न्यायालयाने म्हटलं की, कोणी कसं जगावं हे समाज ठरवू शकत नाही. संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क दिला आहे. यात प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकारही दिला आहे.
चंदिगढ - लग्नासाठी मुलींचे वय तर मुलांचे वय असणं बंधनकारक आहे. यात अनेकदा वय कमी जास्त करण्याबाबत चर्चाही याआधी झाली आहे. दरम्यान, आता पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला आहे. प्रौढ जोडप्याला एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. फक्त मुलाचे वय लग्नायोग्य नाही म्हणून तो अधिकार नाकारता येणार नाही असं मत पंजाब , हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
न्यायाधीश अलका सरीन यांच्या पीठाने दिलेल्या निर्णायत असं म्हटलं आहे की, एक सज्ञान जोडपं म्हणून त्यांना एकत्र राहण्याचे अधिकार आहेत. ते कायद्याच्या चौकटीत राहून सोबत जीवन व्यतीत करू शकतात.
न्यायालयाने म्हटलं की, कोणी कसं जगावं हे समाज ठरवू शकत नाही. संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क दिला आहे. यात प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकारही दिला आहे. न्यायालयासमोर आलेल्या प्रकरणामध्ये मुलीचे पालक ठरवू शकत नाहीत की सज्ञान झाल्यापासून तिने कोणासोबत तिचं आयुष्य जगावं. पालकांनी त्यांच्या मतानुसार पाल्यांनी जगावं असा हट्ट धरू नये असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
याप्रकरणात संबंधित जोडप्याला त्यांच्या मागणीवरून पोलिस सुरक्षा देण्यात यावी असे आदेश फतेहगड साहीबचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायाालयाने म्हटलं की, मुलगी 19 वर्षांची आणि मुलगा 20 वर्षांचा असून त्यांना लग्न करायचे आहे. पण त्यांचे पालक यासाठी तयार नाहीत. यामुळे मुलीला मारहाणही झाली. मुलीला खोलीत बंदही करण्यात आलं होतं. तिने 20 डिसेंबरला घर सोडलं आणि त्यानंतर दोघेही एकत्र राहत आहेत. मुलीला तिचा निर्णय घ्यायचा अधिकार असून तिला काय चांगलं आणि काय वाईट हे कळत असल्याचं मतही न्यायालयाने नोंदवलं.
हेही वाचा - पाटण्यात बळीराजावर पोलिसांचा लाठीहल्ला; अनेक शेतकरी जखमी
भारतात 2007 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार लग्नासाठी मुलींचे वय 18 तर मुलांचे वय 21 करण्यात आले. असे असले तरीही जगभरात सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक वरती लागतो. दरम्यान अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 करण्याचे संकतेही दिले होते.
