अर्थिक मागास आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली- अर्थिक मागास आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून युथ फॉर इक्वॅलिटी या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हे आव्हान दिले आहे.

हे घटनादुरुस्ती विधेयक असले तरी ते राज्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कालच स्पष्ट केले होते. परंतु ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीला जाण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेने काल (ता.10) रात्री दहा वाजून नऊ मिनिटांनी मंजुरी दिल्यावर या विधेयकाच्या संसदीय मान्यतेचे एक मंडल पूर्ण झाले. अतिशय घाईघाईत व शुद्ध राजकीय हेतूने मोदी सरकारने हे विधेयक आणल्याचा आरोप करतानाच कॉंग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी सामंजस्य व सहकार्याची भूमिका घेतल्याने विधेयकाची नौका राज्यसभेच्या वादळातून पार होऊ शकली. अंतिम मतविभाजनात विधेयकाच्या बाजूने 165, तर विरोधात 7 मते पडली होती.

दरम्यान, लोकसभेने मंगळवारीच हे विधेयक मंजूर केले होते. राज्यसभेची आज आठ तासांची मुदत असताना दहा तासांहून जास्त लांबलेल्या चर्चेत सुमारे 37 सदस्यांनी भाग घेतला. समाजकल्याणमंत्री गहेलोत यांनी चर्चेच्या उत्तरात सांगितले, की "सच्च्या मनाने व वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. मागासवर्गीय, इतर व ओबीसी वर्गाला जे सुमारे 50 टक्के आरक्षण मिळाले, त्याच्यात नव्या व्यवस्थेने कपात होणार नाही. विधेयकास पाठिंबा देताना आकडेबाजी करून यात किंतु, परंतु आणणे योग्य नाही.''मात्र, यानंतरही गेहलोत बोलतच राहिल्यावर, दहा तासांच्या चर्चेनंतर त्यांना भाषण थांबविण्याची सूचना सत्तारूढ गोटातूनच देण्यात आली होती.