Coronavirus : सरकारची भूमिका सर्वसमावेशक हवी!

विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे मत; ‘सकाळ’च्या भूमिकेचे स्वागत
अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरू राहण्यासाठी जेथे कोरोनाचा फैलाव नाही, तेथील व्यापार-उद्योग काही प्रमाणात सुरू करण्याबाबत ‘सकाळ’ने रविवारी (ता. १२) विशेष संपादकीयद्वारे मांडलेल्या भूमिकेचे उद्योजकांनी स्वागत केले आहे. त्यासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यांतील लोकांना प्रवेशबंदी करावी लागेल; मात्र उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी परराज्यांतील कामगारांना बोलवावे का, स्थानिक पातळीवर उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी समन्वय कोणी साधावा, याबाबत सरकारने विचार करावा, असेही उद्योजकांनी सुचवले आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लॉकडाउनमध्ये प्रामुख्याने द्राक्षे, केळी, आंबा, पेरू, चिकू, टरबूज, खरबूज अशा फलोत्पादकांची मोठी कोंडी झाली आहे. नाशिकमधून रोज 350 ते 400 ट्रकभर द्राक्षे देशांतर्गत विक्रीसाठी जात होती. आता दहा टक्के द्राक्षे सुद्धा जात नाहीत. कोलमडलेली वितरण व्यवस्था हे त्यामागील कारण आहे. त्यामुळे माल तुंबायला लागला आहे. 10 ते 12 रुपये किलो भावाने द्राक्षे देऊनही घ्यायला कुणी तयार नाही, अशा परिस्थितीत लॉकडाउननंतर शेतकऱ्यांकडे खेळते भांडवल राहील याची तजवीज सरकारला करावी लागेल. कर्जाचे व्याज बॅंकांनी न घेणे, नुकसान झालेल्या खेळत्या भांडवलाचे रूपांतर दीर्घ मुदतीच्या कर्जात करत नवीन खेळते भांडवल कमी व्याजदराने उपलब्ध करून देणे यासाठी सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल. बॅंकांकडून त्याची अंमलबजावणी सरकारला करावी लागेल. 
- विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, नाशिक

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे गरजेचे आहे. त्यातून अल्प उत्पन्न गटातील शेतकरी, मजूर यांना अन्नधान्य पुरविणे शक्‍य आहे. तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांचे कर्जावरील व्याज तीन ते सहा महिन्यांसाठी काही अटींवर गोठविण्याची गरज आहे. ठराविक रकमेचेच सेवानिवृत्ती वेतन द्यायला हवे. कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती भाडेतत्त्वावरील घरात राहत असतील तर, त्यांचे घरभाडे तीन महिन्यांसाठी माफ करण्यासाठी केंद्राने कायदा केला पाहिजे. 
- अजित अभ्यंकर, कम्युनिस्ट कार्यकर्ते व ‘सिटू’चे जिल्हाध्यक्ष

कोरोना संकटामुळे शिक्षण क्षेत्रात वेगाने बदल होतील. भविष्यात ऑनलाइन अध्यापन आणि अध्ययन मोठ्या प्रमाणात होईल. मात्र त्यासाठी आवश्‍यक ती साधने सार्वत्रिक झाली पाहिजेत. कारण समाजातील सर्व घटकांना शिक्षण घेता आले पाहिजे ही विद्यापीठांची भूमिका आहे. ‘सकाळ’च्या विशेष संपादकीयमध्ये भविष्यातील आर्थिक संकटाचा घेतलेला वेध या बदलांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा वाटतो. कोरोनाच्या काळात माणूस जगला पाहीजे ही प्राथमिकता व्यवस्थेची आहे. ती योग्यही आहे. पण जगण्याची साधनेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे शासनाने लॉकडाउनचा कालावधी ठरवताना नागरिकांची सुरक्षितता आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हीचा विचार करणे आवश्‍यक आहे.
- प्रा. डॉ. देवानंद शिंदे, कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ

नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याची बाजारपेठ बंद झाल्याने शिल्लक मालाची विक्री व्यवस्था करण्यावर लक्ष द्यावे लागणार आहे. पण आपल्याकडे कांदा असूनही त्याची अपेक्षित निर्यात होत नाही. बंदराच्या अंतर्गत भागात जहाज येत नसल्याने वेळेत निर्यातीचा प्रश्‍न कायम आहे. सिंगापूर, मलेशिया, दुबईमध्ये लॉकडाउन सुरू असल्याने मागणी नाही, त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील कांद्याचे भाव कोसळण्याचे थांबत नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी निर्यातीसाठी प्रोत्साहन अनुदान सरकारने द्यायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वातानुकूलित कंटेनर, हे कंटेनर नेण्यासाठी ट्रक मिळणे कठीण झाल्याने निर्यातीमध्ये अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. 
- विकास सिंह, कांदा निर्यातदार

‘सकाळ’ने मांडलेली भूमिका विचार करण्याजोगी आहे; मात्र त्याबाबतच्या सर्व पैलूंवर विचार व्हायला हवा आणि ते सरकारच ठरवू शकते असे मला वाटते. दुसरे म्हणजे मर्यादित ठिकाणी जरी उद्योग-व्यापार आदींना संमती द्यायची झाली, तरीही तेथे काम करणारे बाहेरील राज्यांतील कामगार यापूर्वीच त्यांच्या गावाला निघून गेले आहेत. त्यांच्याशिवाय हे उद्योगधंदे सुरू करता येतील का, याचाही विचार व्हावा. त्यामुळे असे मर्यादित स्वरूपात लॉकडाउन उठवले तर त्याचा अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरू करण्यासाठी फार उपयोग होईल असे मला वाटत नाही. लॉकडाउन एक तर पूर्ण उठवावा किंवा सर्वत्र पूर्णपणे सुरू ठेवावा. मर्यादित लॉकडाउन उठवून देशभरातील हॉटेल इंडस्ट्रीला त्याचा फारसा फायदा होणार नाही. तो मर्यादित स्वरूपात उठवून त्या जिल्ह्यांना काहीसा दिलासा मिळेल; मात्र त्यापूर्वी वरील सर्व बाबींचा विचार व्हावा.
- गुरुबक्षसिंह कोहली, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ हॉटेल ऍण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया

‘सकाळ’ने अत्यंत महत्त्वाची सूचना मांडली आहे. सध्या लॉकडाउनमुळे सर्वच देश ठप्प झाला आहे. त्यामुळे सरकारने जी ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड झोननिहाय जिल्ह्यांची विभागणी केली आहे, त्यानुसार काही प्रमाणात तेथील व्यापार-उदीम सुरू केले तरी ते करताना सरकारी यंत्रणांमधील समन्वय साधणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतीच्या कामासाठी लागणाऱ्या अवजारांची दुकाने उघडण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत; मात्र स्थानिक पातळीवर त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. तेथे ही दुकाने उघडण्यास परवानगी नेमकी कोणी द्यावी, याबाबत पोलिस व महसूल यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे अशा बाबतीत व्यवस्थित मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत. एकंदर जनहितासाठी या लॉकडाउनमध्येही व्यापारीवर्ग-उद्योगजगत सरकारच्या मागे ठामपणे उभे आहे. आता मर्यादित स्वरूपात लॉकडाउन उठवायचा असेल तर ते व्यवहार सुरळीत सुरू व्हावेत, त्यात नंतर कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी.
- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री ऍण्ड ॲग्रीकल्चर.

गरजेनुसार काही प्रमाणात शिथिलता देऊन उत्पादन क्षेत्र सुरू करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. कारखाने बंद असल्यामुळे निश्‍चित खर्चावर (व्यवस्थापन खर्च, वेतन आदी) या पूर्वीच आलेला ताण आता वाढला आहे. अशा परिस्थितीत बॅंकांनी कर्जाचे हप्ते आणि व्याज दर यामध्ये काही प्रमाणात सवलत देणे गरजेचे आहे. तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्राधान्याची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. 
- रणजीत मोरे, उपाध्यक्ष, युनिव्हर्सल कन्स्ट्रक्शन, मशिनरी अँड इक्विपमेंट

लॉकडाउनमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प आहेत. त्यामुळे राज्यालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लोकांचा जीव वाचवण्यासोबत आता आर्थिक स्थितीकडेही लक्ष देणे काळाची गरज आहे. सरकारने लॉकडाउनमध्ये काही नियमांमध्ये शिथिलता आणून कारखाने सुरू करण्याची परवानगी द्यायला हवी. अन्यथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची स्थिती बिकट होईल. सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार काम करण्याची तयारी सर्वच उद्योजकांची राहील. 
- चंद्रशेखर शेगावकर, अध्यक्ष, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, हिंगणा

उद्योग कधीतरी सुरू करावेच लागतील. राज्य आणि केंद्र सरकारला पद्धतशीर दृष्टिकोन ठेवून उद्योगातील लॉकडाउन उठवावा लागेल. परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी धडाडीचे निर्णय घ्यायला हवेत; तसेच उद्योगातील नवचैतन्यासाठी सरकारकडून बुस्टरची गरज आहे. शासन, गुंतवणूकदार आणि कर्मचारी यांनीही सक्तीचा पुढाकार घेतला पाहिजे. लॉकडाउन उठल्यानंतरचे जग वेगळे असेल, आपण खाईतच जाऊ असे नाही, सामुदायिक प्रयत्नानंतर सगळीकडे तेजीचे वातावरण असू शकेल.
- सुनील कीर्दक, उद्योजक, औरंगाबाद

इतर देशांच्या तुलनेत भारतात कोरोनाला अटकाव करण्यात लॉकडाउन उपयोगी पडले हे खरे आहे. पण आता हे सरसकट लॉकडाउन कमी करता येईल का, याचा ही विचार व्हावा. रोगाबद्दल सावधगिरी असावी, पण त्याच्याबद्दल फोबिया निर्माण होऊ नये. लॉकडाउन जर असाच सरसकट चालू राहिला, तर अर्थव्यवस्था मोडून पडेल. सार्वजनिक ठिकाणे, मनोरंजनाचे कार्यक्रम, प्रवास बंद केला असला तरी लोकांचा किमान रोजगार सुरू होईल असे किमान उद्योग सुरू करावेत.
- डॉ. श्रीरंग देशपांडे, नेत्ररोगतज्ज्ञ, औरंगाबाद

आपला जीव धोक्‍यात घालून वाहन चालक, ट्रकमालक, वाहतूक लोडींग लिपिक हे लढताहेत. त्यांच्यासाठी ‘जीओव्हीटी’द्वारे ५० लाख रुपयांची विशेष विमा योजना अमलात आणावी. वाहनांचा कर, परमिट शुल्क माफ करावे, लॉकडाउन कालावधीसाठी कोणतेही प्रीमिअम संकलित करू नयेत. टोल शुल्क कमीत कमी सहा महिन्यांसाठी माफ करावे. ‘सकाळ’ने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. उद्योगासंदर्भात शासनाच्या चांगल्या घोषणेची वाट पाहत आहोत.  
- प्रकाश गवळी, संचालक, ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट, नवी दिल्ली कोरोनाचा प्रसार

रोखण्यासाठी लॉकडाउनच्या माध्यमातून शासनाने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यामुळे सर्व उद्योग, व्यवसाय बंद असल्याने उद्योजकांसह कामगार, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. लॉकडाउनचा कालावधी वाढविताना त्यातून अत्यावश्‍यक सेवांप्रमाणे थोडे निर्बंध घालून उद्योग सुरू करण्याची परवानगी मिळायला हवी. या संदर्भात ‘सकाळ’ने मांडलेली भूमिका योग्य आहे. सरकार लवकरच उद्योगांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे. 
- सुरिंदर अंबरदार, अध्यक्ष, मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन, सातारा

‘सकाळ’ने मांडलेली भूमिका अत्यंत योग्य आणि व्यवहार्य आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा परिणाम जाणवत नसेल, तेथे निदान मर्यादित प्रमाणात काही उद्योग किंवा व्यापार सुरू करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी. सरकारने लॉकडाउनचा कालावधी वाढवला हे जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने चांगलेच आहे; मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडाही सुरू राहिलाच पाहिजे. त्यामुळे आता मर्यादित प्रमाणात तरी हा लॉकडाउन उठवायला हवा.
- विजय कलंत्री, अध्यक्ष, ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज

