विवाह वयाबाबतचे विधेयक ‘स्थायी’कडे

नवी दिल्ली : मुलींचे विवाहासाठीचे (Girls Marriage) किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव असलेले बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (The Prohibition of Child Marriage Act) दुरुस्ती विधेयक २०२१ आज लोकसभेत (Loksabha) मांडण्यात आले. मात्र, हे विधेयक व्यक्तिगत कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आणि यावर व्यापक सल्लामसलत झाली नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून झाल्यानंतर संसदीय छाननीसाठी हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आज लोकसभेमध्ये महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांनी हे विधेयक मांडले. लखीमपूर खेरी आणि अन्य मुद्द्यांवरून चर्चेची मागणी करणाऱ्या विरोधकांच्या गोंधळामुळे प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभेचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते. दुपारी दोनला सभागृह सुरू झाल्यानंतर विधेयक मांडण्यात आले. मात्र याविधेयकाला विरोधी बाकांवरून कडाडून विरोध झाला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकासाठी व्यापक सहमती झाली नसल्याचा आरोप सरकारवर केला. ‘सर्व संबंधित घटकांचा अभिप्राय न घेता, विरोधी पक्षांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता विधेयक आणण्याची ही सरकारची दुसरी तिसरी वेळ आहे. कामकाज विषयक समितीच्या बैठकीत ज्या मुद्द्यांवर चर्चा होते, त्यावर कधीही अंमलबजावणी होत नाही. सरकारचा हा प्रकार निषेधार्ह आहे,’ असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. द्रमुक, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनीही याच मुद्द्यावर विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेस नेते अधिररंजन चौधरी यांनी हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे विधेयक पाठविण्याची मागणी केली.

प्रमुख घडामोडी

- निवडणूक कायदा सुधारणा विधेयकाला राज्यसभेतही मंजुरी

- गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी राहुल गांधी यांचा मोर्चा

़़- सनदी लेखापाल, कॉस्ट अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी विधेयक स्थायी समितीकडे

- संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी मोबाई ॲपचे उद्‌घाटन

घटनेच्या १९ व्या कलमानुसार मिळालेल्या स्वतंत्रतेच्या अधिकाराला या विधेयकामुळे बाधा येणार आहे. १८ वर्षाची व्यक्ती पंतप्रधान निवडते, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा पर्याय निवडते पण तिचाच विवाहाचा अधिकार सरकार नाकारत आहे.

- असदुद्दीन ओवेसी, प्रमुख, एमआयएम

हे विधेयक म्हणजे स्त्री-पुरुष समानेच्या आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. विवाहाच्या वयामध्ये (स्त्री-पुरूष) समानता असावी याबाबतची वाढती मागणी पाहता हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

- स्मृती इराणी, भाजप नेत्या