Article 370: सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घटनाबाह्य, प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात..."; प्रकाश आंबेडकरांचा खळबळजनक दावा

मुंबई : जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील कलम ३७० मोदी सरकारनं रद्द केलं आहे. सरकारची ही कृती योग्यचं होती असं शिक्कामोर्तब आज सुप्रीम कोर्टानंही केलं. पण सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं आणि हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कोर्टातही चॅलेंज होऊ शकतं असा खळबळजनक दावा वंचित बहुजन आघाडीचे संयोजक प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

सोशल मीडियावर यासंदर्भात सविस्तर पोस्ट लिहून त्यांनी हा दावा केला आहे. (Article 370 of Jammu and Kashmir abrogation SC decision unconstitutional says Prakash Ambedkar)

बाबासाहेब आंबेडकरांचा कलमाला विरोध

प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, "माझे आजोबा डॉ. बी.आर. आंबेडकरांनी मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता आणि एका राष्ट्रात दुसरं राष्ट्र अस्तित्वात असू शकत नाही, असा युक्तिवाद करत राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यास विरोध केला होता. परंतू, काँग्रेस आणि हिंदुत्ववादी शक्तींनी शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावांना सहमती देत सरदार वल्लभभाई पटेलांनी कलम ३७० तयार केलं. (Latest Marathi News)

शेख अब्दुल्ला हे या लढाईत एकटे असले तरी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या हक्कांसाठी लढा सोडला नाही. त्यांनी हिंदू, मुस्लिम आणि बौद्धांसाठी अंतर्गत जनमत चाचणीची मागणी केली, ज्याला अनुसूचित जाती फेडरेशनच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळालं. पण भाजप आपल्या द्वेषपूर्ण नरेटिव्हच्या समर्थनासाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करून महत्त्वाचे सत्य सोयीस्करपणे विसरला आहे. (Marathi Tajya Batmya)

संविधान सभा विसर्जित झाल्यामुळं...

कलम 370 हा जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यातील दुवा होता. कालांतरानं, पंडीत नेहरूंनी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार केला. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित करणं ही एक मूर्खपणाची गोष्ट होती. कारण जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यामुळं या राज्याबाबत केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार देखील रद्द झाले.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घटनाबाह्य

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घटनाबाह्य का आहे? कारण भारताच्या संसदेला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाच्या पलीकडे कायदे केवळ जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच करता येतात. जानेवारी 1957 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतर राज्यासाठी स्वतंत्र घटना संमत झाल्यानंतर हा मुद्दा आता संविधानाचा मुद्दा बनला आहे.

प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात

त्यामुळं भाजपच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या राजकीय निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या समर्थनामुळं देशात वितुष्ट निर्माण होईल आणि हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापर्यंत देखील जाण्याचा धोका आहे, अशी भीती प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली आहे.