महाराष्ट्राला केंद्राकडून साडेनऊशे कोटींचा निधी 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 7 जानेवारी 2020

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीकहानीच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह सात राज्यांना 5908 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. यात महाराष्ट्राला 956 कोटी रुपयांची मदत मिळेल, तर कर्नाटकला 1869 कोटी आणि मध्य प्रदेशला 1749 कोटी रुपये मिळतील. या व्यतिरिक्त आसाम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे.

अवकाळीग्रस्त सात राज्यांना दिलासा; सर्वाधिक मदत कर्नाटकला 
नवी दिल्ली - अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीकहानीच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह सात राज्यांना 5908 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. यात महाराष्ट्राला 956 कोटी रुपयांची मदत मिळेल, तर कर्नाटकला 1869 कोटी आणि मध्य प्रदेशला 1749 कोटी रुपये मिळतील. या व्यतिरिक्त आसाम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

गेल्यावर्षी अवकाळी पाऊस, ढगफुटी तसेच भूस्खलन या नैसर्गिक आपत्तींनी देशभरात धुमाकूळ घातला होता. यामध्ये महाराष्ट्र विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यात महापूरही आला होता. राज्यातील अन्य भागांतही मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले होते, तर उत्तर भारतातही भूस्खलनामुळे मोठी पीकहानी आणि वित्तहानी झाल्याने केंद्राकडे नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत भरपाईची मागणी राज्यांनी केली होती. यानंतर कृषी खात्याने पाहणी पथक पाठवून आढावा घेतल्यानंतर मदतीची शिफारस केली होती.

एकाच कुटुंबातील पाच जणांची हत्या; गूढ कायम, गावात तणाव 

या पार्श्‍वभूमीवर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राज्यांना अर्थसाहाय्याची घोषणा आज केली. सात राज्यांना 5908.56 कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार असून, यात सर्वाधिक मदत कर्नाटकला मिळणार आहे. या राज्याला 1869.85 कोटी रुपये मिळतील, तर मध्य प्रदेशला 1749.73 कोटी रुपये मिळतील. महाराष्ट्राला 956.93 कोटी रुपये मिळणार आहेत. यासोबतच आसामला 616.63 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशला 284.93 कोटी रुपये, त्रिपुराला 63.32 कोटी रुपये, तर उत्तर प्रदेशला 367.17 कोटी रुपये मिळतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 950 crore rupees fund to maharashtra by central government