गोव्यातही भूमिपुत्रांना 80 टक्के आरक्षण

पणजी : आंध्र प्रदेशच्या पावलावर पाऊल ठेवत गोव्यातील भाजप सरकारनेही खासगी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे. ज्या उद्योगांनी सरकारकडून सर्व प्रकारच्या सवलती घेतल्या आहेत त्यांना हे आरक्षण ठेवणे बंधनकारक केले जाणार आहे. या आरक्षणाखाली दिल्या जाणाऱ्या ८० टक्क्यांपैकी ६० टक्के नोकऱ्या कायमस्वरूपी असतील. त्यामुळे गोमंतकियांना त्यांच्या नोकऱ्यांची हमी मिळेल. राज्याचे रोजगार व कामगार धोरण येत्या सहा महिन्यांत तयार केले जाईल, अशी माहिती आज प्रश्‍नोत्तराच्या तासा वेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. 

राज्यातील खासगी उद्योग क्षेत्रातील गोमंतकियांच्या कंत्राटी नोकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हे धोरण तयार केले जाईल. हे धोरण तयार करताना सर्व आमदारांना विश्‍वासात घेऊन मसुदा सर्वांना दिला जाईल. सर्व उद्योगांना कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करण्याबरोबरच त्यांना कोणत्या प्रकारच्या कामगारांची गरज आहे त्याची माहिती देणाऱ्या सूचना सरकारला द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी विधानसभेत दिली. 

राज्यातील उद्योग क्षेत्रात २०१२-१३ ते आतापर्यंत किती गोमंतकियांना रोजगार मिळाला आहे? जर ही माहिती उपलब्ध नसल्यास अधिवेशन संपण्यापूर्वी ही उपलब्ध केली जावी, असा मुद्दा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना रोजगार व कामगारमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी सांगितले, की राज्यात खासगी उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी पद्धत ही फेब्रुवारी २०१९ पासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे आमदाराने जी माहिती विचारली आहे ती देणे शक्य नाही व ती खात्याकडे उपलब्धही नाही. 

खासगी उद्योग क्षेत्रात गोव्यातील किती गोमंतकिय कायम सेवेत आहेत व किती कंत्राटी पद्धतीवर कामाला आहेत. त्यांना किती वेतन दिले जाते, याचा लेखाजोखा जमा करण्यासाठी काही यंत्रणा आहे काय? उद्योग कंपन्या ही माहिती उपलब्ध करीत नाहीत, असे आमदार दिगंबर कामत यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, की राज्यासाठी रोजगार व मजूर धोरण नाही, त्यामुळे या अडचणी येत आहेत. हे धोरण यापूर्वीच निश्‍चित करण्याची गरज होती. हे उद्योग सरकारच्या सर्व सवलती घेतात, मात्र गोमंतकियांना नोकऱ्या देताना भेदभाव करतात.

किमान वेतन हमी यासंदर्भात तपासणीसाठी सरकारने कृती समिती स्थापन केली आहे. किमान वेतन दिले जात नाही यासंदर्भातच्या अधिक तक्रारी या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांकडून येतात त्याचीही चौकशी करतो, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.