आजची महत्त्वाची बातमी; केंद्रानं आठ क्षेत्रांच्या सुधारणांसाठी उचललं मोठं पाऊल

आठ क्षेत्रांमधील सुधारणांच्या मोठ्या घोषणा
कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजीची घोषणा केली आहे. विविध क्षेत्रांसाठी सरकारने नेमकी काय मदत केली आहे याची विस्ताराने घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करत आहेत. आज अर्थमंत्र्यांनी या आर्थिक पॅकजेच्या चौथ्या हफ्त्याची घोषणा केली आहे. सरकारने आठ विविध क्षेत्रांमधील संरचनात्मक सुधारणांची घोषणा केली आहे. गुंतवणूक आणि रोजगारात वाढ करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा (स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स) आवश्यक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या आठ क्षेत्रांमध्ये संरक्षण उत्पादन (डिफेन्स प्रॉडक्शन), कोळसा , खनिजसंपत्तीवर (मिनरल्स)  याव्यतिरिक्त विमानतळ, विमानतळ व्यवस्थापन, केंद्रशासित प्रदेशातील वीजवितरण कंपन्या ( डिस्कॉम), आण्विक ऊर्जा, अंतराळ क्षेत्र यांचा समावेश आहे. या आठ क्षेत्रांमधील महत्त्वाच्या विविध संरचनात्मक सुधारणा पुढीलप्रमाणे,

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

१. कोळसा उत्खनन-
कोळसा क्षेत्रात व्यापारी उत्खननाला (कमर्शियल मायनिंग) सरकारने परवानगी दिली आहे. कोल इंडियाव्यतिरिक्त इतर खासगी कंपन्यांना आता कोळसा उत्खनन करता येणार आहे. यामुळे अधिक कोळशाचे उत्खनन होणार. सध्या फक्त भारत सरकारच मुख्यत: कोळसा उत्खनन करते आहे. उत्खनन केलेल्या कोळशाला खाणींमधून बाहेर काढणे आणि वाहतूक करणे यासाठीच्या वाढीव पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने ५०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

ज्या कंपन्या निर्धारित वेळेआधीच उत्खनन पूर्ण करणार त्यांना विशेष लाभ दिला जाणार. कोळसा उत्खननात खासगी कंपन्यांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. ५० कोळसा खाणी (ब्लॉक्स) उत्खननासाठी लगेच उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. खुल्या बाजारात कोळशाची विक्री होणार आहे. कोळशाच्या जास्तीत जास्त उत्खननाला सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

पत्रकार परिषदेतील 'त्या' प्रश्नावर राहुल गांधी म्हणाले, मला पत्रकार व्हायचे नाही!

२. खाणउद्योग-
विविध खनिज संपत्तीच्या शोध, उत्खननाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. खाणउद्योगामधील खासगी गुंतवणूक वाढवण्यात येणार आहे. खाणउद्योगात शोध-उत्खनन आणि उत्पादन व्यवस्था आणणार. देशातील खनिज संपत्तीचा अधिकाधिक वापर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार ५०० खाणी (ब्लॉक) उपलब्ध करून दिले जाणार. बॉक्साईट आणि कोळसा उत्खनन संयुक्तपणे करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय खाणींचे कॅप्टीव्ह आणि नॉन कॅप्टीव्ह असे वर्गीकरण रद्द करण्यात आले आहे.

३. संरक्षण उत्पादन (डिफेन्स प्रॉडक्शन) - 
देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. महत्त्वाच्या शस्त्रे आणि संरक्षण सामुग्रीची आयात सुरूच ठेवताना ही शस्त्रात्रे देशातच तयार होऊ शकतात, त्यांच्या आयातीवर बंधने आणणार. सैन्यदलांची चर्चा करून अशा संरक्षण सामुग्री आणि शस्त्रात्रांची यादी तयार केली जाणार. शस्त्रात्रे आणि संरक्षण सामुग्रीसंदर्भात विधेयक सरकार लवकरच आणणार आहे.

31 मेपर्यंत असेल लॉकडाऊन 4.0?; अशी मिळू शकते सूट...

संरक्षण सामुग्रीसंदर्भात मेक इन इंडियावर भर देण्यात येणार आहे. दारूगोळा उत्पादन मंडळाचे (ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड) कॉर्पोरेटायझेशन करण्या येणार आहे. मात्र हे खासगीकरण नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

संरक्षण उत्पादनातील ऑटोमॅटिक पद्धतीची परकी प्रत्यक्ष गुंतवणूकीची (एफडीआय) मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर नेण्यात येणार. देशांतर्गत संरक्षण सामुग्री आणि शस्त्रात्रे खरेदीसाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद केली जाणार आहे.

