coronavirus: कोरोना प्रतिबंधासाठी वित्त आयोग निधी वापरण्यास परवानगी 

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी सात कलमी उपाययोजना 

पुणे - कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर परदेश आणि पुणे, मुंबईत राहत असलेले नागरिक मोठ्या संख्येने पुणे जिल्ह्यातील आपापल्या मूळ गावांकडे परतू लागले आहेत. त्यामुळे अशा नागरिकांमार्फत ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता असल्याने, ग्रामपंचायतींनी गावपातळीवरच कोरोना प्रतिबंधासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असा आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पुणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना दिला आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या उपाययोजनांचा सात कलमी कार्यक्रमही ग्रामपंचायतींना निश्चित करून देण्यात आला आहे. तसेच या उपाययोजनांसाठी ग्रामनिधी किंवा १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यास ग्रामपंचायतींना परवानगी देण्यात आली आहे. 

कोरोनाशी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

असा असेल सात कलमी कार्यक्रम 
- ग्रामपंचायतींनी ग्रामपंचायत स्तरावर वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व पेरामेडिकल स्टाफची अस्थायी स्वरुपात नियुक्ती करावी. 
- अंत्योदय आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी. - ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठका डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून घ्याव्यात. 
- ग्रामसेवकांकडील हातशिलकी रक्कम वाढवावी. 
- अंगणवाडी सेविका आणि आशा स्वयंसेविकांना गृहभेटीसाठी वाहन व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. 
- जिल्हा परिषद शाळा आणि माध्यमिक शाळांमध्ये विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात यावेत. 
- गाव पातळीवरील विकासकामांना ६० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी.