राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनाचा पेच कायम

नवी मुंबई : शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमधील शिक्षकांचे मार्च महिन्याचे वेतन उणे प्राधिकार पत्राने (बीडीएस) काढण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने 30 मार्चला दोन टप्प्यांत वेतन देण्याचे आदेश दिल्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्चचे वेतन एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यात किंवा त्यानंतर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मार्चचे वेतन पूर्ण देण्याची तसेच एप्रिलचे वेतन दोन टप्प्यांत देण्याची मागणी शिक्षकांकडून केली जात आहे. 

क्लिक करा : पालकांना मुलांच्या शाळाप्रवेशाची चिंता

दरम्यान, प्रत्येक वर्षी मार्चमध्ये निधीअभावी शिक्षकांचे वेतन उशिरा होते. अशावेळी उणे प्राधिकार पत्राचा वापर करून वेतन देण्याच्या सूचना कोषागारांना केल्या जातात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होण्यासाठी वेतन विभागाने सर्व सोपस्कार पूर्ण केले होते. परंतु, मार्चअखेरीस सरकारने काढलेल्या परिपत्रकामुळे राज्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यांत करण्याचे जाहीर केल्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्चचे वेतन रखडले आहे. 

कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन देशात 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन आहे. त्यातच राज्य सरकारने निधीची कमतरता असल्याचे सांगत राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचे आदेश 30 मार्चला काढले आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने सादर केलेले मार्चच्या वेतनाचे बिल आता स्थगित केले आहे. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दोन टप्प्याचे नव्याने बिल कसे तयार करायचे? असा प्रश्न सर्व शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि लिपिक वर्गाला पडला आहे. 

क्लिक करा : पोलिसांवरील ताण वाढवू नका; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवीन अध्यादेशाप्रमाणे पुन्हा दोन टप्प्यांच्या वेतनाचे बिल तयार करून ट्रेझरीमध्ये सादर करण्यासाठी लिपिक व मुख्याध्यापक वर्गाला संचारबंदीमुळे बाहेर पडणे शक्य नाही. त्यामुळे लिपिक व मुख्याध्यापकांना शाळेत जाऊन पुन्हा नव्याने वेतन बिल तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. त्याशिवाय पे युनिटमधील व शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांची यंत्रणासुद्धा सध्याच्या या परिस्थितीत फार तुटपुंजी आहे.

लॉकडाऊन काळात मुख्याध्यापक व लिपिक वर्गाला बिल बनविता येणार नाही. 14 एप्रिलनंतर जरी बिले बनवून पाठवली, तरी वेतन होण्यासाठी किमान 10 ते 15 दिवस आवश्यक आहेत. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्चचे वेतन एप्रिलमध्ये होण्याची आशा धुसर झाली असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्यातील वेतन पूर्ण देण्याची तसेच एप्रिलचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याची मागणी केली जात आहे.  

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता पुढे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन थोडी आर्थिक कळ सहन करावी. आर्थिक संकट असल्यामुळे व सामाजिक दृष्टिकोनातून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन एक महिना विलंबाने झाले तरी चालेल. त्यामुळे वेतन अदा करणाऱ्या बँकेने तीन महिन्यांच्या वेतनावर ओव्हर ड्राफ्टची सुविधा द्यावी.- अदिक ठवाळ, ज्येष्ठ शिक्षक
नवी मुंबईतील विज्ञान विषय संघ