भूपृष्ठ वाहतूक व दळणवळण मंत्रालयाला हायकोर्टाचा दणका, 25 कोटींचा दंड 

नागपूर : अधिकारक्षेत्राच्या वादात रस्त्याचे काम रखडल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भूपृष्ठ वाहतूक व दळणवळण मंत्रालयाला दणका दिला आहे. न्यायालयाने रस्त्याच्या कामात उशीर होत असल्याने सुमोटो ऍक्‍शन घेत याचिका दाखल करून घेतली असून भूपृष्ठ वाहतूक व दळणवळण मंत्रालयाला तब्बल 25 कोटींचा दंड ठोठावला आहे.  

बुटीबोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी (ता. 5) सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत न्यायालयाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व दळणवळण विभागाला दिलेले आदेश न पाळल्यामुळे एका आठवड्यामध्ये 25 कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम जमा न केल्यास विभागाच्या सचिवाला न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असेही आदेशादरम्यान उच्च न्यायालयाने नमूद केले. 

हा महामार्ग कोणत्या विभागाच्या अखत्यारीत येतो, हे अजून सिद्ध न झाल्याने त्याची देखभाल होत नव्हती. 11 ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान ही बाब निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. 11 ऑक्‍टोबर रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने 31 ऑक्‍टोबर रोजी अधिसूचना काढली होती. मात्र, यामध्ये फक्त पुलगाव ते जालना बायपास पर्यंतच्या मार्गाला गृहीत धरीत त्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचआई) त्याची जबाबदारी सोपविली. 

आदेशाचा अनादर 
यातील, वर्धा-पुलगाव आणि चिखली-मेहकर या दोन पट्याची जबाबदारी कुठल्या विभागाकडे येते हे अद्याप निश्‍चित केली नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने हा आदेशाचा अनादर मानत 25 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून एनएचएआयने पुलगाव-जालना मार्गाचा ताबा घ्यावा, असेही आदेशामध्ये नमूद केले. 

मागील सुनावणीमध्ये महामार्गाच्या निरीक्षणासाठी उच्च न्यायालयाने विशेष समिती नेमली होती. समितीने महामार्गाचे निरीक्षण पूर्ण करुन आज आपला अहवाल आणि सल्ले न्यायालयात सादर केले. यातून, एनएचएआयने महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत न्यायालयाला दिलेली माहिती योग्य आणि खरी नसल्याचे न्यायालयाला लक्षात आले. समितीने दिलेल्या सल्ल्यावर एका आठवड्यामध्ये अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश राज्य आणि केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने दिले.