2018 पासून अफगाण, पाक, बांगलादेशातील 3,117 अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व: केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायदा (Citizenship Amendment Act - CAA) बराच वादग्रस्त ठरला आहे. अद्याप या कायद्याची नियमावली तयार व्हायची आहे. मात्र, सरकारनेच संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2018 पासून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधील (Pakistan, Afghanistan and Bangladesh) अल्पसंख्यांकांना मोठ्या प्रमाणावर नागरिकत्व (Indian citizenship) बहाल करण्यात आलं आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांक धर्माचे म्हणजेच हिंदू, शिख, जैन आणि ख्रिश्चन समाजाच्या 8,244 लोकांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. यापैकी, 3,117 जणांना या डिसेंबरपर्यंत नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. तसेच 2018 ते 2020 दरम्यान, जगभरातील परदेशी नागरिकांमध्ये 2,254 जणांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. 2021 चा एकूण डाटा सध्या उपलब्ध नाहीये.

2018, 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षांमध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून हिंदू, शीख, जैन आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याक गटांकडून प्राप्त झालेल्या नागरिकत्वाच्या अर्जांची संख्या 8,244 आहे. 2018, 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याक गटातील लोकांना देण्यात आलेल्या भारतीय नागरिकत्वाची संख्या 3117 आहे, असे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये बुधवारी राज्यसभेत सांगितलंय. भारतामध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारचे निर्वासितांबाबतचे धोरण नाहीये. सुधारित नागरिकत्व कायदा संसदेने 12 डिसेंबर 2019 रोजी लागू केला होता, परंतु त्याचे नियम अद्याप तयार केले गेलेले नाहीयेत.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, जैन, शीख, पारशी, ख्रिश्चन आणि बौद्ध समुदायातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न करणारा हा कायदा संसदेने संमत केला होता. या कायद्याच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी जोरदार निषेध नोंदवला होता. देशभरात त्याविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले होते. मोठं आंदोलन उभं करण्यात आलं होतं. या कायद्याद्वारे धार्मिक अजेंडा राबवला जात असून मुद्दामहून मुस्लिमांना त्यातून वगळलं जात असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती.

नित्यानंद राय यांनी सभागृहाला माहिती दिलीये की, यावर्षी 14 डिसेंबरपर्यंत भारतीय नागरिकत्वासाठी 10,635 नागरिकत्वासाठीचे अर्ज सरकारकडे प्रलंबित आहेत. यापैकी 7,306 अर्ज पाकिस्तानचे, 1,152 अफगाणिस्तान आणि 161 बांगलादेशचे आहेत. राज्यहीन लोकांचे एकूण 428 अर्ज सरकारकडे प्रलंबित होते. 2019 मध्ये CAA लागू झाल्यानंतर, गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं होतं की, 2014 पासून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील सुमारे 600 मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे.