कर्वे रस्त्यावरील हर्षल हॉलमागे राडारोडा 

शिवाजी पठारे
Thursday, 9 January 2020

#WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक

तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. 

#SakalSamvad #WeCareForPune 

पुणे :  कर्वे रस्त्याच्या बाजूच्या कालवा रस्त्यावर हर्षल हॉलच्या मागील बाजूस नाला वाहतो. या नाल्याच्या बाजूला कालवा रस्त्यावर येथील रहिवाशांनी पत्रे, प्लायवूड, राडारोडा, लोखंड इत्यादी भंगार साहित्य साठवून ठेवले आहे. दुसऱ्या बाजूला गाद्या व इतर कचरा साठला आहे. रस्त्यावर कडेलाच हे भंगार साहित्य साठवून ठेवल्याने सार्वजनिक जागेचा वापर खासगी कारणासाठी होत आहे, त्यामुळे रस्त्यावर हे दृश्‍य अत्यंत घाणेरडे दिसत आहे. येणारे जाणारे नागरिक उघड्यावर कचरा असल्याने येथेच कचरा फेकतात. महापालिकेचे कर्मचारी वारंवार कचरा उचलतात. तरी कचरा फेकला जातो. येथे एक बेवारस मोटार ठेवली आहे, तेथेही कचरा साठला आहे. महापालिकेने तातडीने पाहणी करून हे भंगार साहित्य व कचराही हटविण्याची व्यवस्था करावी. संबंधितांना भंगार साठविण्यावर बंदी करावी. 

 

"एटीएम'ला ओटीपी बंधनकारक नको 
पुणे ः एका मोठ्या बॅंकेने यापुढे एटीएममधून पैसे काढताना ओटीपी पण लागेल असे जाहीर केले आहे; पण पुण्यात अनेक ठिकाणी साधा मोबाईल लागत नाही, कारण रेंज नसते. मग बंदिस्त एटीएम केबिनमध्ये ओटीपी कसा येणार? ज्यामुळे व्यवहार होण्यास वेळ लागायची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 
- कुमार करकरे 

 

धोकादायक डीपी बॉक्‍स हटवा 
पुणे ः पुण्याच्या बहुसंख्य रस्त्यांवर पादचाऱ्यांना अडथळा आणणारे आणि धोकादायक पद्धतीने मोडलेले, उघडे, गंजलेल्या अवस्थेतील महावितरणाचे डीपी जागोजागी आहेत. स्मार्ट सिटी म्हणवून घेणाऱ्या प्रशासनाने याची गंभीरपणे दखल घ्यावी. वीज तोडण्यासाठी जशी तत्परता दाखवली जाते, तशीच कायमस्वरूपी उपाययोजना येथे अपेक्षित आहे. 
- एक सजग नागरिक 

 

"प्लॅस्टिक'बाबतच्या धोरणात स्पष्टता असावी 
पुणे ः सरकारने 50 मायक्रोनपेक्षा कमी वजनाच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली. तसेच 50 मायक्रोनच्या पेक्षा जाड पिशव्यांवर उत्पादकांचे नाव, पत्ता, पिशवीची जाडी व परत विकत घेण्याची किंमत छापणे बंधनकारक केले. 
त्याप्रमाणे कारवाई होत आहे; पण उत्पादित केलेल्या किती पिशव्या परत जमा होतात हे पाहिले जात नाही. प्रत्येक पिशवीचा उत्पादक हा भारताच्या कुठल्याही भागातला असतो. त्याला पिशवी परत पाठवणे शक्‍य आहे का? बरे परत खरेदीची किंमत 5 ते 10 रुपये प्रतिकिलो असते. म्हणजे एक किलो पिशव्या जमा होइपर्यंत थांबायचे का? ही सगळी धूळ फेक आहे. उत्पादित केलेल्या पिशव्यांच्या 1 टक्केसुद्धा परत जमा होत नसतील. त्यामुळे पूर्वी पातळ कमी वजनाच्या पिशव्या वापरल्याने जेथे 1 किलो कचरा जमा होत होता तेथे आता जाड पिशव्यांमुळे आधीच्या दुप्पटपेक्षा जास्त प्लॅस्टिक कचरा तयार होत आहे. या नियमांमुळे प्लॅस्टिक उत्पादकांचे उत्पादन वाढले असेल. कुठलाही निर्णय घेतल्यानंतर काही काळाने त्याचे विश्‍लेषण करणे आवश्‍यक आहे. 
- उल्हास घुगदरे 

#WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक

तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. 

#SakalSamvad #WeCareForPune 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा