युक्रेन युरोपीय महासंघाचा सदस्य होणार

युक्रेनवर आक्रमण करणाऱ्या रशियाला युक्रेनचे नाटो संघटनेचे सदस्य होणे मान्य नाही. पण, युरोपीय महासंघाचा सदस्य होणे रशिया थांबवू शकणार नाही. युक्रेनबरोबर मालदोवा देश सदस्य होण्याची प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये सुरू होईल.

या संदर्भातील घोषणा ब्रसेल्समध्ये महासंघातील आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हान डेर लियेन यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी युक्रनचे अध्यक्ष व्होलदेमीर झेलेन्स्की उपस्थित होते. युरोपीय महासंघाने गेल्या जूनमध्ये युक्रेनला उमेदवाराचा दर्जा बहाल केला होता. परंतु, औपचारिक सदस्यत्व दिले नव्हते.

या संदर्भात आलेल्या वृत्तात म्हटले आहे, की सदस्यत्व बहाल करण्यात येणाऱ्या देशाला महासंघाची तत्वे, कायदे, अर्थव्यवस्था यांच्याबरोबर संल्लग्न व्हावे लागते, जुळून घ्यावे लागते. महासंघाने युक्रेनला सात स्तरावर सुधारणा व बदल करण्यास सांगितले.

त्यात कुलीन सत्ता (थोडया लोकांच्या हाती असलेली सत्ता - थोडक्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे) सुधार, भ्रष्टाचाराविरूद्ध उपाययोजना, अल्पसंख्यांकांचे हक्कांचे जतन आदींचा समावेश असून, उर्सुला लियेन यांच्या मते,

``युक्रेनमध्ये 90 टक्के सुधारणा झाल्या असून, त्याची पुढील वाटचाल चालू आहे.’’ युक्रेन प्रमाणे बोस्निया व हर्जगोवेनानेही सुधारणा केल्या आहेत. संघटीत गुन्हेगारी, अवैध आर्थिक व्यवहार, दहशतवाद या बाबत ठोस पावले उचलली आहेत. 8 नोव्हेंबर रोजी महासंघाने जॉर्जियाला उमेदावराचा दर्जा दिल्याचे जाहीर केले.

सदस्य होण्याची इच्छा असलेल्या देशात वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची काय स्थिती आहे, विचार व वाणी स्वातंत्र्य आहे काय आदी बाबींकडे पाहिले जाते. तथापि, ``समलैंगिकता, शक्ती यांच्याबाबत बोस्निया व हर्जगोव्हेना यांच्या दरम्यान पूर्वेकडे असलेल्या रिपब्लिका स्प्रस्का या प्रदेशात मात्र परिस्थिती समाधानकारक नाही,’’ असे महासंघाचे मत आहे.

बोस्नियन नेते मिलोराद डोदिक याने महासंघाच्या सदस्यत्वाला विरोध चालविला आहे. ``त्यापेक्षा, बोस्निया व हर्जगोह्वेनाने ब्रिक्स संघटनेचे सदस्य व्हावे,’’ असे मत व्यक्त केले आहे.

ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन या चार देशांनी मिळून 2001 मध्ये ब्रिक्स संघटनेची स्थापना केली. नंतर तीत दक्षिण आफ्रिकेचा प्रवेश झाला. ब्रिक्सकडे, ``उत्तर गोलार्धातील अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांना आव्हान देणारा गट,’’ या नजरेने पाहिले जाते. 2050 मध्ये या देशांचे जागतिक वर्चस्व असेल, असे मानले जाते.

शिवाय ते दक्षिण गोलार्धातील देशांचे प्रतिनिधित्व करतात. गेल्या बावीस वर्षात या संघटनेचे जागतिक व्यवहारात वाढलेले महत्व पाहता, जोहान्सबर्ग येथे 22-24 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या पंधराव्या शिखर परिषदेत सहा नव्या सदस्यांचा समावेश करण्याबाबत सहमती झाली. ते होत, अर्जेंटीना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरात. जानेवारी 2024 मध्ये या देशांचा ब्रिक्स संघटनेत औपचारिक प्रवेश होईल.

जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या शिखऱ परिषदेदरम्यान ब्रिक्स संघटनेत वरील सहा सदस्यांसह तब्बल चाळीस देशांनी सदस्यत्व मिळण्याबाबत इच्छा प्रदर्शित केल्या. त्यात अल्जेरिया, बोलिव्हिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो, कोमोरोस, गॅबन व कझाखस्तान आदी देशांचा समावेश आहे.

