पीडीपी खासदाराने राज्यघटना फाडून भिरकावले तुकडे

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष व खास दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचे तसेच लडाखला या राज्यापासून वेगळे करून केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देणारे जम्मू-काश्मीर राज्य फेररचना विधेयक 2019 गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत मांडले. यावेळी अभूतपूर्व गदारोळ झाला. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी पक्षाच्या नजीर अहमद लावे या खासदाराने भर सभागृहात भारतीय राज्यघटना फा़डून तिचे तुकडे हवेत भिरकावले. त्यांच्यासह स्वतःचे कपडे फाडून निषेध करणारे फैय्याज अहमद मीर यांनाही राज्यसभाध्य़क्ष वेंकय्या नायडू यांनी माशर्लकरवी सभागृहाबाहेर काढले.  

विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह विधेयकाला तीव्र विरोध करणाऱया काॅंग्रेस, तृणमूल, द्रमुक व डाव्या पक्षाच्या खासदारंनी वेलमध्येच बैठक मांडली व जोरदार घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच सरकारने विधेयकावरील चर्चा ठामपणे सुरू करून विधेयकाला आजच मंजुरी घेण्याचा निर्धार स्पष्ट केला. कलम 370 रद्द करण्याच्या राजपत्रावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेली आहे असे स्पष्ट करून शहा यांनी, या मुद्वयार आता परतीचे दोर कापले गेले आहेत, असेही स्पष्ट केले. हे विधेयक उद्या लोकसभेत मंजूर करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. कनिष्ठ सभागृहात सरकारकडे दणदणीत बहुमत आहे व विरोधक तुलनेने क्षीण आहेत.

सोमवारी, जम्मू काश्मीरातील हिंसाचाराच्या जखमा सात दशके वागविणाऱया भारताच्या इतिहासाला नवे व एतिहासिक वळण देणारा आजचा दिवस ठरला. काश्मीरला अन्य भारतापेक्षा खास दर्जा देणाऱया कलम 370 ला हद्दपार करण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या लोकसभा निवडणूक जाहीरमनाम्यात दिले होते. गेल्या चार दिवसांत काश्मीरमधे शेकडोच्या संख्येने उतरवलेल्या सुरक्षा दलांच्या तुकड्या, अमरनाथ यात्रा मध्येच बंद करण्याचे निर्देश, शहा यांनी काल दुपारपासूनच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व लष्कर प्रमुखांच्या लागोपाठच्या बैठकांचे सत्र, शहा यांनी आज सकाळीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी केलेली दीर्घ चर्चा व पाठोपाठ झालेली मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक या घटनाक्रमाची साखळी त्यावेळी पूर्ण झाली जेव्हा शहा यांनी राज्यसभेत सकाळी साडेअकरानंतर विधेयक मांडताना केलेली घोषणा यांची संगती सुस्पष्ट आहे. विस्तारित संसदीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात मोदी सरकारने हे विधेयक आणून संकल्पपूर्तीचा नवा अध्याय लिहिला. 

राज्यसभेत बसप, बीजू जनता दल, तेलगू देसम व अण्णाद्रमुक व केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षासह अनेक पक्षांनी या साऱया संपूर्ण विधेयकांना पाठिंबा दिला. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहीलेल्या राज्यघटनेतील सर्व भारतीयांना समान वागणूक व जम्मू-काश्मीर-लडाखमधील अल्पसंख्यांकांना राज्यघटनेचे सारे अधिकार बहाल करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे हे ऐतिहासिक विधेयक आहे, अशा शब्दांत डाॅ. नरेंद्र जाधव यांनी विधेयकाचे स्वागत केले. 

शहा यांनी आज तीन प्रस्ताव सादर केले. त्याचबरोबर या राज्यात नव्या आरक्षणाची तरतूद करणारे कायदादुरूस्ती विधेयकही त्यांनी सादर केले. शहा यांनी मांडलेल्या प्रस्तावांनुसार 1) जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी राज्यघटनेतील तात्पुरती तरतूद राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे रद्दबातल ठरणार आहे.2) राज्याचे दोन भागांत विभाजन होऊन लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येईल. यामुळे राज्यातील विधानसभा फक्त जम्मू व काश्मीरपुरती मर्यादित असेल व लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश असेल. गृहमं6्यांनी जो ठराव मांडला त्यानुसार राज्यघटनेतच्या कलम 370 चे कलम 1 वगळता इतर उपकलमे जम्मू-काश्मीरला लागू होणार नाहीत. त्यांनी सांगितले की 1950 व 1960 मध्ये काँग्रेस सरकारांनी याच पध्दतीने कलम 370 मध्ये दुरूस्त्या केल्या होत्या. ते म्हणाले की कलम 370 चे कलम 1 वगळता अन्य उपकलमे जम्मू कास्मीरला आता लागूच होणार नाहीत. 

