मोदी सरकारने या राज्याचे रुपांतर आता दोन केंद्रशासित प्रदेशांत केल्याने पुन्हा निवडणुका होईपर्यंत वरिष्ठ सभागृहात जम्मू काश्‍मीरचा एकही लोकप्रतिनिधी आता नसेल.
नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या शुक्रवारी संपलेल्या पूर्वार्धात वरिष्ठ सभागृहात, म्हणजे राज्यसभेत सरासरी तब्बल ९९ टक्के कामकाज झाले असे अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले. यानंतर ८ मार्च ते ८ एप्रिल या काळात अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाचे कामकाज चालेल.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर शुक्रवारी कामकाज दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात आले. पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमापेक्षा एक दिवस आधी म्हणजे आजच राज्यसभेच्या पूर्वार्धाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.
हे वाचा - अखेर ट्विटर झुकलं! मोदी सरकारने डोळे वटारताच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पडला विसर
नायडू म्हणाले, की या आठवड्यात ११३ टक्के व मागील आठवड्यात ८२ टक्के कामकाज झाले होते. राष्ट्रपती अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावावर १५ तास तर अर्थसंकल्पावर १० तासांची चर्चा घडविण्यात आली. यात सुमारे १०० हून जास्त सदस्यांनी भाषणे केली. शून्य प्रहरात जनहिताच्या ५६ मुद्यांवर तर विशेषोल्लेखाद्वारे ३२ विषय मांडले गेले. बंदरे प्राधिकरण स्थापना २०२०, जम्मू-काश्‍मीर फेररचना व दिल्ली विशेष तरतूद कायदादुरूस्ती या ३ विधेयकांना मंजुरी मिळाली. याच अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह शमशेर सिंह मन्हास, पीडीपी नेते मीर मोहम्मद फयाज व नाझीर अहमद या जम्मू-काश्‍मीरच्या ४ सदस्यांना निरोप देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भावुक रूप त्यानिमित्ताने देशाला बघायला मिळाले.
PM मोदींनी चीनसमोर टेकले गुडघे ; भ्याडपणे दिली भारतमातेची जमीन; राहुल गांधींचा...
मोदी सरकारने या राज्याचे रुपांतर आता दोन केंद्रशासित प्रदेशांत केल्याने पुन्हा निवडणुका होईपर्यंत वरिष्ठ सभागृहात जम्मू काश्‍मीरचा एकही लोकप्रतिनिधी आता नसेल. तेथे पुन्हा विधानसभा स्थापन कधी होणार याबाबत अनिश्‍चितता आहे. सध्या जम्मू-काश्मिरात मतदारसंघ फेररचना प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतरच नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी नावे पाठविली तर ते नियुक्त सदस्य राज्यसभेत येऊ शकतात. मात्र त्यांचीही संख्या सध्याइतकी नसेल.
