माध्यान्ह भोजन योजना मदरशांनाही लागू करा

नवी दिल्ली - आगामी अर्थसंकल्पात माध्यान्ह भोजन योजनेचा परीघ वाढवून देशभरातील अनुदानित मदरशांतील विद्यार्थ्यांनाही त्याचे लाभ मिळावेत, अशी मागणी भाजपच्या अल्पसंख्याक आघाडीतर्फे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आज करण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वीच्या बैठकांत सीतारामन यांनी स्वपक्षाच्या विविध आघाड्यांच्या प्रमुखांबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा व मागण्यांबाबत चर्चा केली. अवकाळी पावसाचा फटका झेलणाऱ्या कांदा व इतर पिकांच्या उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ‘ॲग्रो फॉरेस्ट्री’ योजनेत भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचीही मागणी कृषी आघाडीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केली.

संतापजनक! पाकच्या सैनिकांनी जवानाचे शीर कापून पळवले

आगामी अर्थसंकल्प हा नरेंद्र मोदी सरकारचा सलग सातवा अर्थसंकल्प असून, तोदेखील ‘लोकाभिमुख व गरीबाभिमुख’ (प्रो पीपल - प्रो पुअर) असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले. भाजप मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीला भाजपचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संघटनप्रमुख बी. एल. संतोष, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंग तसेच महिला, युवक, आय. टी., अल्पसंख्याक, अनिवासी भारतीय, अनुसूचित जाती जमाती आदी आघाड्यांचे प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते. सकाळी ११ ते दुपारी दोन या वेळेत झालेल्या या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा होऊन भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या अर्थसंकल्पाबाबतच्या अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी जाणून घेतल्या.

हेही वाचा - भाजप नेते श्याम जाजू म्हणतात, शिवाजी महाराजांमध्ये असणारे गुण मोदींमध्ये...

अल्पसंख्याक आघाडीचे अध्यक्ष अब्दुल रशीद अन्सारी यांनी मदरशांतील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन योजनेचे लाभ देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर मुस्लिम समाजातील गरीब वर्गासाठी कर्जाची उपलब्धतता, हाही मोठा विषय असल्याचे त्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. महिलांना लाभकारक ठरलेल्या उज्ज्वलासारख्या महिला केंद्रीकृत योजनेचे सूतोवाचही अर्थमंत्र्यांनी केल्याची माहिती आहे. खासदार पूनम महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील युवा मोर्चाच्या वतीने सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांचा परीघ वाढविण्याची विनंती केली.