४. हवाई उड्डाण क्षेत्र / विमानसेवा क्षेत्र - 
हवाई क्षेत्र (एअरस्पेस) व्यवस्थापन- सध्या नागरी विमानसेवेसाठी देशातील फक्त ६०  टक्के हवाई क्षेत्र (एअरस्पेस) वापरात आहे. यामुळे विमानांना दूरच्या मार्गाने प्रवास करावा लागतो.  त्यामुळे अधिक इंधन आणि प्रवासासाठी अधिक वेळ लागतो. आता देशातील नागरी विमान उड्डाणांसाठी हवाई क्षेत्र वाढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे हवाई इंधनात आणि प्रवासाच्या वेळेत बचत होणार. हवाई दलाची चर्चा करून दोन महिन्यात नागरी विमानसेवेसाठी हवाई क्षेत्र वाढवण्यात येणार आहे. देशातील विमानसेवा क्षेत्राला चालना दिली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात १२ विमानतळांच्या विकासासाठी पीपीपी पद्धतीने निविदा मागवत गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार. दुसऱ्या टप्प्यात सहा नवे विमानतळ लिलावासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पीपीपी पद्धतीने हे विमानतळ गुंतवणूकीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. देशातील विमानतळांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा करण्यासाठी प्रयत्न सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी खासगी गुंतवणूकीला चालना देणार. १३,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीची प्राथमिक फेरीत अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.

याशिवाय विमानतळांच्या व्यवस्थापन आणि देखरेखीसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. विमानांच्या दुरुस्तीसंदर्भातील सेवेसाठी देशातच केंद्र (हब) विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीबरोबरच विमानसेवा कंपन्यांचाही लाभ होणार आहे.

कैद्यावर लक्ष ठेऊन असलेल्या पोलिसांचा मध्यरात्री लागला डोळा अन् दोन तासांनी उघडकीस आली ही घटना...

५. केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण क्षेत्र (डिस्कॉम) - 
केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महसूल वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांना चांगल्या दर्जाची सेवा पुरवण्यासाठी वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण केले जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. यामुळे या क्षेत्रासाठीच्या सबसिडीत घट आणि वीज उत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित आहे. खासगीकरणामुळे वीज बिलांचे वेळेत भूगतान होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. स्मार्ट प्रीपेड मीटरसुद्धा या विभागांमध्ये लावले जाणार आहेत.

६. सामाजिक क्षेत्र पायाभूत सुविधेला (सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) 
सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधेला (सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर) गती दिली जाणार आहे. या क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राचीही मदत घेतली जाणार आहे. खासगी गुंतवणूक यासाठी आकर्षित केली जाणार आहे. सामाजिक क्षेत्र पायाभूत सुविधेसाठीच्या गॅप फंडींगसाठी सरकार आपला हिस्सा ३० टक्क्यांपर्यत आहे. या क्षेत्रासाठी ३० टक्के भांडवल केंद्र सरकार, ३० टक्के भांडवलाची तरतूद राज्य सरकार करणार आहे. यासाठी ८,१०० कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.

लॉकडाउनचा तिरुपती देवस्थानलाही फटका; झालं एवढ्या रुपयांचं नुकसान

७. अंतराळ क्षेत्र - 
देशातील अंतराळ क्षेत्रात इस्त्रोबरोबरच खासगी क्षेत्रालाही प्रोत्साहन दिले जाणार. खासगी क्षेत्रासाठी हे आता क्षेत्र खुले केले जाणार. देशातील अंतराळ क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे.

उपग्रह बनवणे, उपग्रह अंतराळात सोडणे आणि इतर सेवांसाठी खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सध्या फक्त इस्त्रोच यामध्ये कार्यरत आहे. भविष्यात अंतराळ संशोधनसाठीसुद्धा खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर अंतराळ क्षेत्राशी निगडित देशातील स्टार्टअपना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

८. आण्विक ऊर्जा -
विविध आजारांच्या उपचारासाठी आण्विक ऊर्जा क्षेत्राचा वापर केला जाणार आहे. यासाठीच्या आण्विक संशोधनाला चालना देण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे. 

कॅन्सरसारख्या आजारांसाठी संशोधनात्मक आण्विक रिअॅक्टर उभारण्यास चालना दिली जाणार आहे. पीपीपी पद्धतीने आण्विक क्षेत्रात गुंतवणूक उभारण्यात येणार आहे. विविध भाजीपाल्याच्या संर्वधनासाठी अन्नधान्य संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करून त्यासाठीचे केंद्र तयार केले जाणार आहे. 
स्टार्टअप क्षेत्राला आण्विक ऊर्जा क्षेत्राशी जोडण्यात येणार आहे. देशातील तरुणांसाठी याद्वारे एक नवे क्षेत्र खुले केले जाणार आहे. दैनंदिन आयुष्यात उपयोगी ठरू शकणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आण्विक ऊर्जा क्षेत्राचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.