Monsoon Session 2023 : गोंधळातच अधिवेशनाचे सूप वाजले; लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज आज अनिश्चित काळासाठी स्थगित

नवी दिल्ली : मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनाची सांगता गोंधळानेच झाली. लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज आज अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाले. आजच्या समारोपाच्या दिवसाला आरोप प्रत्यारोप व विरोधकांच्या बहिष्काराच्या अस्त्राचा सामना सत्तारूढ पक्षाला करावा लागला.

लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांना निलंबित केल्यावरून लोकसभा व राज्यसभेत विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने अनेकदा कामकाज स्थगित करावे लागले. विरोधकांच्या बहिष्कारातच लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज संपले.

अविश्वास प्रस्तावावर बोलताना गुरुवारी काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते यांनी नीरव मोदीची तुलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी केली. यावरून भाजप व काँग्रेसच्या सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली होती. यावेळी दिलगिरी व्यक्त केली. परंतु अधीररंजन चौधरी यांच्यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी निलंबनाची कारवाई केली.

आज सकाळी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेससह इतर विरोधकांनी यावरून घोषणा देण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे काही मिनिटातच कामकाज तहकूब करण्यात आले. विशेष म्हणजे दुपारी दीड वाजेपर्यंत लोकसभेचे कामकाज दोनदा स्थगित करावे लागले.

अखेरच्या दिवशी तीन विधेयके

कामकाजाच्या अखेरच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तीन विधेयके मांडली. यात भारतीय न्याय संहिता, विधेयक २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक २०२३ व भारतीय साक्ष विधेयक २०२३ असे हे तीन विधेयक आहेत. यावेळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयके मांडताना भारतीय जनतेला केंद्रस्थानी ठेऊन विधेयक तयार करण्यात आले आहेत. ही एका नव्या युगाची सुरूवात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधक सभागृहात नव्हते.

खर्गे यांचा केंद्र सरकारवर आरोप

अधीररंजन चौधरी हे लोकसभेतील गटनेता या नात्याने संसदेच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष असतात. याशिवाय संवैधानिक पदावर नियुक्त होणाऱ्या अनेक समितीचे ते पदसिद्ध सदस्य असतात. यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना निलंबित केल्याचा आरोप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

राज्यसभेत गोंधळ

राज्यसभेत अधीररंजन चौधरी यांच्या निलंबनाच्या कारवाईचे पडसाद उमटले. राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर खर्गे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. याला सत्तारूढ पक्षाने आक्षेप घेतला.

लोकसभा सभागृहातील मुद्दा येथे उपस्थित करण्याचा काहीही प्रयोजन नाही. यावरून गोंधळ सुरू झाल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज प्रारंभी दुपारी १२ वाजेपर्यंत स्थगित केले होते. त्यानंतर सभापती जगदीप धनकड यांनी मणिपूर प्रश्नावर विरोधकांनी आततायीपणाची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे यातून मार्ग निघू शकला नाही, असा आरोप केला.  

२२ विधेयके संमत

अधिवेशनात लोकसभेत २२ विधेयके संमत करण्यात आली. यात दिल्ली सेवाविषयक विधेयक,डेटा संरक्षण विधेयक प्रमुख होते. एकूण १७ दिवस कामकाज झाले. यात ४४ तास १५ मिनिटे कामकाज झाले. कामकाजाचे प्रमाण मात्र ४५ टक्केच राहिले. मणिपूरच्या प्रश्नामुळे बराचसा कालावधी वाया गेला.