या विधेयकांना कडाडून विरोध करताना विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी, मोदी सरकारने आज लोकशाहीचा खून केला आहे, असा घणाघाती आरोप केला. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री असेलले आझाद म्हणाले की ज्या कलम 370 ने 1947 पासून या राज्याला भारताशी बांधून ठेवले आहे तेच कलम रद्द करण्याची सरकारची ही खेळी एकता व अखंडतेसाठी अत्यंत घातक आहे. या राज्यातील जनता भयभाीत आहे. पीडीपी, न्रॅशनल काॅन्फरन्स काँग्रेस व अन्य पक्षीय नेत्यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.  भारताबरोबर एकनिष्ठ राहिलेल्या या पृथ्वीवरील नंदनवनाशी तुम्ही जे करत आहात ते अतिशय वाईट असल्याचा इशारा मी देऊ इच्छितो.

आझाद म्हणाले, की मुळात संसदेत जणू ऍटमबाॅम्ब फुटला. मुळात आज राज्यातील आ्र्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याचे विधेयक येणार होते व त्यावरील जे मुद्दे मी विचार करून आलो होतो त्यांना आता अर्थच उरला नाही. कारण सरकारने थेट 370 कलम रद्द करण्याचेच विधेयक मान्यतेसाठी आणले. माझ्या सत्तर वर्षांच्या जीवनात मी कधी विचारही केला नव्हता की भारताचे शिर असलेल्या जम्मू कास्मीरबाबत हे विधेयक संसदेत आणून भारताचा शिरच्छेदच केला जाईल.संसदेऐवजी जम्मू काश्मीरची विधआनसभा असा ठराव करून पाठवती व त्यावर येेथे मंजुरी घेतली गेली असती तर काही आभाळ कोसळणार नव्हते. गेले दोन दिवस मी झोपू शकलो नाही. राज्यात अनेक अफवा आहेत. तेथील नागरिक अतिशय भितीग्रस्त आहेत. निमलष्करी दलांचे हजारो जवान काश्मीरमध्ये उतरले आहेत. तुम्ही आज जम्मू कास्मीरच्या जनतेचा विॉश्वासघात केला आहे. तेथे जेव्हा जेव्हा फुटीरतावादी आवाज उछला तेव्हा तेव्हा त्यांच्याशी प्रतिकार करणाऱया, बलिदान देणाऱया काश्मीरी जनतेचा हा विश्वासघआत आहे.

त्यांना प्रत्युत्तर देताना शहा म्हणाले की आझाद यांचा दावा खरा नाही. महाराजा हरीसिंह यांनी 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू ऐंड कश्मीर  या करारावर स्वाक्षऱया केल्या त्यावेळी त्यात कलम 370 नव्हतेच. ते 1949 मध्ये वेगळ्याने जोडले गेले. त्यां या कलमामुळेच या राज्याला भारताशी एकरूप होऊ दिलेले नाही. कलम 370 रदेद करणे हेच काश्मिरी जनतेच्या हिताचे आहे. केवळ 3 घराण्यांनी या कलमाचा आधार घेऊन 70 वर्षे जम्मू-काश्मीर राज्याचे शोषण केले आहे.

शहा यांनी विधेयक मांडण्यास सुरवात करताच तृणमूल, द्रमुक व डाव्या पक्षांसह काँग्रेसचे सारे सदस्य प्रचंड घोषणाबाजी करत वेलमधे उतरले. अंबिका सोनी व स्वतः आझाद यात आघाडीवर होते. यातच पीडीपीचे फैय्याज मीर व नजीर अहमद हेही होते. मीर यांनी सुरवातीला स्वतःचेच कपडे फाडून निषेध केला. शहा यांनी जेव्हा प्रत्यक्ष विधेयक मांडले त्यावेळी अहमद इतके उत्तेजित झाले की त्यांनी सचिवालयाच्या टेबलावर ठेवलेली राज्यघटना हाती घेऊन तिचे तुकडे केले व ते हवेत भिरकावले. हे पाहून भाजप सदस्यांचा संताप अनावर झाला. विजय गोयल यांनी वेलमध्ये धाव घेऊन अहमद यांच्याशी झटापट करत राज्यघटना त्यांच्या हातून हिसकावून घेतली. राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी माशर्लला पाचारण करून पीडीपीच्या दोन्ही खासदाराना सभागृहाबाहेर काढले. आझाद यांच्यासह बहुतांश विरोधी नेत्यांनी घटना फाडण्याच्य लाजिरवाण्या प्रकाराचा निषेध केला.   

शहा यांनी मांडलेला ठराव - महोदय, मी असा संकल्प सादर करतो की हे सभागृह अनुच्छेद 370 (3) अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे जारी केल्य़ा जाणाऱया पुढील अध्य़ादेशांची शिफारस करते. घटनेच्या कलम 370 (3) नुसार भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 370 (3) ला जोडून वाचल्या जाणाऱया कलम 370 (1) कलम 370च्या भाग 3 द्वारा मिळालेल्या शक्तींचा उपयोग करून संसदेने केलेल्या शिफारसींनंतर राष्ट्रपती अशी घओषणा करत आहेत की आजच्या दिवशी, ज्या दिवशी भारताचे राष्ट्रपती यावर स्वाक्षरी करतील व ते भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित होईल त्या दिवसापासून कलम 370 चे उपकलम 1 वगळता इतर कलमे (त्या राज्याला) लागू होणार नाहीत.