गरिबांना 'हात'; वार्षिक 72 हजारांच्या हमीचे काँग्रेसचे आश्‍वासन 

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा "गरिबी हटाओ'ची साद घालताना गरिबांना दरवर्षी 72 हजार रुपये देणाऱ्या न्यूनतम आय योजना (न्याय) या किमान उत्पन्न हमी योजनेचे आश्‍वासन दिले आहे. या ऐतिहासिक योजनेतून देशातील 25 कोटी गरिबांना न्याय देणार आहोत, अशी घोषणा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी आज केली. 

लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसचा जाहीरनामा दोन एप्रिलला औपचारिकरित्या प्रकाशित केला जाणार आहे. तत्पूर्वी, जाहीरनाम्याच्या मसुद्याला संमती देण्यासाठी केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक आज दिल्लीत झाली. त्यानंतर राहुल गांधींनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. पाच दशकांपूर्वी इंदिरा गांधींनी "गरिबी हटाओ'ची घोषणा दिली होती. त्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसने गरिबी हटविण्यासाठी योजना आणण्याची खेळी निवडणुकीच्या तोंडावर केली आहे. 

ही ऐतिहासिक योजना असून जगभरात याप्रकारची कल्याणकारी योजना कुठेही नाही. सर्व जातीधर्मांतील गरिबांना वर्षाला 72 हजार रुपये मिळतील. देशातील 20 टक्के गरिब कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल. अशा कुटुंबांची संख्या पाच कोटींपर्यंत तर गरिबांची संख्या 25 कोटी असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. अर्थात, योजनेसाठी लागणारा निधी कोठून येणार, गरिबीचा निकष काय आहे, याबाबतच्या प्रश्‍नांच्या उत्तरासाठी त्यांनी जाहीरनामा समितीचे प्रमुख पी. चिदंबरम यांच्याकडे बोट दाखविले. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेची मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानात सत्ता आल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत अंमलबजावणी केली, याकडे लक्ष वेधताना राहुल गांधी म्हणाले, की गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून या योजनेचा अभ्यास सुरू होता. यासाठी विविध अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला कॉंग्रेसने घेतला असून सर्व आर्थिक तरतुदींचाही विचार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिदिन साडेतीन रुपये देऊन दिशाभूल केली आणि श्रीमंतांना लाखो रुपये दिले. मोदी सर्वांत श्रीमंतांना पैसे देऊ शकतात, तर कॉंग्रेस पक्ष गरिबांना पैसे देईल. याआधी "मनरेगा' योजनेतून 14 कोटी कुटुंबीयांना गरिबीतून बाहेर काढले. आता दारिद्य्र निर्मूलनासाठीचा हा अंतिम हल्लाबोल असेल. 21 व्या शतकामध्ये देशातून गरिबी कायमची हटवायची आहे. त्यासाठी ही योजना म्हणजे "मनरेगा भाग दोन' असल्याचाही दावा राहुल गांधींनी केला. 

ही तर "नोटवापसी योजना' 
ही नोटवापसी योजना असून, यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे योजनेच्या आखणीमध्ये सहभागी असलेले कॉंग्रेसच्या "डेटा ऍनालिटिक्‍स' विभागाचे प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती यांनी सांगितले. 1934 मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर जनतेला किमान उत्पन्न कसे मिळेल याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यासाठी पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली होती. आता कॉंग्रेसने ही योजना आणण्याचे ठरविले आहे. या योजनेसाठी साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विविध योजनांवर केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून दरवर्षी होणारा खर्च 60 लाख कोटी रुपये खर्च होतो. त्यातून साडेतीन लाख कोटी रुपये देणे सहज शक्‍य असल्याचे चक्रवर्ती म्हणाले. 

अशी असेल योजना 
- सद्यःस्थितीत गरिबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सहा हजार रुपये 
- "न्याय' योजनेसाठी किमान उत्पन्नाचा निकष मासिक 12 हजार रुपये 
- उत्पन्नातील फरकाची रक्कम सहा हजार रुपये गरिबांच्या खात्यात थेट जमा होणार 
- अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांची समिती बनविली जाईल 
- राज्यांच्या सहकार्याने योजना राबविली जाईल 
- दोन वर्षांत सर्व पाच कोटी गरिब कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल 
- यासाठी वार्षिक साडेतीन लाख कोटी रुपये निधीची आवश्‍यकता