यापैकी इराण हा मध्य आशियातील एक देश असून, त्याकडे खनिज तेलाचे मोठे साठे आहेत. केप टाऊनमध्ये जूनमध्ये झालेल्या `ब्रिक्स मित्र देशांच्या परिषदेत’ सौदी अरेबियाने भाग घेतला. या देशाकडेही खनिज तेलाचे विपुला साठे असून, ब्रिक्सचे सदस्य होण्यास सौदी अरेबियाला ब्राझिल व रशियाने पाठिंबा दिला आहे.

अर्जेंटीनाने सदस्य होण्यास चीनचा पाठिंबा आहे. अल्जेरियाला ब्रिक्स बँकेचा भागधारक व्हावयाचे आहे. तर, आफ्रिका खंडातील एक आघाडीवरची अर्थव्यवस्था या नात्याने इथिओपियाकडे पाहिले जाते. बोलिव्हियाचे अध्यक्ष लुई अर्स हे ब्रिक्सच्या पुढील शिखर परिषदेस उपस्थित राहाणार आहेत.

दक्षिण अमेरिकेत उनासूर व मर्कासूर हे दोन गट प्रभावी आहेत. उनासूर (युनियन ऑफ साऊथ अमेरिकन नेशन्स) या 23 मे 2008 रोजी स्थापन झालेल्या संघटनेत प्रामुख्याने अर्जेंटीना, बोलिव्हिया, ब्राझिल, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, गयाना, पॅरॅग्वे, पेरू, सुरीनाम, उरूग्वे, व व्हेनेझुएला हे देश आहेत.

तर मर्कासूर (मर्कॅडो कोमिन डेस सूर – सदर्न कॉमन मार्केट) या राजकीय व आर्थिक संघटनेत अर्जेंटीना, ब्राझिल, पॅरॅग्वे व उरूद्वे यांचा समावेश होतो. पारंपारिकदृष्टया गेली अऩेक वर्षे ही राष्ट्रे दक्षिण अमेरिकेच्या बाहेरील संघटनात प्रवेश करण्यास तयार नव्हती.

परंतु, जग जसजसे जवळ येत आहे, तसे परस्पर आर्थिक प्रगतीसाठी प्रत्येक राष्ट्राला नव्या वाटा शोधाव्या लागत आहेत. ब्रिक्स या संघटनेत म्हणूनच या पैकी अऩेक देशांना स्वारस्य आहे, ते सामुहिक विकासासाठी. भविष्यातील जागतिक सत्ता म्हणून भारत, चीन, रशिया, ब्राझिल व दक्षिण आफ्रिका या देशांकडे पाहिले जाते.

असे दिसते, की पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या कारकीर्दीत अलिप्त राष्ट्रसंघटना हा एक प्रमुख गट होता. त्याबाबत इजिप्तचे नेते अब्दुल गमाल नासेर व युगोस्लाव्हियाचे मार्शल जोसेफ ब्रॉझ टिटो यांनी पुढाकार घेतला होता. परंतु, अलिप्त राष्ट्रसंघटना तसेच कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स या संघटना आता केवळ परिषदांपुरत्या मर्यादित राहिल्या असून, 21 व्या शतकात जी नवनवी जागतिक राजकीय व आर्थिक समीकरणे पुढे येत आहेत, त्यात ब्रिक्स व इब्सा ( इंडिया, ब्राझिल, साऊथ आफ्रिका), आसियान, शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) आदींचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.

युरोपीय महासंघाचे सध्या पूर्व व पश्चिम युरोप, स्कॅंडिनेव्हियातील 27 देश सदस्य आहेत. महासंघाचे सदस्य होणे म्हणजे युरोपाच्या प्रगतीत सहभागी होणे, तसेच नाटोचे सदस्यत्व नसले, तरी सामुहिक सुरक्षेची हमी असणे, असा अर्थ होतो. किंबहुना नाटोचा सदस्य होण्यासाठी ही महत्वाची पायरी आहे. याच दृष्टीने युक्रेन, मालदोवा व जॅर्जिया यांच्याकडे पाहावे लागेल. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत रशियाचे वर्चस्व नको आहे.