कोरोनाचा मुकाबला करत असताना या देशातील उद्योग, व्यवसाय व पयार्याने अर्थव्यवस्था टिकली पाहिजे, याबाबत केंद्र सरकारही सकारात्मक विचार करत आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने घेतलेली भूमिका चांगली आहे. केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने उद्योग सुरू करण्याबाबत उद्योजकांकडून माहिती मागविली आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांमध्ये उद्योगांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. 
- राम रेड्डी, एमडी, बालाजी अमाईन्स, सोलापूर

अचानक लॉकडाउन झाल्यामुळे गावाकडे जाणे शक्‍य झाले नाही. त्यात पगाराची अनिश्‍चितता असल्यामुळे आर्थिक आघाडीवरही तोंड द्यावे लागतेय. घरभाड्या बरोबरच जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाढलेले भाव यामुळे कुटुंबाच्या पोषणाच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. पुन्हा नोकरी भेटणार का नाही, ही चिंता आजही कर्मचारी म्हणून मला भेडसावत आहे. 
- अमोल धात्रक, इलेक्ट्रॉनिक मॉलमधील कर्मचारी, पुणे

लघु आणि मध्यम उद्योगांनी मार्च महिन्यांचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसेबसे केले. या उद्योगांची मोठी थकबाकी मोठ्या कंपन्यांकडे आहे. त्या कंपन्यांनी या काळात ही थकबाकी दिल्यास कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिलच्या वेतनाबाबत निर्णय घेता येईल. अन्यथा लघु आणि मध्यम उद्योग अडचणीत येतील. वैद्यकीय क्षेत्रासाठी उत्पादने तयार करण्याची या उद्योगांची क्षमता आहे. परंतु, मनुष्यबळ नसल्यामुळे सध्या त्यांना मर्यादा आल्या आहेत, याकडेही राज्य सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.
- प्रदीप सिन्नरकर, औद्योगिक वसाहत, भोसरी

लॉकडाउनच्या काळात गरजेची बंधने कायम ठेवून काही बाबतीत शिथिलता द्यायला हवी. तसेच व्यवसायासाठी भाडेतत्वावर देण्या-घेण्यात येणाऱ्या जागांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारने या काळात तरी जाहीर केली पाहिजेत. उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे बाजारातील कॅश फ्लो थांबला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले टाकायला हवीत. 
- कौशिक मराठे, संचालक, कॉटनकिंग

काही कुटुंबांनी मार्चचा थोडा पगार दिला; पण आता एप्रिलची काळजी आहे. नवऱ्याची रिक्षाही बंद आहे. त्यामुळे दोन मुलांसह घर चालविणे अवघड झाले आहे. कोणाचीच मदत मिळत नसल्यामुळे हा महिना कसा काढायचा, असा प्रश्‍न आहे. लोकांच्या दयेवरच आता अवलंबून राहवे लागेल, असे वाटते. 
- शेवंता गजरे, घर कामगार

कोरोनामुळे औद्योगिक वसाहती अडचणीत आल्या आहेत. याबाबत `सकाळ`मधील आज विशेष संपादकीय मधील लेख खूप वास्तववादी आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतीतील काही कंपन्या सोशल डिस्टन्स ठेवून काम चालू करू शकतात. सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिल्यास कंपन्याही नियम पाळतील. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्था सुरळीत होण्यास काही प्रमाणात आधार मिळेल. 
- अशोक सोनवणे,  ‘आमी’ उद्योजक संघटनेचे संस्थापक, नगर

राज्यात ७० लाखांहून अधिक संघटित व असंघटित कामगार असून त्यांचे हातावर पोट आहे. त्यांच्यासाठी शासनानेही काही निर्णय घेतलेला नाही. आता सोलापुरात कोरोनाबाधित मृत व्यक्‍ती सापडल्याने लॉकडाउन किती दिवस राहणार हे निश्‍चित नाही. त्यामुळे शासनाने या कामगारांना मदतीचा हात द्यावा, अन्यथा त्यांचे जगणे मुश्‍किल होईल.
- नरसय्या आडम, कामगार नेते, सोलापूर