या. कुणी, कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले, याची माहिती सामान्याला अथवा देशाला देण्याचे कोणतेही बंधन सरकारवर नव्हते. एप्रिल 2023 पर्यंत या रोख्यांद्वारे सात राजकीय पक्षांना 12979 कोटी रू.मिळाले.

त्यापैकी भाजपला पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे तब्बल 6566.12 कोटी मिळाले. कॉंग्रेस पक्षाला 1123.29 कोटी मिळाले. या योजनेला घटनाबाह्य ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅकेला रोखे विकण्यास बंदी केली. इतकेच नव्हे, तर आलेल्या पैशांचा सर्व तपशील (नावांसह) निवडणूक आयोगाकडे नोंदविण्यास सांगितला व 13 मार्च रोजी आयोगाने ही सारी माहिती आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश दिले. तो जाहीर केल्यावर भाजपसह राजकीय पक्षांपुढे नवे पेच निर्माण होणार हे निश्चित.

लालकृष्ण अडवानी गृहमंत्री असताना त्यांनी ``राजकीय पक्षांना निवडणूक खर्चासाठी सरकारने निधी द्यावा,’’ अशी सूचना केली होती. त्यावर देशात बराच खल झाला. परंतु, तोडगा निघाला नाही. वर्षानुवर्षे राजकारणाचे गुन्हेगारी करण होत गेले आणि अधिकाधिक गुन्हेगार आमदार, खासदार, मंत्री आदी बनले. त्यांच्या याद्या `असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्मस् एंड नॅशनल इलेक्शन वॉच’ गेली अनेक वर्षे प्रसिद्ध करीत आहे.

निवडणूक रोख्यात पारदर्शिकता हवी, ती यासाठीच. यातील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सर्वाधिक रोखे विकत घेणाऱ्यास सरकार हवी ती मदत करू शकते व ज्यांनी विरोधकांना देणग्या दिल्या, त्यांना मन मानेल तसा त्रास देऊ शकते.

राजकीय पटलाकडे पाहता असे दिसते, की 31 राज्य व तीन केंद्रशासित प्रदेशांपैकी आसाम, हरियाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्तान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर व उत्तराखंड या 12 राज्यात भाजपची सरकारे आहेत. अन्य चार राज्यात भाजपसह संमिश्र सरकारे आहेत. केवळ 3 राज्यात (हिमाचल, कर्नाटक व तेलंगणा) काँग्रेसची सरकारे आहेत.

या उलट प्रादेशिक पक्षांची सरकारे दिल्ली, पंजाब, ओडिसा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळ नाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्कीम, मिझोराम, मेघालय या 12 राज्यात आहेत. भाजप व मित्र पक्षांच्या राज्यात 254 जागा आहेत व विरोधी व प्रादेशिक पक्ष सत्तारूढ असलेल्या राज्यात 225 जागा आहेत. यात इशान्य राज्यातील जागांचा समावेश नाही.

वरदर्शनी भाजप विरूद्ध काँग्रेस व प्रादेशिक पक्ष तुल्यबळ दिसत असले, तरी इंडिया आघाडीतील अय्क्य अथवा विखुरलेपण विरोधकांना हानिकारक ठरेल. भाजप हा एकसंध, शिस्तबद्ध पक्ष आहे व त्याच्या पाठीशी रास्वसंघ आहे, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. म्हणूनच, मतदारांचे लक्ष विचलित होऊ नये, यासाठी इंडिया आघाडीला जोराने प्रयत्न करावे लागतील.

राहुल गांधी यांच्या यात्रा कितीही चांगल्या उद्देशाने होवोत, त्यांचा पगडा जनमानसावर होत नाही, तोवर मतपेटीत त्याचे प्रतिबिंब पडणार नाही. शिवाय, बेकारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, धर्माच्या नावाखाली होणारे अत्याचार, लोकशाहीवादी संस्थांवर सरकारने आणलेली दडपणे, वाणी स्वातंत्र्यावर आलेली गदा, यूट्यूब सारख्या माध्यमांना व त्याद्वारे सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांवर दबाव आणण्याचे सरकारतर्फे चाललेले जाहीर प्रयत्न याबाबत देशात कोणतेही आंदोलन होताना दिसत नाही, की संघर्ष चाललेला दिसत नाही. दिल्लीच्या सीमेवर चालेलली शेतकऱ्यांचा संघर्ष अर्थातच त्याला अपवाद आहे.

दरम्यान, अयोध्येत राम मंदिराचे झालेले बांधकाम व रामलल्लाची प्रतिष्ठापना निश्चितच भाजपच्या दिशेने जाणार. मोदी यांनी धर्म आणि राजकारण यांची बेमालूम सरमिसळ केल्याने मोठ्या आत्मविश्वासाने त्यांनी 370 व 400 जागांचे भाकित केले आहे. परंतु, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात दिलेल्या `शायनिंग इंडिया’च्या घोषणाबाजीने भाजपच्या पदरात अपयश टाकले होते, हे विसरता येणार नाही. तसेच, आता `अमृतकाल,’ `मोदी की गॅरंटी,’ `विश्वगुरू’, `विश्वमित्र,’ `आत्मनिर्भर’ या घोषणांना मतदार किती दाद देणार, हे येत्या दोन महिन्यात देशाला पाहावयास मिळणार आहे.