तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे लक्ष्य

नवी दिल्ली - आगामी २५ वर्षांसाठी भारताची शैक्षणिक, आर्थिक, कृषी विषयक प्रगतीची उद्दिष्टे आज ‘नीती’ आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या निमित्ताने ठरविण्यात आली. खाद्यतेल आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबिया उत्पादन वाढविण्याचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धारही आज व्यक्त करण्यात आला. मात्र, आप तसेच काँग्रेसशासित राज्यांनी या व्यासपीठावर जीएसटी थकबाकी, केंद्राच्या करांमधील राज्यांचा हिस्सा वाढविणे, शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी मिळणे या मागण्या आक्रमकपणे रेटल्या.

नीती आयोगाच्या सातव्या प्रशासकीय परिषदेची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात झाली. कोरोनाच्या जागतिक साथीनंतरची सर्वांच्या उपस्थितीतील ही पहिलीच बैठक होती. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत कृषी, शिक्षण, अर्थव्यवस्था यासारख्या मुद्द्यांवर विचारमंथन झाले.

पीक उत्पादनात विविधता आणणे, कडधान्ये, तेलबिया आणि खाद्यान्न उत्पादनात स्वावलंबी बनणे, शालेय शिक्षणामध्ये त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे तसेच शहरी प्रशासन हा बैठकीचा अजेंडा होता. राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांनी आपापल्या राज्यांची कामगिरी या बैठकीत सादर केली. मात्र, बिहारमध्ये भाजपचे सत्तेतील भागीदार असलेले मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मात्र या बैठकीकडे पाठ फिरवली. या बैठकीत नवीन शैक्षणिक धोरणावर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी, जी-२० परिषदेवर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी तर निर्यात आणि राज्यांना निर्यातीची असलेली संधी यावर वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सादरीकरण केले.

राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम

पंतप्रधान मोदींनी, या बैठकीत आगामी २५ वर्षातील राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यावर भर दिला. तसेच २०४७ मध्ये आपल्याला त्याची फळे मिळतील, असा आशावादही बोलून दाखवला. सामूहिक प्रयत्न आणि सहकारी संघराज्य भावनेतून झालेले काम यामुळे भारताला कोविड महामारीतून बाहेर पडण्यास मदत झाली. राज्यांच्या कामगिरीमुळे विकसनशील राष्ट्रांसाठी भारताचे वैश्विक नेतृत्व उदयास आले, असे मोदी म्हणाले. सोबतच, आगामी काळात भारतात होणारी ‘जी-२०’ देशांची परिषद राज्यांना आपली ताकद दाखविण्याची संधी असेल, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी राज्यांना आपली कामगिरी उंचावण्याचे आवाहन केले.

निर्यात वाढवा

कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेसाठी आधुनिक शेती, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज पंतप्रधानांनी बोलून दाखविली. समारोपाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी राज्यांना आयात कमी करणे आणि निर्यात वाढविण्याचे आवाहन केले. ''व्होकल फॉर लोकल'' हा एखाद्या राजकीय पक्षाचा अजेंडा नव्हे तर, समान ध्येय असल्याचेही ते म्हणाले. जीएसटी संकलन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वयावरही पंतप्रधानांनी भर दिला.

मोफत योजनांवर चर्चा नाही

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर, सदस्य व्ही. के. पॉल, रमेश चंद यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. बैठकीत राज्यांमधील मोफत योजनांवरही चर्चा झाल्याचा उपाध्यक्ष बेरी यांनी इन्कार केला. तर, देशांतर्गत एकूण मागणीच्या निम्मे खाद्यतेल आयात होत असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करून पंतप्रधान मोदींनी खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेवर भर दिल्याचे रमेशचंद यांनी सांगितले.

राज्यांच्या मागण्या

• भूपेश बघेल (छत्तीसगड) ः जीएसटी भरपाई मिळावी, राज्यांचे अर्थसाह्य वाढवावे, नक्षलवाद्यांच्या मुकाबल्यासाठी तैनात सुरक्षादलांवरील खर्चाची १२ हजार कोटींची भरपाई द्यावी.

• अशोक गेहलोत (राजस्थान) ः जीएसटीची पाच हजार कोटींची थकबाकी द्यावी

• भगवंत मान (पंजाब) ः शेतकऱ्यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी मिळावी. एमएसपीसाठीच्या केंद्राने सुचविलेल्या समितीची पुनर्रचना करावी.