लष्करानंतर संघाच्या हातीच भारत सुरक्षित: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 4 जानेवारी 2018

भारतामधील लोक सुरक्षित का आहेत, असे विचारल्यास देशाची राज्यघटना, लष्कर आणि लोकशाहीनंतर यानंतर योगदान देणारा चौथा घटक हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असल्याचे मी म्हणेन. संघाने आणीबाणीविरोधात केलेले कार्य पाहून माझे हे मत बनले आहे. आणीबाणीवेळी संघाकडून करण्यात आलेले सुसंघटित काम हे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचले होते. असे वातावरण फार काळ टिकु शकणार नाही, याची जाणीव त्यांना झाली होती

कोट्टायम - "राज्यघटना, लष्कर आणि लोकशाहीनंतर या देशामधील जनतेस जर कोणी सुरक्षित ठेवले असेल; तर ते केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच ठेवले आहे,' असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के टी थॉमस यांनी व्यक्त केले आहे. थॉमस यांनी नुकतेच कोट्टायम येथे संघाच्या एका शिबिरास संबोधित केले.

""भारतामधील लोक सुरक्षित का आहेत, असे विचारल्यास देशाची राज्यघटना, लष्कर आणि लोकशाहीनंतर यानंतर योगदान देणारा चौथा घटक हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असल्याचे मी म्हणेन. संघाने आणीबाणीविरोधात केलेले कार्य पाहून माझे हे मत बनले आहे. आणीबाणीवेळी संघाकडून करण्यात आलेले सुसंघटित काम हे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचले होते. असे वातावरण फार काळ टिकु शकणार नाही, याची जाणीव त्यांना झाली होती,'' असे परखड प्रतिपादन थॉमस यांनी केले.

"आणीबाणीपासून या देशास मुक्त करण्याचे श्रेय जर कोणास द्यावयाचे झाल्यास मी ते संघास देईन. स्वसंरक्षण करण्यासाठी संघाने स्वयंसेवकांना शिस्तीची शिकवण दिली आहे. सर्पांवर हल्ला झाल्यास त्यापासून संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्याकडे विष असते. याचप्रमाणे मनुष्याचे मोठेपण हे कोणावरही हल्ला करण्यामध्ये नाही. शारीरिक सामर्थ्याचा वापर हे केवळ तुमच्यावर हल्ला झाल्यास करावयाचा आहे, अशी शिकवण संघामध्ये देण्यात येते, ही अत्यंत चांगली बाब आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये देण्यात येणाऱ्या शारीरिक सामर्थ्याच्या प्रशिक्षणामागील उद्देश हा हल्ला झाल्यास देश व समाजाचे संरक्षण करण्यासाठी असल्याची माझी धारणा आहे,'' असे थॉमस म्हणाले.

धर्मनिरपेक्षता (सेक्‍युलॅरिजम) आणि धर्म
थॉमस यांनी यावेळी सेक्‍युलॅरिजम आणि धर्मासंदर्भातही मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""अल्पसंख्यांकांकडून सेक्‍युलॅरिजमचा वापर केवळ स्वत:च्या संरक्षणासाठी करण्यात येतो. बहुसंख्यांकांना जे अधिकार नाहीत; ते अधिकार मागताना अल्पसंख्यांकांना आपण असुरक्षित असल्याचे वाटते! मात्र या संकल्पनेची व्याप्ती यापेक्षा पुष्कळ मोठी आहे. या संकल्पनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्यास महत्व द्यावयास हवे. राज्यघटनेमध्ये व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांनंतर धर्माचा मुलभूत अधिकार यावयास हवा. भारतामध्ये हिंदु शब्दाचा अर्थ धर्म असा न घेता संस्कृती असा घ्यावयास हवा. यामुळेच या देशास हिंदुस्तान असे म्हटले जात होते. हिंदुस्तानचा इतिहास हा असा प्रेरणादायी आहे; मात्र आता हा शब्द केबळ संघ व भाजपसाठी राखून ठेवल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे''.

Web Title: After Constitution, Army, RSS keeps Indians safe: Supreme Court ex-judge