Sonia Gandhi on Budget: केंद्राचं बजेट म्हणजे गरिबांवर केलेला 'सायलेंट स्ट्राईक'; सोनिया गांधींची टीका

नवी दिल्ली : केंद्रीय बजेटवर सोनिया गांधी यांनी एका वर्तमानपत्रात लेख लिहून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या बजेटचा उल्लेख त्यांनी गरिबांवर मोदी सरकारनं केलेला 'सायलेंट स्ट्राईक' म्हटलं आहे. इतकंच नव्हे तर आपल्या मित्रांना लाभ मिळावा यासाठी पंतप्रधानांच्या धोरणांनी देशात सातत्यानं संकट ओढवून घेतलं आहे. (a silent strike on the poor Sonia Gandhi writes on Budget 2023 24)

सोनिया गांधी यांनी लिहिलं की, नुकतीच संपलेली भारत जोडो यात्रेत समर्थकांनी कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत पायी यात्रा केली. या यात्रेत लाखो भारतीयांसोबत चर्चा करण्यात आली. भारत जोडोमध्ये लोकांनी सर्वसामान्यांची जी गाऱ्हाणी ऐकली, ती यामध्ये गडद आर्थिक संकट तसेच भारत ज्या दिशेनं चालला आहे त्याबाबत मोठी निराशा व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये कोणी गरीब असेल, मध्यमवर्गीय असेल, शहरी-ग्रामीण भागातील जनता ही सारी महागाई, बेरोजगारी आणि घटत चाललेलं उत्पन्न याचा त्रास सहन करत आहे.

२०२३-२४ चं बजेट केवळ याचं महत्वाच्या आव्हानांचं समाधान करण्यात अयशस्वी ठरला. तर गरीब आणि कमजोर लोकांसाठी बजेटमधील तरतूद आणखी कमी करुन त्यांची स्थिती आणखीनच खराब केली आहे. मोदी सरकारचा गरीबांवर हा सायलेंट स्ट्राईक झाला आहे. २००४-१४ दरम्यान, युपीए सरकारद्वारे बनवण्यात आलेले सर्व दूरगामी अधिकार हे कायद्याच्या केंद्रस्थानी होते.

प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्याचा दावा चांगल्या जीवनासाठी होता. हा केवळ त्यांच्या बेसिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नव्हे तर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या त्यांना सशक्त बनवण्याच्या संधी देण्यासाठी देखील होता. युपीएच्या युगामध्ये अधिकारांवर आधारित कायदे हे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेनं एक चांगला संघटित प्रयत्न होता.

हेही वाचा : ढोलेरा- ग्रीनफिल्ड सिटी आणि महाप्रचंड औद्योगिक हब...

सोनिया गांधी म्हणाल्या, मनरेगाचा निधी कमी करण्यात आला आहे. सन २०१८-१९मध्ये हा निधी सर्वात खालच्या पातळीवर आणला गेला आहे. त्यामुळं ग्रामीण भागातील मजुरांना कमी काम मिळेल. या योजनेत मजुरी जाणूनबुझून बाजारातील दरांपेक्षा कमी ठेवली आहे. त्याचबरोबर सर्व शिक्षा अभियानासाठीचा निधी सलग तिसऱ्या वर्षी कमी झाला आहे. यामुळं आपल्या शाळांमध्ये स्त्रोतांची कमतरता भासेल. कोरोनापूर्वी जीडीपीला फटका बसला होता. याची पूर्ण रिकव्हरी होईल असं आर्थिक सर्वेक्षणात सांगण्यात आलं होतं. पण केवळ श्रीमंत भारतीयांना याचा फायदा मिळत आहे.