उत्तर प्रदेशातील निवडणुका नियोजित वेळेतच; निवडणूक आयोगाचे संकेत

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh) आगामी काळात होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका वेळेत घेण्यात येणार असल्याचे संकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner Sushil Chandra) सुशील चंद्रा यांनी गुरुवारी दिले. सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुका वेळेतच घेतल्या जाव्या अशी मागणी केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ते लखनऊमध्ये ओयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. भारतीय निवडणूक आयोगाचे (ECI) एक शिष्टमंडळ आगामी निवडणुकांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी तीन दिवसांच्या उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर आहे. 5 जानेवारी रोजी मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. (Political parties in Uttar Pradesh demand assembly elections should be held on time.)

राजकीय पक्षांना वेळेवर निवडणुका हव्या आहेत. काही राजकीय पक्ष प्रचारसभा, रॅलींच्या विरोधात आहेत. ओमिक्रॉन आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पुढे ढकलण्याला पक्षांचा विरोध आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने मतदानाची वेळ एक तास वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार मतदान सकाळी 8 ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत करता येणार आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये पुढील काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

जेष्ठांसाठी घरपोच मतदानाची सोय

सर्व मतदान केंद्रांवर VVPAT बसवण्यात येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी सुमारे 1 लाख मतदान केंद्रांवर थेट वेबकास्टिंग सुविधा उपलब्ध असेल असे देखील चंद्रा यांनी यावेळी सांगितले. 80 वर्षांवरील नागरिक, अपंग व्यक्ती आणि कोविड बाधित नागरिक जे मतदान केंद्रावर येऊ शकत नाहीत अशा मतदारांसाठी निवडणूक आयोगतर्फे विशेष सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

- निवडणुकीसंदर्भात राजकीय पक्षांशी चर्चा झाली. सर्वच राजकीय पक्षांना वेळेवर विधानसभा निवडणुका हव्या आहेत.

- विधानसभा निवडणुका कोविड प्रोटोकॉलनुसार वेळेवर व्हाव्यात, अशी मागणी सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

- अधिकाधिक लोकांनी निवडणूक प्रक्रियेचा भाग व्हावा.

- यूपीमध्ये सुमारे 15 कोटी मतदारांची संख्या असून, 52 लाखांहून अधिक नवीन मतदार नव्याने सामील झाले आहेत.

- 800 मतदान केंद्रांवर महिला मतदान अधिकारी तैनात असतील.

- अंतिम मतदार यादी 5 जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध होईल.

- वृद्ध आणि दिव्यांगांना घरपोच मतदानाची सुविधा.

- रॅलींची संख्या मर्यादित ठेवण्याच्या सूचना.

- यूपीमध्ये मतदान केंद्रांची संख्या वाढवून 11 हजार करण्यात येणार आहे.

- मतदानासाठी 11 कागदपत्रे वैध असतील.

आचारसंहितेच्या कठोर अंमलबजाणीची मागणी

मंगळवारी आयोगाच्या दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी, CEC आणि निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अनुप चंद्र पांडे, ECI च्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशातील प्रमुख पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतल्या. यावेळी समाजवादी पार्टी (एसपी), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) या बैठकीला उपस्थित होते. निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर कठोर आचारसंहिता लागू करण्याची, भाजपकडून सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरावर आळा घालण्याची मागणी यावेळी करण्यात यावेळी अशी मागणी करण्यात आली.