1528 ते 2019; अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाचा घटनाक्रम

पुणे : स्थानिक न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुरू असलेली न्यायालयीन लढाईदेखील दिर्घकाल चालू राहिली आहे. उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याची सुरवात झाली. या प्रकरणाचा, त्यात निर्माण झालेल्या वादाचा, तसेच न्यायालयीन लढाईचा थोडक्‍यात घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे ः

...तर बाबरी मशीद वाचली असती

1528 : मुघल बादशाह बाबर यांचा सेनापती मीर बांकी याने बाबरी मशिदीची उभारणी केली.
1813 : रामजन्मभूमीच्या जागेवरील मंदिर पाडून त्या जागी मशीद बांधल्याचा हिंदू संघटनांचा दावा.
1853 : मंदिर-मशीद वादातून या परिसरात दंगल.
1859 : ब्रिटिशांनी वादग्रस्त जागेला कुंपण घालून, मुस्लिमांना मशिदीमध्ये, तर हिंदूंना मशिदीबाहेरच्या जागेवरील चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी दिली.
1885 : वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागणारी याचिका महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात केली. न्यायालयाने परवानगी नाकारली.
1949 : अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्या मूर्ती आढळून आल्याने या वादाला नवे वळण मिळाले. श्रीराम प्रकटल्याचा हिंदूचा दावा मुस्लिमांनी फेटाळला. वाद वाढू न देण्यासाठी तत्कालीन सरकारने 'वादग्रस्त वास्तू' असे सांगत मशिदीला टाळे लावले.
1950 : गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करून पूजेची परवानगी मागितली. त्यांना परवानगी मिळाली. या निर्णयाला मुस्लिम पक्षकारांनी आव्हान दिले.
1984 : विश्‍व हिंदू परिषदेने अयोध्येत मंदीर निर्मितीसाठी समितीची स्थापना केली.
1986 : फैजाबाद न्यायालयाने वादग्रस्त ठिकाणी लावलेले कुलूप काढून तेथे पूजा करण्याचा अधिकार हिंदूंना दिला. त्याला विरोध करण्यासाठी बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना झाली. त्यावेळी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते.
1989 : केंद्र सरकारच्या परवानगीने विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीजवळच राम मंदिराचा शिलान्यास केला.
1990 : भाजपचे नेते लालकृष्ण आडवानी यांनी सोमनाथ मंदिरापासून अयोध्येपर्यंतची रथयात्रा सुरू केली. त्यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले. ही यात्रा बिहारमध्येच रोखल्यानंतर आडवानी यांना अटक करण्यात आली.
1991 : भाजपला रथयात्रेचा मोठा राजकीय फायदा झाला. उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आले. त्याच वर्षी राम मंदिर उभारणीसाठी देशभरातून अयोध्येत विटा पाठवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली.
1992 : उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांनी वादग्रस्त जागेच्या संरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र दिले. मात्र, देशभरातून आलेल्या करसेवकांनी सहा डिसेंबरला बाबरी मशीद पाडली. तिथे घाईघाईत लहानसे मंदीर उभारले. त्या घटनेनंतर देशभरात ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या. त्या दंगलीत सुमारे दोन हजार लोकांचे बळी गेल्याची त्यावेळी चर्चा होती. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी या प्रकरणी चौकशीसाठी एम. एस. लिब्रहान आयोगाची नियुक्ती केली.
1994 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठापुढे बाबरी मशीद पाडल्यासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.
2001 : विशेष सीबीआय न्यायालयाने भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह तेराजणांवरील कट रचल्याचा आरोप हटविला.
2002 : हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांशी संवाद साधून त्यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जानेवारीमध्ये स्थापन केलेल्या अयोध्या विभागावर सोपविली. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एप्रिलमध्ये सुनावणीस प्रारंभ केला.
2003 : मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळल्याचे भारतीय पुरातत्व विभागाने अयोध्येतील उत्खनानाबाबतच्या अहवालात नमूद केले. त्यांनी अहवाल न्यायालयात सादर केला.
2009 : लिब्रहान आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर.
2010 : अलाहाबाद उच्चन्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचा निर्णय. वादग्रस्त जमिनीचे तीन हिस्से करावेत. राम मंदीर, सुन्नी वक्‍फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा यांना प्रत्येकी एक हिस्सा देण्याचे या न्यायालयीन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
2011 : या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती.
2017 : आपांपसात चर्चा करून वाद मिटविण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना. लालकृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह अनेक नेत्यांवर फौजदारी खटला चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकर यांनी वाद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दस्तावेजांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले.
2018 : या जमिनीच्या वादासंदर्भात उपलब्ध साक्षीपुराव्यांच्या आधारेच निर्णय होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
2019 : सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठात न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमण्णा, न्या. यू. यू. ललित, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश जानेवारीत केला. न्या. ललित यांनी या पीठातून अंग काढून घेतल्यानंतर घटनापीठाचे पुनर्गठन करण्यात आले. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठात न्या. बोबडे, न्या. चंद्रचूड यांच्यासह अशोक भूषण व एस. ए. जमीर या न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला. 

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण; निकाल ठेवला राखून!

दरम्यान, मार्चमध्ये हे प्रकरण मध्यस्थतेसाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपविले. त्यांचा अहवाल ऑगस्टमध्ये सादर करण्यात आला. त्यात अपयश आल्याने सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी घेण्यास प्रारंभ. ऑक्‍टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून 17 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी 16ऑक्‍टोबरला पूर्ण झाली.