सेवामुक्तीनंतरही नोकऱ्या देणार; भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

नवी दिल्ली : ‘अग्निपथ' योजनेला विविध राज्यांतून विरोध होऊ लागला असून बिहारसह अनेक ठिकाणांवर या आंदोलनाला आज हिंसक वळण लागले आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) नेत्या मायावती व भाजपचे वरुण गांधी यांनीही या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दुसरीकडे भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘अग्निपथ’ ही दूरदर्शी योजना असल्याची ट्विट करतानाच ‘सेवामुक्त तरुणांना आम्ही रोजगार देऊ’ असे जाहीर करण्यास सुरवात केली आहे.

तज्ज्ञांचे आक्षेप

संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही या योजनेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारतातील सशस्त्र सेनादलांच्या भरतीतील सुरू असलेल्या रेजिमेंटल संरचनेलाच धक्का पोहोचत असल्याचा तज्ज्ञांचा आक्षेप आहे. सैन्यभरतीचे नियम धुडकावून सरकारने ही योजना आणल्याचा ठपकाही तज्ज्ञांनी ठेवला.

डाव्या पक्षांचा विरोध

‘अग्निपथ’ योजनेचे जाहीर झालेले प्रारूप इस्राईलच्या सशस्त्र दल रचनेच्या धर्तीवर असल्याचीही चर्चा आहे. चार वर्षांनी सेवामुक्त झाल्यावर या सशस्त्र सैन्य प्रशिक्षित तरुणांना रोजगार मिळाले नाही तर ठिकठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो अशी शंका उपस्थित होते आहे. सैन्यभरतीच्या परदेशी मॉडेलवर आधारलेली ही अत्यंत घातक योजना असून ती त्वरित रद्द करा अशी मागणी डाव्या पक्षांनी केली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने यावर फेरविचार करावा असे आवाहन बसपा नेत्या मायावती यांनी केले आहे. भाजप खासदार वरुण गांधी यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘ सध्या १५ वर्षे लष्करामध्ये नोकरी केल्यावर निवृत्त होणाऱ्या प्रशिक्षित निवृत्त जवानांनाही खासगी क्षेत्र नोकऱ्या नाकारते. अशास्थितीत चार वर्षांच्या नोकरीनंतर बेरोजगार होणाऱ्या या हजारो अग्निविरांना कोण नोकऱ्या देणार? असाही सवाल त्यांनी केला.’’

भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांकडून ट्विट

‘अग्निपथ’ला वाढता विरोध पाहता अग्निविरांबाबत प्रचार-प्रसार करणारी ट्विट भाजप मुख्यमंत्र्यांकडून येऊ लागली आहेत. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकारांनी अग्निविरांना नोकऱ्या देऊ असे जाहीर केले. हिमाचल प्रदेशातही सैन्यात जाणाऱ्या तरुणांची मोठी संख्या आहे. तेथे तरुणांतील अस्वस्थता पाहून मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी आज ट्विट केले. त्यात म्हटले आहे की, अग्निपथ योजना दूरदर्शी असून देशसेवा व राष्ट्रनिर्माणात योगदान देण्यासाठी तरुणांना ही सुवर्णसंधी आहे.

आंदोलकांचे आक्षेप

अग्निपथ योजना वादाच्या भोवऱ्‍यात सापडली आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला आंदोलक विद्यार्थ्यांचा अनेक मुद्यांवर विरोध आहे.

चार वर्षेच का? ः सैन्य दलात चार वर्षेच भरती होणार आहे. लष्करात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्येसुद्धा किमान सेवा १० ते १२ वर्षे असते. अंतर्गत भरतीत अशा जवानांना संधी दिली जाते. ‘अग्निपथ’नुसार चार वर्षांनंतर ७५ टक्के युवकांना सेवेतून बाहेर पडावे लागेल. या योजनेच्‍या आठ महिने प्रशिक्षण आणि सहा महिन्यांची सुटीचा समावेश आहे. मग तीन वर्षांत आम्ही देशसेवा कशी करणार?

चार वर्षांनंतर काय? ः मोठी मेहनत करून लष्करात भरती झाल्यानंतर चार वर्षे नोकरी मिळेल. पण चार वर्षांनंतर सेवा समाप्तीनंतर काय करायचे याचे नियोजन सरकारने केले नाही. म्हणजेच चार वर्षे खूष ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. साडे सतरा वर्षांच्या ‘अग्निवीरां’कडे व्यावसायिक पदवी नसेल आणि विशेष प्रावीण्यही नसेल. त्यामुळे त्यांना दुय्यम दर्जाची नोकरी स्वीकारावी लागेल.

भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रयत्न ः कोरोनासाथीचा परिणाम लष्करावरही झाला आहे. गेल्या दोन -तीन वर्षांत भरती पूर्ण क्षमतेने झालेली नाही आणि आता ती रद्द केली जात आहे. एका अहवालानुसार २०१९ मध्ये आग्रा मंडळातील एक लाखापेक्षा जास्त युवकांनी भरतीसाठी अर्ज केले होते. २५ एप्रिल २०२१ रोजी होणाऱ्या परीक्षेसाठी तीन हजार ३०० उमेदवारांना पत्र पाठविण्यात आले होते. पण त्याआधीच परीक्षा रद्द करण्यात आली.

वेतनाची रक्कम कमी ः ‘अग्निवीरां’ची पहिल्या वर्षांचे वेतन ३० हजार रुपये असणार आहे. त्यातील २१ हजारच हातात पडणार आहे. काही विद्यार्थ्यांच्या मते हे वेतन कमी आहे. नोकरी कमी कालावधीची असेल तर पैसे तरी चांगले मिळावे ही अपेक्षा.

कमी काळ नोकरी ः लष्करी सेवेत जाण्यासाठी अनेक वर्षे मेहनत केली जाते. अभ्यासाबरोबर शारीरिक संपदाही कमवावी लागते. चार वर्षांपासून तयारी करून नोकरी चार वर्षांसाठी मिळणार आहे. म्हणजेच परिश्रमाच्या कालावधीपेक्षा कमी काळासाठी नोकरी मिळणार.

‘अग्निपथ’विषयी प्रश्‍न आणि सरकारची उत्तरे

सैन्य दलातील माजी अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा झालेली नाही?

• लष्करातील माजी अधिकाऱ्यांबरोबर विस्तृत स्वरूपात चर्चा झाली

• लष्करी अधिकाऱ्यांनी याचा प्रस्ताव तयार केला

• सरकारकडून लष्करी विभागाची निर्मिती

• अनेक माजी अधिकाऱ्यांनी योजनेचा स्वीकार करून प्रशंसा केली

अग्निवीर दहशतवादी संघटनेशी हातमिळवणी करतील?

• असे मानणे हे भारतीय लष्कराच्या मूल्यांचा व आदर्शांचा अवमान

• चार वर्षे लष्करी सेवा केलेले युवक आयुष्यभर देशाप्रती कटिबद्ध राहतील

लष्करी तुकड्यांमधील एकोप्यावर परिणाम होईल?

• लष्करी तुकड्यांमध्‍ये काहीही बदल होणार नाही

• उत्कृष्ट अग्नीवीरांची निवड होणार असल्याने एकोपा आणखी दृढ होईल

• तुकडीतील अंतर्गत परस्पर संबंध मजबूत होऊ शकेल

तिन्ही सैन्यातील क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होईल?

• अनेक देशांमध्ये कमी अवधीच्या सैन्यदल सेवांची व्यवस्था आहे

• तेथील अनुभवावरून तरुण व हरहुन्नरी सैनिकांसाठी ही व्यवस्था योग्य मानली गेली आहे

अग्निवीरांचे भविष्य असुरक्षित असेल?

• ज्यांना उद्योग सुरू करायचा आहे, त्याच्यासाठी आर्थिक मदत व बँक कर्जाची सोय आहे

• ज्यांना पुढे शिकायचे आहे, त्यांना बारावी समकक्ष प्रमाणपत्र दिले जाईल. पुढे शिकण्यासाठी जोड अभ्यासक्रम उपलब्ध करणार

अग्निपथ योजनेमुळे युवकांच्या संधीत घट होईल?

• असे काही होणार नाही. उलट सैन्यदलात नोकरीचे अनेक पर्याय मिळतील

• आगामी काळात सैन्यदलात अग्नीवीरांची भरती सध्यापेक्षा तीन पटीने वाढेल

सैन्यातील सेवेसाठी २१ वर्षांचे युवक अपरिपक्व व विश्‍वासार्ह नसतात?

• जगभरातील सैन्यदले युवकांवर अवलंबून आहे

• अनुभवी लोकांपेक्षा युवक कोठेही कमी पडत नाहीत

• सध्याच्या योजनेत दीर्घकाळानंतर युवक आणि अनुभवी व्यक्तींचे प्रमाण निम्मे-निम्मे असेल

तरुणांना पूर्ण आयुष्यभर लष्करामध्ये सेवा बजावण्याची संधी द्यावी, ती केवळ चार वर्षांपुरती मर्यादित असू नये.’ अशी विनंती मी केंद्र सरकारला करतो आहे. मागील दोन वर्षांपासून भरती झाली नसल्याने ज्यांचे वय उलटून गेले आहे, अशांना देखील लष्करी सेवेमध्ये येण्याची संधी द्यावी. आंदोलनकर्त्या तरुणांची मागणी योग्य आहे.

- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

‘अग्निपथ’मुळे ग्रामीण भागांतील उमेदवारांवर अन्याय होईल. मागील अनेक वर्षांपासून लष्करात भरती झालेली नाही. आता या नव्या योजनेच्या माध्यमातून नोकरीतील कार्यकाळही चार वर्षे करण्यात आला आहे. महागाई आणि गरिबीच्या चक्रामध्ये अडकलेल्यांचे दुःख यामुळे आणखी वाढेल.

- मायावती, सर्वेसर्वा बहुजन समाज पक्ष

देशाच्या राष्ट्रीय हिताचे यामुळे नुकसानच होईल. चार वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने जवानांची नियुक्ती करून तुम्हाला चांगल्या प्रकारची सुरक्षा दले तयार करता येत नाहीत. निवृत्तिवेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली असली तरीसुद्धा यामुळे सुरक्षा दलांच्या कार्यक्षमतेवरही विपरीत परिणाम होईल.

- सीताराम येचुरी, सरचिटणीस ‘माकप’

या नव्या लष्करभरती योजनेमुळे या तरुणांना नेमके काय मिळणार आहे? त्यांच्यासाठी चार वर्षांनंतर रोजगाराची हमी नसेल, निवृत्तिवेतनही नसेल. आता रँकही नाही, निवृत्तिवेतनही नाही. मोदीजी, तरूणांच्या स्वप्नांचा चुराडा करू नका.

- प्रियांका गांधी, नेत्या काँग्रेस